आजपासून चर्चा : भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा वादळी ठरण्याची शक्यता
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारने कोरोना परिस्थितीमुळे शनिवारपर्यंत अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. दरम्यान मंगळवारी विधानसभेमध्ये 12 विधेयके मांडण्यात आली आहेत. त्यामध्ये भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक लोकायुक्त दुरुस्ती कायदा, कर्नाटक भिक्षा निर्बंध दुरुस्ती विधेयक या महत्त्वपूर्ण विधेयकांचा समावेश आहे. बुधवारपासून या विधेयकांवर चर्चा होणार आहे.
राज्य सरकारने या अधिवेशनात 30 हून अधिक विधेयके मांडण्याचा निण्xय घेतला आहे. भू-सुधारणा विधेयक, एपीएमसी दुरुस्ती विधेयकांना विरोधी पक्षाकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी कर्नाटक खासगी वैद्यकीय संस्थांचे दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण विधेयक, कर्नाटक पालिका दुरुस्ती विधेयक, विधिमंडळ सदस्यांचे वेतन, पेन्शन, भत्ता दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक राज्य मुक्त विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयकेही सादर करण्यात आली आहेत.
कर्नाटक लोकायुक्त कायदा आणखी परिणामकारी पद्धतीने जारी करण्यासाठी तसेच लोकायुक्तांकडे दाखल झालेल्या तक्रारी 6 महिन्यांत निकाली काढण्यासाठी या कायद्यात दुसऱयांदा दुरुस्ती केली जात आहे. मंगळवारी यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले आहे.
अध्यादेशाद्वारे जारी करण्यात आलेले कर्नाटक भू-सुधारणा दुरुस्ती कायद्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याने ते महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी विधानसभेत मांडले आहे. शेतजमिनी खरेदीसाठी असणारे तीन कठोर निर्बंध भूसुधारणा कायद्याद्वारे हटविण्यात आले आहेत.
कोरोना संकटकाळात सेवा बजावणाऱया डॉक्टर, परिचारिकांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडत आहेत. त्याला आळा घालून कोरोना योद्धे, वैद्यकीय कर्मचाऱयांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी कर्नाटक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण विधेयकही विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आले आहे. यापूर्वी अध्यादेशाद्वारे हा कायदा जारी करण्यात आला होता. आरोग्यमंत्री बी. श्रीरामुलू यांनी हे विधेयक मांडले.
आमदार, मंत्र्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात
कोरोना संकटकाळात राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी योग्य स्थितीत आणण्यासाठी उत्पन्नात भर घालण्याची आवश्यकता आहे. या उद्देशाने राज्यातील मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आणि आमदारांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यामध्ये 30 टक्के कपात करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले आहे. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी हे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकावरही चर्चा करून मंजुरी मिळविण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांचे वेतन आणि भत्त्यामध्ये 1 एप्रिलपासून पुढील वर्षभरापर्यंत कपात केली जाणार आहे.
