बेळगाव येथे अधिवेशन सुरू असताना अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय वैराग्याची भाषा वापरली आहे. त्यामुळे मकरसंक्रांतीनंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार का, ही चर्चा पुन्हा एकदा सामोरी आली आहे.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी सूप वाजणार आहे. गेले आठ दिवस दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालले. उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर अधिवेशनात चर्चा होणार, या समस्या सोडविण्यासाठी तोडगा निघणार, अशी अपेक्षा होती. या अधिवेशनाने सर्वसामान्यांची ही अपेक्षा फोल ठरविली आहे.
बेळगाव अधिवेशन म्हणजे राजकीय नेत्यांची वार्षिक सहल असेच स्वरुप याला आले आहे. त्यामुळे साहजिकच कशासाठी बेळगावात अधिवेशन भरवता? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ बेळगावकरांवर आली आहे. शेवटच्या टप्प्यात उत्तर कर्नाटकातील पाणी योजनांवर चर्चा झाली. अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले आहे. रस्ते, पूल, शाळाखोल्या, हजारो घरे यांची पडझड झाली आहे. खासकरून शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
पीकहानीवर दिली जाणारी भरपाई दुप्पट करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केली. पाणी योजनेवरील चर्चेच्या वेळी तर राजकीय पक्षांच्या एकमेकांविरुद्ध कुरघोडय़ा पहायला मिळाल्या. खासकरून उत्तरार्धात सरकारने कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण विधेयक-2021 मांडले. या विधेयकाला काँग्रेस व निजदने विरोध केला. कोणत्याही परिस्थितीत याच अधिवेशनात धर्मांतर बंदी कायदा आणणार अशी घोषणा सरकारने केली होती. गरीब, कष्टकरी व अडचणीतील लोकांचे धर्मांतर केले जात आहे. धर्मांतरासाठी वेगवेगळी आमिषे दाखविली जात आहेत. आजार बरे करणे, आर्थिक मदत करणे, नोकरी देणे, लग्न ठरविणे अशी आमिषे दाखवून धर्मांतर घडविले जात आहे. आता यापुढे कायद्याने बंदी आणण्याचे प्रयत्न कर्नाटकातील भाजप सरकारने केला आहे. या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध होत असला तरी धर्मांतर बंदी कायद्यावर सरकारची भूमिका ठाम आहे.
विधिमंडळात चर्चा कशी करावी? आमदारांचे कर्तव्य कोणते? प्रश्न कसे विचारावेत? प्रश्नांना उत्तरे कशी मिळवावीत? या प्रत्येक प्रक्रियेला एक नियम असतो. नियमानुसारच विधिमंडळाचे कामकाज चालते. सभाध्यक्ष हे संपूर्ण सभागृहाचे कस्टोडियन असतात. सध्याचे सभागृह अस्तित्वात येऊन चार वर्षे झाली तरी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांना या नियमांचे धडे वारंवार द्यावे लागले. यावरून सभागृहातील कामकाज गांभीर्याने चालते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या अधिवेशनात तर आजी-माजी मुख्यमंत्री व सभाध्यक्षांनीही गांभीर्याने या विषयावर चर्चा केली. एखाद्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळाला किती उंच स्थान आहे, या सभागृहात येणाऱया आमदारांची जबाबदारी काय आहे? कायदे करण्यात महत्त्वाची भूमिका कशी वठवावी लागते? भारतीय राज्य घटनेने दिलेले अधिकार व दिलेल्या जबाबदाऱया कोणत्या आहेत? यासंबंधी प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणाकडे आमदार पाठ फिरवतात. म्हणून वारंवार शिस्तीचे धडे द्यावे लागतात, अशी हतबलता सभाध्यक्षांना व्यक्त करावी लागणे म्हणजे सद्यपरिस्थितीवर उजेड पाडणारे आहे.
माजी मंत्री व माजी सभाध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे उत्तम संसदीयपटू आहेत. सभागृहातील प्रत्येक चर्चेत त्यांच्या अनुभवातून येणाऱया सल्ल्यांना महत्त्व आहे. आपण सभाध्यक्ष असताना काय केले? याचा त्यांनी पाढा वाचला. अलीकडच्या काळात अधिवेशनाकडे आमदार पाठ फिरवतात, असा आरोप आहे. अधिवेशनाला सुरुवात झाली की वृत्तपत्रामध्ये व दूरचित्रवाहिनीवर रिकाम्या खुर्च्या दाखविल्या जातात. आमदार अधिवेशनाला का येत नाहीत? हे तपासण्यासाठी आपण आमदारांच्या घरी फोन केला. ते कुठे आहेत, अशी विचारणा केली. त्यांचे कुटुंबीय सांगतात, ते अधिवेशनाला गेले आहेत. सभागृहाबाहेरील नोंदवहीत सकाळी त्यांची सही असते. प्रत्यक्षात ते सभागृहात नसतात. मग हे जातात तरी कुठे? असा प्रश्न आपल्याला पडला. सभागृहाचे महत्त्व माहीत नसल्यामुळे आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी सभागृहातच सांगितले. आमदारांची ही पळवाट त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
बेळगाव अधिवेशनाच्या वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने महामेळावा भरविला जातो, हे नवीन नाही. पहिल्या अधिवेशनापासून महामेळावा होतोच. यंदा कन्नड संघटनांनी केलेल्या आगळीकीमुळे दोन राज्यात तणाव निर्माण झाला आहे. याचवेळी छत्रपती शिवाजी महाराज, संगोळ्ळी रायण्णा, महात्मा बसवेश्वर आदी राष्ट्रपुरुषांच्या अवमान करणाऱया घटनाही घडल्या. आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. यासाठी कन्नड संघटनांनी 31 डिसेंबर रोजी कर्नाटक बंदची हाक दिली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. या मुद्दय़ावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात भरपूर चर्चा झाली. राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष हे सारेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीविरुद्ध एकवटले. खरेतर अशा परिस्थितीत बंदीची भाषा बोलण्याऐवजी दोन राज्यातील तणाव कसा निवळेल, यासाठी उपयुक्त भाषा आवश्यक होती. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या कारकीर्दीला गालबोट लावण्यासाठी षड्यंत्राचा एक भाग म्हणून या अप्रिय घटना घडविल्या गेल्या आहेत का? याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचे जाहीर केले आहे.
यादरम्यान अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय वैराग्याची भाषा वापरली आहे. त्यामुळे मकरसंक्रांतीनंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार का, ही चर्चा पुन्हा एकदा सामोरी आली आहे. मुख्यमंत्र्यांना गुडघेदुखीचा त्रास आहे. त्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ते अमेरिकेला जाणार आहेत. तेथील डॉक्टरांशी बोलणी सुरू आहे, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. सत्ता कधीच शाश्वत नाही, त्यापेक्षा जनतेचे प्रेम शाश्वत आहे, असे एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री भावूकपणे बोलले आहेत. त्यामुळे जानेवारीत सत्तांतर होणार, या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. यातच माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी तर जानेवारीत काय होते बघा, असे सांगून उत्सुकता वाढविली आहे. मंत्री मुरुगेश निराणी, स्वतः बसनगौडा आदी नेत्यांची नावे पुढे असली तरी भाजप नेतृत्वाच्या मनात वेगळाच विचार सुरू आहे. खरोखरच नेतृत्वबदल होणार का? झाला तर कोण मुख्यमंत्री होणार, हे मकरसंक्रांतीला स्पष्ट होणार आहे.
