माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूंचे प्रतिपादन : ‘बॉटम ऑफ ऍप्रोच’ पद्धतीचे मॉडेल तयार
- देशातील सहा जिल्हय़ांचा झाला होता सर्व्हे
- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीची करण्यात आली होती निवड
- नव्या मॉडेलमध्ये तळातील जनतेचा सर्वप्रथम विकास
शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग:
लॉकडाऊननंतरच्या काळात देशाच्या घटलेल्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी व देशाचा घसरलेला जीडीपी पुन्हा एकदा वाढवण्यासाठी ‘बॉटम ऑफ ऍप्रोच’ पद्धतीचे म्हणजेच खालून वर जाणारे विकासाचे मॉडेल वापरावे लागेल. केंद्र सरकार या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करीत असल्याची माहिती माजी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलतांना दिली.
देशाची आतापर्यंतची विकासनिती, लॉकडाऊनमुळे घसरलेला जीडीपी आणि नव्याने बनविलेले खालून वरच्या दिशेने जाणारे विकासाचे नवे मॉडेल याबाबत भाष्य करतांना प्रभू म्हणाले, सन 1991 साली नरसिंहराव पंतप्रधान असताना तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ पद्धतीची विकासनिती स्वीकारली. यामध्ये विकास हा वरून खाली झिरपत जाणे अपेक्षित होते. सुरुवातीला याचा चांगला परिणाम झाला. देशाचा जी. डी. पी. वाढला. परंतु, विकास वरच्या थरावरच राहिला. तो काही खालीपर्यंत झिरपलाच नाही. 2010 मध्ये भाजपची सत्ता आली. त्यावेळी आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळात वाणिज्य मंत्री पदावर कार्यरत होतो. या काळात आपणास देशाच्या खऱयाखुऱया विकासासाठी विकासाचे जुने मॉडेल बदलावे लागेल, असे वाटू लागले. त्यासाठी आम्ही विकासाचे नवे मॉडेल ज्यामध्ये खालून वर पद्धतीचा विकास अपेक्षित असतो, असे मॉडेल केंद्रामुळे विचाराधीन ठेवले.
या नव्या विकास मॉडेलनुसार आज देशात 730 जिल्हे आहेत. जर आपण या जिल्हय़ांच्या उत्पादन क्षमतेतर गांभिर्याने लक्ष दिले व त्या जिल्हय़ांच्या विकासावरच सर्वप्रथम लक्ष केंद्रीत केले, तर जिल्हय़ाचा विकास झपाटय़ाने होईल आणि जिल्हय़ाचा जी. डी. पी. वाढला, तर देशाच्या जी. डी. पी. तही निश्चितपणे सकारात्मक फरक पडेल, असे प्रभू म्हणाले. विकासाच्या या नव्या मॉडेलची ताकद समजावी, यासाठी प्रभू यांनी ते वाणिज्यमंत्री असताना देशातील सात जिल्हे सॅम्पल सर्व्हे करण्यासाठी निवडले. त्यामध्ये पंतप्रधानांचा वाराणसी जिल्हा, महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्हा दक्षिणेतील विशाखापट्टनम, पूर्वेकडील मुझप्पुराबाद इत्यादी जिल्हय़ांचा सामावेश आहे. या जिल्हय़ांचा विकास तेथील रिसोर्सेसवर कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘नॅशनल कौन्सील फॉर अप्लाईड इकॉनॉमिक्स रिचर्स’ ही जागतिक स्तरावरील संस्था त्याचप्रमाणे ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट’ अशा दोन संस्थांना नियुक्त केले. या संस्थांनी अभ्यास करून वरील सहाही जिल्हय़ांचे उत्पन्न तीन ते चार टक्क्यांनी कसे वाढवता येईल, याचे मॉडेल तयार केले. यात सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचा विकास करताना येथील फलोत्पादन, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन याचा कसा वापर करता येईल, याबाबत मांडणी केली आहे. विकासाच्या या नव्या मॉडेलचे केंद्रस्तरावर प्रेझेंटेशनही झाले होते. त्यानंतर वरील सहाही जिल्हय़ांत हे मॉडेल प्रत्यक्ष राबविण्याच्या दृष्टीने हालचालीही सुरू झाल्या. मात्र त्याच दरम्यान त्यांचे मंत्रिपद गेल्याने या हालचाली मंदावल्या. मात्र आता नव्या भारताची उभारणी करताना अशा मॉडेलची गरज वाटू लागली आहे. या नव्या विकास मॉडेलने तळातील जनतेला सर्वप्रथम विकासाची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे हेच मॉडेल खऱया अर्थाने बलशाली भारत बनवू शकते. त्यामुळे हे मॉडेल वापरले जावे, यासाठी आपण जातिनिशी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.
