माहिती सादर करण्यास सरकारला अपयश
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यात सध्या गाजत असलेल्या लेबर गेट स्कॅम प्रकरणात काल मंगळवारी लोकायुक्ताने सरकारला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी माहिती पुरविण्यासाठी आणखी सहा आठवडय़ांची मुदत सरकारने मागितली होती, ती नाकारुन पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारने मजुरांसाठी पुरविलेल्या निधीचा घोटाळा प्रकरणात सध्या लोकायुक्तांसमोर सुनावणी सुरू आहे.
मजूर निधी वाटप प्रकरणात कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्र सरकारचा हा निधी मजूर वर्गाकडे न जाता भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना वितरित केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला होता व या प्रकरणात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. भाजपने आपले कार्यकर्ते असलेल्या पंचसदस्यांनाही या निधीचे वाटप केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला आहे.
माहिती नसताना निधीचे वाटप केले कसे
लेबर गेट स्कॅम प्रकरणी राज्य सरकारच्या मजूर आयुक्तालयाला सर्व माहिती पुरविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती, मात्र काल लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांच्या समोर या कथीत घोटाळा प्रकरणाची माहिती देण्यास मजूर खाते अपयशी ठरले. यासाठी आणखी सहा आठवडय़ांची मुदत देण्याची मागणीही करण्यात आली. माहिती देण्यासाठी वेळ नसल्याने यावेळी मजूर खात्याने स्पष्ट केले. राज्यभरातील मजूर कार्यालयातून याबाबतची माहिती गोळा करायला हवी व त्यासाठी वेळ हवी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे, मात्र याबाबत बोलताना दुर्गादास कामत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की सरकारकडे माहिती उपलब्ध नसताना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधीचे वाटप कसे करण्यात आले.
नोंदणी फाईलला मजूरमंत्र्याची होती मंजुरी
लोकायुक्तांनाही या प्रकरणात गडबड असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. महत्वाचे म्हणजे मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी याबाबत स्पष्ट करताना सांगितले होते की, या प्रकरणातले आपल्याला काही माहीत नाही. मात्र मजूरमंत्री खोटे बोलत आहेत. 17 जानेवारी 2020 रोजी लेबर नेट या कंपनीबाबतची फाईल मजूर मंत्रालयात होती. एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की या मजुरांची नोंदणी मजूर खात्याने केली नव्हती. बेंगळूरु येथील लेबर नेट या कंपीनने ही नोंदणी केली होती. या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले होते. मजूरमंत्र्यांनी फाईलला मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर ज्या मंडळामार्फत निधी वाटप झाले त्या गोवा कामगार मंडळाच्या अध्यक्ष मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आहेत.
हा प्रचंड मोठा घोटाळा असून यातील अनेक गोष्टी पुढील दिवसात समोर येणार आहेत. भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना हे पैसे दिले हे विधानसभा कामकाजावेळी स्पष्ट झाले आहे. ज्यांनी पैसे परत केले त्यांची नावे स्पष्ट केली आहेत. पुढील सुनावणीवेळी मजूर खात्याच्या सचिवांनी हजर रहावे असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले आहेत, असेही कामत यांनी सांगितले.
मी अर्ज केला तर मला लाभ देणार काय?
सरकारच्या या पैसे वाटपात पारदर्शकता नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मंत्री खोटे बोलतात हेही स्पष्ट झाले आहे. आपण अर्ज भरून दिला तर आपल्याला या योजनेचा लाभ तुम्ही द्याल का? असा प्रश्नही यावेळी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी उपस्थित केल्याचे कामत यांनी सांगितले.
