महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली : मराठा संघटनांचा आरोप
कोल्हापूर / संजीव खाडे
संसदेत घटना दुरूस्ती करून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करणारा ठराव राज्य सरकारने राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी मंजूर केला. केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेला हा ठराव विसंगत असून मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसणारा असल्याची जळजळीत प्रतिक्रिया मराठा संघटनांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी काँग्रेसने केलेल्या चुकीचा फायदा मराठÎांना न होता, इतरांना झाला होता. तशाच पद्धतीने तिसऱयांना लाभ व्हावा, अशी महाविकास आघाडी सरकारची खेळी तर नाही ना? असा संशयही मराठा समाज समन्वयकांनी व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी `तरुण भारत’शी बोलताना कायदेशीर बाबींचा उल्लेख करत विवेचन केले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी ऍक्ट 2018 ) रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीही नाकारल्या होत्या. जर या शिफारशी मान्य केल्या असत्या तर राज्य सरकारने सोमवारी जो ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे तो सुसंगत ठरला असता. पण यापुढे कायदेशीर प्रक्रिया राबवायची असेल तर पुर्नस्थापित केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी घ्याव्या लागतील.
त्या राज्याच्या विधिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवाव्या लागतील. पण त्या शिफारशीच मिळाल्या नाही आणि चमत्कार होऊन जर केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून वाढविली तर फायदा कुणाचा होणार ? तो मराठा समाजाचा होणार नाही तर तिसऱयांच होणार आहे. 1994 साली शरद पवार यांच्या एका चुकीमुळे ओबीसींना 16 टक्के आरक्षणाचा फायदा झाला. तशाच पद्धतीने आताही दुसरी खेळी केली जात आहे, असा आरोप कोंढरे यांनी केला.
ते म्हणाले, राज्य सरकारला खरोखरच मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर पहिल्यांदा पुर्नस्थापित केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी घेऊन त्या राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीने राष्ट्रपतींकडे पाठवाव्या लागतील. या शिफारशी मिळणे महत्वाचे आहे. त्यानंतर पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे हा दुसरा भाग आहे. पण सध्या पुर्नस्थापित राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी मिळालेल्या नसताना राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, असा ठराव पाठविणे म्हणजे शुद्ध दिशाभूल आहे. कारण चमत्कार होऊन जरी आरक्षणाची मर्यादा वाढली तरी त्याचा लाभ मराठा समाजाला होणार नाही, तो इतरांना होण्याचीच जास्त शक्यता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने मराठÎांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल, अशी स्थिती आहे, असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.
