रत्नागिरी जिल्हय़ातील बागायतदारांचा निरुत्साह
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
हापूसची परदेशात निर्यात होऊन शेतकऱयांना चांगला दर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मँगोनेट सुविधेकडे यावर्षी शेतकऱयांनी पाठ फिरवली आहे. 2019-20 मध्ये 951 शेतकऱयांनी मँगोनेटची नव्याने नोंदणी केली होती. पण एप्रिल 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत केवळ 5 शेतकऱयांनी नव्याने नोंदणी केल्याचे येथील कृषी विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
मँगोनेट सुविधेला गतवर्षी शेतकऱयांकडून चांगला प्रितसाद मिळाला होता. गेल्या 7 वर्षात 4350 शेतकऱयांनी मँगोनेट अंतर्गत नोंदणी केली आहे. तसेच 3399 शेतकऱयांनी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले आहे. हापूसला उत्तम दर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत मँगोनेटचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये सध्या ग्रेप्सनेटच्या माध्यमातून द्राक्षांची परदेशात निर्यात केली जाते. या धर्तीवर हापूस आंब्याच्या निर्यातीसाठी ’मँगो नेट’चा पर्याय सहा वर्षापूर्वी निवडण्यात आला. नोंदणीदरम्यान बागायतदार कोणत्या देशात हापूसची निर्यात करण्यास इच्छुक आहे. त्याची माहिती ऑनलाईन नोंदवून त्या देशांच्या सूचनेनुसार कोकणातील हापूस पिकवला जात असल्याने दर्जेदार हापूसचे उत्पादन घेतले जाते.
2014-15 पासून मँगोनेट सुविधा सुरू करण्यात आली. तर दरवर्षी नोंदणीकृत शेतकऱयांच्या प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करण्यात येते. मँगोनेटला शेतकऱयांचा प्रतिसाद वाढावा, यासाठी वर्षभर नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मँगोनेटच्या माध्यमातून जिह्यातील मोठय़ा प्रमाणात आंबा परदेशात निर्यात केला जातो. युरोप, जपान, अमेरिका येथील व्यावसायिकांनी रत्नागिरीतील काही शेतकऱयांच्या बागेत जाऊन पाहणी करून आंब्याची मागणी केली होती. त्यामुळे येथील बागायतदारांना चांगला दर मिळाला होता. मँगोनेट अंतर्गत जास्तीत- जास्त शेतकऱयांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे.
