मतदार यादीत नाव आपोआप जोडले जाणार अन् हटणार : केंद्रीय गृहमंत्र्यांची घोषणा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जन्म आणि मृत्यूशी निगडित आकडेवारीला मतदारयादीशी जोडण्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणण्याची योजना सरकार आखत आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांचे कार्यालय ‘जनगणना भवन’चे उद्घाटन करताना जनगणना ही प्रक्रिया विकासाच्या अजेंड्याचा आधार ठरू शकते असे उद्गार काढले आहेत.
डिजिटल, पूर्ण आणि अचूक जनगणनेच्या आकडेवारीचे बहुआयामी लाभ होतील. जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित योजनेमुळे विकास गरीबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत पोहोचविणे शक्य होते. जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राच्या नोंदीला विशेष प्रकारे संरक्षित केल्यास विकासकार्यांची प्रभावी योजना तयार केली जाऊ शकते असा दावा शाह यांनी केला आहे.
मृत्यू आणि जन्म नोंदीला मतदारयादीशी जोडण्यासाठी एक विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. या प्रक्रियेच्या अंतर्गत जेव्हा एखादा व्यक्ती 18 वर्षांचा होईल, तेव्हा त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत सामील होईल. अशाचप्रकारे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास याची माहिती निवडणूक आयोगाला मिळेल आणि त्यानंतर मतदारयादीतून संबंधिताचे नाव हटविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम (आरबीडी), 1969 मध्ये दुरुस्ती विधेयक आणल्याने ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट जारी करणे, लोकांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सुविधा होणार आहे. जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राच्या आकडेवारीला विशेष पद्धतीने संरक्षित करण्यात आल्यास जनगणनेदरम्यानच्या कालावधीचा अनुमान व्यक्त करून विकासकामांच्या योजना योग्यप्रकारे राबविता येतील असे वक्तव्य शाह यांनी केले आहे.
मागील 28 वर्षांपासून मी विकासप्रक्रियेशी जोडलेला राहिलो आहे. आमच्या देशात विकास मागणी आधारित राहिल्याचे पाहिले आहे. प्रभावी लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या मतदारसंघाचा विकास अधिक प्रमाणात घडवून आणला आहे. याचमुळे आमच्या देशात विकासात विषमता दिसून येत असल्याचा दावा शाह यांनी केला आहे. नव्या जनगणना भवनासोबत शाह यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी एका वेब पोर्टलचेही उद्घाटन केले आहे.
