म्हैसूर/ प्रतिनिधी
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक जमीन सुधारणा कायद्याच्या दुरुस्तीवर चर्चेसाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. सिद्धरामय्या यांनी कृषी व शेतकर्यांसाठी घातक असलेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी न करता अध्यादेश काडून अंमलबजावणी केली
हजार लोकशाहीचा अपमान आहे. हा अध्यादेश आणून हा सुधारित कायदालागू करण्याची गरज होती हे राज्य सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. सरकारने विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांशी या विषयावर चर्चा का केली नाही? या दुरुस्तीचे खरे ध्येय काय आहे? असे सिद्धरामय्या यांनी म्हंटले आहे.
सिद्धरामय्या यांनी, पैशाच्या जोरावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावल्या जाऊ नयेत म्हणून इंदिरा गांधी आणि देवराज आर्स यांनी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. याउलट भाजपा सरकार हा सुधारीत कायदा आणून शेतकर्यांना भूमिहीन करत आहे. त्याचे दुष्परिणाम भाजपा नेत्यांना ठाऊक नाहीत. समाजातील श्रीमंत आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकाला शेतजमीन खरेदी करण्यास कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून ही दुरुस्ती आणली आहे. असा आरोप त्यांनी केला आहे.
या दुरुस्तीमुळे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व अदृश्य होण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारच्या अशा एकतर्फी निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे कारण राज्यातील कोणत्याही भाजपा नेत्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर बोलण्याची हिंमत नाही. असा थेट आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.
