प्रतिनिधी/ मडगांव
अभिनेत्री पुनम पांडे व तिचा पती सॅम अहमद बॉम्बे यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर उद्या 21 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एडगर फर्नाडिस यांच्या न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. सरकारी वकील डी. कोरगावकर यांनी काणकोण पोलिसांच्यावतीने यापूर्वीच न्यायालयात म्हणणे सादर केलेले आहे. प्रतिवाद्यातर्फे ऍड. कार्लुस फेरैरा हेही काम पाहात आहेत.
न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन न केल्याच्या कारणास्तव नगर्से -काणकोण येथील याचिकादार सम्राट भगत यांनी पुनम पांडे व तिचा पती सॅम अहमद बॉम्बे यांचे जामीन रद्द करण्यात यावे अशा आशयाची विनंती मडगावच्या सत्र न्यायालयाकडे सादर केली होती.
या याचिकेवर आधारुन सत्र न्यायालयाने काणकोण पोलिसांना नोटीस पाठवली होती आणि आपणे म्हणणे न्यालयात सादर करण्यात यावे असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार काणकोण पोलिसांनी आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले होते.
याचिकादार सम्राट शरद भगत यांच्यावतीने ऍड. धर्मेश वेर्णेकर काम पाहता आहेत. अर्जदाराने न्यायालयाकडे मुदत मागून घेतली तेव्हा न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेण्याची तारीख मागील सुनावणीच्यावेळी निश्चित केली होती. त्यामुळे उद्या न्यायालयात सुनावणी झालीच तर विविध पक्षकारातर्फे युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी
31 ऑक्टोबर 2020 रोजी काणकोण येथील चापोली धरणावर पुनम पांडे हिने नग्न व अर्ध नग्न अवस्थेत पोझ दिली होती व त्या अवस्थेतील चित्रित केलेला व्हिडिओ गोवा तसेच गोव्याबाहेर समाज माध्यमांवरून प्रसारित झाला होता.
अशा पद्धतीने गोव्याबद्दल अत्यंत चुकीची माहिती जगभर गेल्याने गोव्याला काळा डाग लागला असल्याचे ‘बायलांचो एकवोट’च्या संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती आवदा व्हियेगस यांनी म्हटले होते आणि यासंबंधी दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार केली होती.
काणकोण पोलिसांनी पुनम पांडे व तिचा पती सॅम अहमद बॉम्बे याना अटक केली होती. मात्र, अटक केल्यानंतर संशयित आरोपीनी न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि या अर्जावर काणकोण न्यायालयाने काही अटी घालून जामिनावर सोडून देण्याचा आदेश काणकोण पोलिसाना दिला होता.
मात्र, न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता न केल्याच्या कारणास्तव याचिकादाराने मडगावच्या सत्र न्यायालयात याचिका सादर करुन या दोन्ही संशयिताना दिलेला जामीन रद्द करण्याची विनंती सत्र न्यायालयाकडे केली होती.
