प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापालिकेच्या तिजोरीत येणाऱया उत्पन्नातील मोठा हिस्सा खासगी लोकांच्या खिशात जात असल्याचे समोर आले आहे. महसूल गळतीचा मुद्दा संबंधित अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आला असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे महापालिकेला कोटय़वधीचे नुकसान होत असल्याची बाब चव्हाटय़ावर आली आहे.
शहरात महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांमध्ये 440 दुकाने मालकीची आहेत. त्यापैकी बहुतांश गाळे माजी नगरसेवक व इतर माजी नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काहींनी या मालमत्ता बेनामी घेऊन भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. यापूर्वी अशा दुकानांना नाममात्र भाडय़ाची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. 2014 मध्ये आयुक्त एम. आर. रविकुमार यांनी विरोध झुगारून दुकानांच्या भाडय़ात सुधारणा करण्याचा आदेश दिला होता. पण आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. व्यावसायिक दुकानांच्या भाडय़ाची रक्कम बाजारभावाच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी असून अनेक माजी नगरसेवक त्याचा लाभ घेत आहेत.
उपलब्ध झालेली माहिती अशी की, 440 व्यावसायिक दुकानांपैकी 354 दुकान मालकांनी महापालिकेकडे ठेव रक्कम भरलेली नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱयांच्या या गंभीर बेजबाबदारपणाविषयी लेखापरीक्षकांनी 2016-17 च्या लेखा परीक्षणावेळी आक्षेप घेतला होता. सभागृहाच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी गाळेधारकांकडून ठेव स्वरुपात 3.11 कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला मिळणार होती. संबंधित दुकान मालकांकडील ठेवी वसूल करण्याचा ठराव सभागृहाने मंजूर केला होता. पण आजपर्यंत ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
आरटीआय कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवली असून केवळ अधिकाऱयांच्या बेजबाबदारपणामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला आहे. अधिकारी महापालिकेला लुटणाऱयांच्या पाठीशी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठराव मंजूर करूनही ठेवीची रक्कम वसूल करण्यासाठी अधिकाऱयांनी चालढकल चालविली आहे. महापालिका सभागृहात या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर संबंधित गाळेधारकांना ठेवीची रक्कम विचारण्यासाठी तीन वेळा नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. दुकान मालकांनी नोटिसांची दखल घेतली नाही, म्हणून अधिकाऱयांनी दुकानांना टाळे ठोकले होते. परंतु, राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे कारवाई बारगळली. यामुळे कारवाईत अधिकारी व राजकीय व्यक्तींचा अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी नुकसानीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱयांकडून नुकसानीची रक्कम वसूल करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱयांकडे करण्यात आली आहे.
