सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, आदेशपूर्ती अहवाल सादर करावा, गोवा खंडपीठाचा आदेश
प्रतिनिधी/ पणजी
जिल्हा पंचायत निवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि राखीव मतदारसंघाची सूची किमान आठ आठवडय़ापूर्वी जाहीर झाली पाहिजे. हे काम करण्याचे अधिकार राज्य सरकारचे की राज्य निवडणूक आयोगाचे त्यावर सरकारने 3 महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घेऊन दि. 31 मार्च 2021 पूर्वी खंडपीठासमोर आदेशपूर्ती अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने शुक्रवारी दिला आहे.
उसगाव येथील ज्ञानेश्वर नर्सो नाईक, माजोर्डा येथील नेली जॉयसी रॉड्रिग्स, तळेवाडा गुडी सासष्टी येथील जानू गावकर, हाळीवाडा बिठ्ठोण येथील गुपेश शिवा नाईक, पंचवाडा उसगाव येथील सुदेश परब यांनी वेगवेगळय़ा याचिका सादर करून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते.
न्या. एम. एस. सोनक, न्या. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दि. 9 डिसेंबर रोजी या याचिकांवरील युक्तिवाद ऐकून घेऊन निवाडा राखून ठेवला होता, काल शुक्रवार दि. 11 डिसेंबर रोजी या 67 पानी निवाडय़ाचे वाचन झाले.
भारतीय घटनेत, पंचायत कायदय़ात वेगवेगळय़ा तरतुदी
दि. 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी सरकारने अधिसूचना जारी करून मागास जाती जमाती व इतर मागास वर्ग आणि महिलांसाठीचे मतदार राखीव जाहीर केले होते. पंचायत कायद्याच्या कलम 7 (4), 118 आणि 119 प्रमाणे मतदारसंघ फेर रचना आणि राखीवता ठरवण्याचे अधिकार सरकारचे आहेत तर घटनेच्या कलम 243 के प्रमाणे हे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
मार्गदर्शक तत्वांशिवाय राखीवता करणे अयोग्य
मतदारसंघाची तसेच प्रभागाची राखीवता ही निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी 2 दिवसापूर्वी जाहीर करण्यात आली. या फेर रचनेला कोणी आव्हान देऊ नये या हेतूनेच शेवटच्या क्षणी अधिसूचना जारी केली जाते, अशी बाजू खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. मतदारसंघाची व प्रभागाची राखीवता ही आळीपाळीने झाली पाहिजे, पण तसे करण्यासाठी सरकारने अजून नियमच केलेले नाहीत, अशी बाजू खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. मार्गदर्शक तत्वे तयार न करता राखीवता ठरवणे योग्य नसल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.
याचिकादारांच्या वतीने ऍड. एस. डी. लोटलीकर, ऍड. अमेय काकोडकर, ऍड. सई गोमीश परेरा यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली. ऍड. दीप शिरोडकर, ऍड. शिवदत्त मुंज, ऍड. पी. आरोलकर यांनी त्यांना साहाय्य केले.
फेररचना, राखीवता अधिसूचना 2 महिन्यांपूर्वी काढा
मतदारसंघ फेररचना आणि राखीवता संबंधीची अधिसूचना निवडणुकीपूर्वी किमान 3 आठवडे आधी जारी केली जाईल, असे त्यांनी सरकारच्या वतीने सुचविले. सदर अधिसूचना 3 आठवडय़ाऐवजी किमान 8 आठवडय़ाआधी म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी करण्यात यावी, असे खंडपीठाने आपल्या निवाडय़ात म्हटले आहे.
राखीवता कशी असेल यावर नियमावली व मार्गदर्शक तत्वे तयार करून 3 महिन्याच्या आत अधिसूचना जारी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. निवडणूक 22 मार्च 2020 रोजी होणार होती, पण कोरोना महामारीच्या या काळामुळे ती आता दि. 12 डिसेंबर 2020 रोजी ठेवावी लागली. या निवडणुकीचा निकाल जर एखाद्या उमेदवाराला मान्य नसेल तर कलम 16 ते 25 प्रमाणे ते निवडणूक आव्हान याचिका सदर करू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ऍड. एस. एन. जोशी यांनी बाजू मांडली आणि ऍडव्होकेट जनरलनी मांडलेल्या युक्तिवादाचे समर्थन केले. पण नंतर बाजू मांडताना मतदारसंघ फेररचना आणि प्रभाग तसेच मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा असल्याची बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाला किमान 26 दिवस निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास लागतात, असे स्पष्ट केले. घटनेच्या कलम 243 के प्रमाणे हे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला हवेत, अशी ठोस बाजू त्यांनी मांडली.
केंद्र सरकारच्या मॉडेल पंचायत आणि ग्राम स्वराज कायद्याप्रमाणे हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे, पण गोवा सरकारने ते आपल्याकडे ठेवले आहेत, पण गोवा सरकारचे हे कृत्य बेकायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट केले. ही बाजू प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आली नसल्याने प्रतिज्ञापत्रावरील बाजू की तोंडी मांडलेले युक्तिवाद खंडपीठाने विचारात घ्यावे, याचे स्पष्टीकरण विचारले तेव्हा प्रतिज्ञाप्रमाणेच राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याचे ऍड. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर दि. 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील तपशीलप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यात झालेल्या लेखी संवाद अधिकतर हेलावणाराच वाटला. त्यामुळे हा अधिकार नेमका कोणाचा हे सरकारने ठरवावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
… तर निवडणूक आयोगाने कारवाई करायला हवी होती
जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकार दिरंगाई करीत आहे. पंचायत संचालक आणि राज्याचे मुख्य सचिवही राज्य निवडणूक आयोगाने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत नाहीत तर निवडणूक आयोगाने कायदेशीर कारवाई करायला हवी होती. राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र यंत्रणा असल्याचे आयोगाने ध्यानात घ्यावे, असे खंडपीठाने सूचवले आहे. यापुढे पालिका निवडणूक होणार आहे, भविष्यकाळात राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकारची घोडचूक होणार नाही, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्ती केली आहे.
गिर्दोळी मतदारसंघ नेहमीच राखीव
दक्षिण गोव्यातील गिर्दोळी मतदारसंघ 2010, 2015 व आता 2020 मध्येही राखीव ठेवण्यात आला आहे. आळीपाळीने मतदारसंघ राखीव ठेवायला हवेत, पण तसे झालेले दिसत नाही. कारण त्यासाठी सरकारने धोरणच ठरवलेले नाही, ते लवकरात लवकर ठरवून 3 महिन्याच्या आत मार्गदर्शक तत्वे आणि नियमावली तयार करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
