मनपा व्याप्तीतील मालमात्तांचा आलेख वाढला

गेल्या दहा वर्षात 47,592 मालमत्तांची पडली भर : 1 लाख 35,933 मालमत्ताधारकांकडून 50 कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा

अनंत कंग्राळकर / बेळगाव

महापालिकेची व्याप्ती वाढत चालली आहे. त्याचप्रमाणे मालमात्तेचा आलेख वाढला आहे. 2021-22 आर्थिक वर्षात महापालिकेला कर भरणा करणाऱया मालमत्तांची संख्या दीड लाखाच्या घरात पोहोचली असून गेल्या दहा वर्षात 47,592 मालमत्तांची भर पडली आहे. 1 लाख 35,933 मालमत्ताधारकांकडून 50 कोटींचा महसूल महापालिकेला मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 15,655 व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे तर 21 हजार 122 मालमत्ता अनधिकृत आहेत.

महापालिकेच्या व्याप्तीत असंख्य उपनगरांची भर पडत असल्यामुळे शहराचा पसारा वाढत चालला आहे. यामुळे शहराची लोकसंख्या सहा लाखांहून अधिक आहे. लोकसंख्येप्रमाणेच मालमत्तांचा आलेखही उंचावत चालला आहे. 2021-22 आर्थिक वर्षात महापालिकेकडे कर भरणाऱया मालमत्तांची संख्या 1 लाख 35,933 झाली असून 50 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. 1 लाख 35,933 पैकी 1 लाख 1,564 मालमत्ता रहिवासी आहेत. 15,655 व्यावसायिक मालमत्ता, 18,289 खुल्या भूखंडांची नोंद महापालिकेच्या महसूल विभागाकडे झाली आहे.

2003-04 सालापासून स्वयंघोषित कर आकारणी करण्यास प्रारंभ झाला. त्यावेळी 66,184 मालमत्तांची नोंद महापालिकेच्या महसूल विभागाकडे आहे. 2009 पूर्वी प्रत्येक वर्षात सरासरी दोन हजार मालमत्तांची वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, 2007 साली अक्रमसक्रम योजना राबविल्यानंतर मालमत्तांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे.

त्याचप्रमाणे विविध ठिकाणी खासगी ले-आऊट आणि उपनगरांची स्थापना झाल्याने मालमत्तांची संख्या वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. 2009-10 वर्षात 4,150 मालमत्ता वाढल्या आहेत. आतापर्यंत 2014-15 च्या दरम्यान विक्रमी वाढ झाली असल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते.

महापालिकेकडे 18,289 खुल्या भूखंडांची नोंद

वास्ताविक लोकसंख्येच्या मानाने मालमत्तांची आकडेवारी जास्त असण्याची शक्यता आहे. पण याची तपासणी करण्याची मोहीम महापालिका यंत्रणेने आजपर्यंत हाती घेतली नाही. स्वतःचे घरकुल असावे, अशी अपेक्षा प्रत्येकाची असते. अलीकडे फ्लॅट संस्कृतीकडे नागरिक आकर्षित होत आहेत. फ्लॅट उपलब्ध करून देण्यासाठी रहिवासी संकुले बांधण्याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचा कल वाढला आहे. परिणामी 2011-12 मध्ये तब्बल 9,070 मालमत्ता वाढल्या आहेत. तर उपनगर आणि बुडाने राबविलेल्या योजनांमध्ये असंख्य खुले भूखंड आहेत. मात्र, महापालिकेकडे फक्त 18,289 खुल्या भूखंडांची नोंद झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

काही जुनी घरे पाडून नवीन आरसीसी इमारत बांधण्यात येत आहेत तर काही ठिकाणी आरसीसी इमारती पाडून बहुमजली संकुले बांधण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. यामुळे मालमत्तांच्या संख्येत कमालीची वाढ होत आहे. यापूर्वी काही ठरावीक गल्ल्यांमध्ये व्यवसाय केला जात असे. मात्र, अलीकडे बाजारपेठेची व्याप्ती वाढली असल्याने जुनी घरे पाडून विविध कार्यालये आणि दुकानगाळे बांधण्यात येत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. काही गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. रहिवासी इमारतींमध्ये व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत. पण अशा इमारतींकडून व्यावसायिक कर आकारण्याऐवजी रहिवासी कर आकारणी केली जात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली.

महापालिकेकडे कर भरणा करण्यात आली नसल्याने मालमत्तांची फेरसर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. त्यामुळे असंख्य मालमत्ताधारकांनी कर भरणा करण्यास प्रारंभ केला. परिणामी 2014-15 च्या दरम्यान मालमत्ताधारकांनी घरपट्टी जमा केल्याने मालमत्तांच्या संख्येत वाढ झाली होती. पण फेरसर्वेक्षण मोहिमेत सातत्य राहिले नाही. सध्या केवळ घरपट्टी जमा करून घेण्यात येत आहे.

बेकायदेशीर वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांकडून दुप्पट कर आकारणी

तसेच बेकायदेशीर वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांकडून दुप्पट कर आकारणी केली जाते. अशा मालमत्तांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणात आहे. पण सध्या ई-आस्ती प्रणाली लागू करण्यात आली असून मालमत्ताधारकांचे छायाचित्र, मालमत्तेचे छायाचित्र, बांधकाम परवाना आणि खरेदीपत्र अशा विविध कागदपत्रांची जोडणी केल्यानंतरच ई-आस्तीवर नोंद होत आहे. त्यामुळे घरपट्टी भरण्यासाठी सक्षम कागदपत्रांची गरज आहे. ई-आस्ती प्रणालीमुळे अनधिकृत वसाहत किंवा अनधिकृत इमारतींची नोंद ऑनलाईन होत नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

शहराची व्याप्ती वाढत असल्याने समस्याही मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या आहेत.  मालमत्ता वाढल्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ झाली आहे. मात्र नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविण्यास महापालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. परिणामी नागरिकांना नागरी सुविधांकरिता झगडावे लागत आहे.

महापालिका व्याप्तीमधील मालमत्तांची आकडेवारी