दांडीतील बैठकीत पारंपरिक मच्छीमारांना आवाहन
स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष हवाच
मत्स्य दुष्काळ परिषद दांडी किनारीच!
वार्ताहर / मालवण:
परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीचा अतिरेकच मत्स्यदुष्काळास कारणीभूत असून मत्स्यदुष्काळाचे भीषण वास्तव शासनासमोर एकजुटीने मांडण्यासाठी मत्स्यदुष्काळ परिषद दांडी समुद्र किनारीच आयोजित करण्याचा निर्णय दांडी चौकचार मंदिर येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. परिषद 10 ते 13 फेब्रुवारीदरम्यान कुठल्याही एका दिवशी घेतली जाईल.
बैठकीस जिल्हा श्रमजीवी रापण संघाचे सचिव दिलीप घारे, घनश्याम जोशी, आबा वाघ, विरेश लोणे, संजय केळुसकर, नितीन परुळेकर, शेखर तोडणकर, संदीप मालंडकर, महेंद्र पराडकर, आनंद हुले, रुपेश प्रभू, मिथुन मालंडकर, भरत सारंग, योगेश पराडकर, जयदेव लोणे, विरेश लोणे, सदाशिव खडपकर, मुरारी सावंत आदींसह देवबाग, वायरी, दांडी, मेढा, कोळंब, सर्जेकोट, तळाशील येथील रापण व गिलनेटधारक मच्छीमार मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी हवी
मत्स्यदुष्काळ परिषदेचे स्वरुप आणि रुपरेषा याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. शासनाने पारंपरिक मच्छीमारांना दिलासा देणाऱया काही अधिसूचना गेल्या चार वर्षात पारित केल्या असल्या, तरी या अधिसूचनांची अंमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होत नाही. त्यामुळेच मत्स्यदुष्काळ परिषद घेण्याची वेळ पारंपरिक मच्छीमारांवर आली आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनधिकृत पर्ससीन नेट आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचा अतिरेक दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय. अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारीचा अतिरेक इतका वाढलाय, की आता प्रखर प्रकाशाचे एलईडी दिवे लावून मासेमारी केली जातेय. एलईडी, पर्ससीन मासेमारीमुळे ‘एलईडीवाले तुपाशी, पारंपरिक उपाशी’ अशी विदारक स्थिती आहे. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहेत. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना रिकाम्या हाताने किनाऱयावर परतावे लागते. पारंपरिक मच्छीमार आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड अडचणीत आहे. त्यात परत अवकाळी पाऊस, वादळ यामुळेही मत्स्य हंगाम बुडाला आहे. अशा स्थितीत त्यांनी संसार कसा चालवायचा हाच प्रश्न असल्याची खंत बैठकीत मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
वास्तव कागदावर येऊ दे!
घारे म्हणाले, रापण व्यावसायिक असेल अथवा गिलनेटधारक मच्छीमार या सर्वांना गेले वर्षभर जो मत्स्यदुष्काळाचा प्रश्न भेडसावतोय त्याची मांडणी करण्यासाठीच ही परिषद व्यासपीठ आहे. एलईडी पर्ससीन आणि हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिरेकामुळे निर्माण झालेल्या मत्स्यदुष्काळजन्य स्थितीचा अहवाल लेखी स्वरुपात परिषदेत सादर करावा. मत्स्यदुष्काळाच्या झळा कशाप्रकारे मच्छीमारांना पोहोचत आहेत, याची माहिती लेखी स्वरुपात प्राप्त झाल्यानंतर एक वास्तववादी अहवाल सरकारला सादर केला जाईल. मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित इतर जोड व्यावसायिकांच्या गाठीभेटी घेऊन मत्स्यदुष्काळामुळे त्यांच्या व्यवसायावरही काय परिणाम झालाय, याबाबतही लेखी निवेदन घेतले जाईल. लवकरच जिल्हास्तरावरील पारंपरिक मच्छीमारांच्या गाठीभेटी घेऊन मत्स्यदुष्काळ परिषदेत मोठय़ा संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाईल, असे घारे म्हणाले.
स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष हवाच!
परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सकडून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीररित्या होणारी बेसुमार मासेमारी, अनधिकृत मिनी पर्ससीन नौकांद्वारे किनाऱयालगत होणारी अतोनात मासेमारी आणि एलईडी दिव्यांच्या साहय़ाने होणाऱया विध्वंसकारी पर्ससीन नेट मासेमारीमुळे आज राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमार शासनाकडे मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीवर सरकारचे कोणतेही ठोस नियंत्रण नाही. अशा अनियंत्रित मासेमारीमुळेच आज पारंपरिक मच्छीमारांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. म्हणूनच सरकारने प्रथम सागरी मासेमारीविषयी पारित केलेल्या अधिसूचनांची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. राज्य शासनाने 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी जी पर्ससीन नेट मासेमारीवर निर्बंध घालणारी अधिसूचना पारित केली, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. एलईडी दिव्यांच्या प्रखर प्रकाशाच्या साहय़ाने केल्या जाणाऱया विध्वंसकारी पर्ससीन नेट मासेमारीवर 18 नोव्हेंबर 2019 च्या अधिसूचनेनुसार सातत्याने कडक कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी शासनाने सागरी मासेमारी अधिसूचनांच्या काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मत्स्य विभागाला ‘स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष’ मंजूर करावा ही मागणी परिषदेत लावून धरली जाईल, असे मच्छीमारांनी स्पष्ट केले.
