डोनेट पेन्शन नावाची मोहीम चालविली जाणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकार आता असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना पेन्शनच्या स्वरुपात आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आखत आहे. याकरता सरकार ‘डोनेट पेन्शन’ मोहीम चालविण्याच्या तयारीत आहे. यात लोकांना स्वैच्छिक स्वरुपात या पेन्शनसाठी सहकार्य देण्यासाठी प्रेरित केले जाईल. ही मोहीम ‘गिव्ह इट अप’ मोहिमेचा हिस्सा आहे. याअंतर्गत लोकांना घरगुती गॅस सिलिंडरासाठीचे अनुदान गरजूंकरता सोडण्यासाठी प्रेरित करण्यात आले होते.
‘डोनेट पेन्शन’ मोहिमेत एका व्यक्तीला केवळ 36,000 रुपये प्रति मजूर खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान श्रमयोगी योजनेच्या अंतर्गत एकाच हप्त्यात ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. यातून श्रमिकाकडून पूर्ण जीवनादरम्यान करण्यात आलेल्या मासिक योगदानाची भरपाई केली जाणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थी 60 वर्षांच्या वयापासून 3 हजार रुपये मासिक पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहे. कामगार मंत्रालय या संबंधी उच्च स्तरावर विचारविनिमयासाठी प्रस्ताव तयार करत असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दिली.
कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरमध्ये केवळ 35 मजुरांनी योजनेच्या अंतर्गत नामांकन केले, तर 85 जणांनी सप्टेंबरमध्ये नोंदणी करविली होती. वर्षात आतापर्यंत सरासरी मासिक नोंदणी 2,366 राहिली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास या योजनेला मोठी गती मिळेल आणि लाखो मजुरांना याच्या कक्षेत आणले जाईल असे अधिकाऱयाने म्हटले.
पीएम-एसवायएम लाखो असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली एक स्वैच्छिक पेन्शन योजना आहे. 18-40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्राच्या कामगारांवर ही योजना आधारित आहे. यांतर्गत एका मजुराला 55 रुपयांपासून 200 रुपयांपर्यंत मासिक योगदान करावे लागेल. तर सरकारकडून त्याच्याइतकेच योगदान प्रदान केले जाईल.
3 वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू झाल्यापासून ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 45.1 लाख कामगारांनी नोंदणी केली आहे. पण देशात अनुमामित 38 कोटी असंघटित कामगारांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
