-भूविकासच्या कर्मचाऱ्यांचा टाहो 55 लाख रुपये पगार थकला, 24 महिन्यांपासून बिनपगारी काम
विठ्ठल बिरंजे/कोल्हापूर
जिल्हा भूविकास बँकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा 12 कोटी रुपये थकित देणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना त्यात आता सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकित पगाराची भर पडली आहे. या कर्मचाऱयांचा दोन वर्षात 56 लाख रुपये पगार थकलेला आही. एका बाजुला ओटीएस योजनेला मुदतवाढ देवून नाबार्डचा कर्ज वसुलीचा तगादा असताना लोकप्रतिनिधीच कर्ज वसुली थांबवण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. या दुहेरी कात्रीत हे कर्मचारी सापडले असून वसुली ठप्प झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या पगारावर झाला आहे. राज्यातील अन्य जिल्हÎात ओटीएसचा धडाका सुरु असताना कोल्हापुरातच खोडा का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
भूविकास बँका अडचणीत आल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील 27 ग्रामीण भूविकास बँका 21 जानेवारी 2016 अवसायनात काढल्या. थकित कर्जे वसुल करुन कर्मचाऱयांची देणी भागवू तेही कमी पडले तर मालमत्ता विकून पण कर्मचाऱयांची पै अन पै परत असा विश्वास कर्मचाऱयांना सरकारच्यावतीने देण्यात आला. पण आज या घटनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली. पण सेवनिवृत्त कर्मचाऱयांना दमडीही मिळालेली नाही. थकित देणी मिळावीत यासाठी राज्यभर कर्मचाऱयांची आंदोलने झाली पण सरकारपातळीवर काडीचाही परिणाम झाला नाही. या आंदोलना दरम्यान औषधोपचारासाठी पैसे मिळतील या आशेवर काही वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य संपले.
चार कर्मचाऱ्यांनी संपवली जीवनयात्रा
एका कोल्हापूर जिल्हा भूविकास बँकेचा विचार केला असता अवसायनापासून आतापर्यत 208 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना फंड, ग्रॅज्युयटी आदी 12 कोटी 10 लाख रुपये बँक देणे लागते. यातील चार कर्मचाऱयांवर उपचारासाठी पैसे नाहीत म्हणून जीवनयात्रा संपवण्याची वेळ आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील 41 दिवसांचे आंदोलनाची दखल घेतली नाही.
धडक मोहिमेला ब्रेक
आता कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱयांवर सेवानिवृत कर्मचाऱयांप्रमाणे प्रसंग ओढवला आहे. बँकेच्या 16 शाखा होत्या. सध्या राधानगरी, मुरगूड, कागल, कळे या शाखा सुरु आहेत. अन्य शाखा मुख्यालयाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत केल्या आहेत. सर्व शाखांमध्ये आठ कर्मचारी कार्यरत आहेत. थकबाकी वसुलीसह दैनंदीन कामकाजाचा भार या कर्मचाऱयांवर आहे. पाणी पुरवठा संस्था सर्वाधिक थकबाकीदार आहेत. ही बाब लक्षात आल्यानंतर 2007 पासूनच शासनाने एकरकम परतफेड योजना आणली होती. वारंवार मुदतवाढ देत आता मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. किमान पगार भागवण्यापूर्ती रक्कम मिळेल या अपेक्षेने कर्मचाऱयांनी वसुलीची धडक मोहीम सुरु केली. नाबार्डच्या निकषाप्रमाणे ही वसुली सुरु होती. दोन वेळा नोटीस बजावून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन बँकेने केले होते. कोणत्याही प्रकारची सक्तीने वसुली नव्हती. मात्र काही लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शेतकऱयांची बैठक झाली. अवसायनातील संस्थांना वसुली करता येत नाही. असा कायद्याचा धाक दाखवत वसुलीला बेक लावला. त्यामुळे या कर्मचाऱयांनी करायच काय असा प्रश्न उपस्थित झाला. नाबार्ड कडून वसुलीचे टर्गेट दिले आहे. तर सरकारमधीलच लोकप्रतिनिधी खोडा घालत आहेत, त्यामुळे वसुली करायची कशी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दृष्टीक्षेपात बँक
सभासद 433336
चालू कर्जदार 942
येणे कर्ज 39.61 केटी
प्रचलित मागणी 41.94 कोटी
1- नाबार्ड 39.82 केटी
2-मध्यम मुदत 1.26 केटी
3-बहुउद्देशीय कर्ज 8.6 केटी
एकरकमी मागणी 5.61 केटी
