भूमिपूजन आणि राजकारण!

राम मंदिरासाठी शिवसेनेला कुणाच्या निमंत्रणाची गरज नाही अशी पत्रकारांच्या प्रश्नावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर या विषयावरील चर्चेला चांगलेच तोंड फुटले आहे. आपल्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण केलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येला भेट देऊन दर्शन घेतले होते.  त्यांच्या या कृतीने भाजपमध्ये अस्वस्थता होती आणि आताही निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी, पहले मंदिर फिर सरकार अशी घोषणा केलेल्या ठाकरे यांनी मंदिर बांधण्यापूर्वीच काँग्रेसला बरोबर घेऊन सरकार स्थापन केले आहे अशी बोचरी टीकाही केली आहे. तर सामनाच्या मुलाखतीतून ठाकरे मत मांडतील आणि अयोध्येला जाणारच अशी घोषणा राऊत यांनी केली आहे. राम मंदिराची उभारणी हा देशातील सर्वात मोठय़ा लोकसमूहाच्या आस्थेचा, श्रद्धेचा मुद्दा आहे. या श्रद्धा आणि विश्वासाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर निर्मितीसाठीच्या निकालात स्थान दिलेले असल्याने लोकभावनेचा विचार यात महत्त्वाचा आहेच. यामध्ये राजकारण आणता कामा नये अशीही एक सामान्य भावना आहे. पण, या भावनेला प्रत्येकाने आपल्या राजकारणासाठी वापरले आहे. शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या सुरू असलेला भूमीपूजनाच्या निमंत्रणावरूनचा सुप्त संघर्ष हाही केवळ एकाच नव्हे तर दोन्ही बाजूंनी राजकारणाचा विषयच आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकावर दबावासाठी तो वारंवार वापरतात.  करसेवा आणि बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर शिवसेनेने या विषयात स्वतःचे महत्त्व निर्माण केल्यानंतर हा चढाओढीचाही मुद्दा ठरलेला आहे. ज्या ज्या वेळी राजकीय कारणांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी असोत की नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराचा मुद्दा बाजूला ठेवला, हा मुद्दा बासनात गुंडाळला जातोय अशी शंका वाटली त्या त्या वेळी संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषदेने भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. जिथे त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले, तिथे शिवसेनेने रोखठोक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर भाजप नेत्यांना आपण या मुद्यापासून बाजूला गेलेलो नाही हे सांगावे किंवा सिद्ध करावे लागले आहे. अगदी शेवटचा प्रयत्न 2018 सालीही झाला होता. जेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर निर्मिती झाली पाहिजे, जर नोटबंदी एका अध्यादेशाने होऊ शकते तर राम मंदिरही होऊ शकते अशी भूमिका घेऊन भाजपला मागे रेटले होते. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेची भूमिकाही भाजपला विचार करायला लावणारी होती. अर्थात भाजप लोकसभा निवडणुकीवेळी आपल्याला बाजूला ठेवेल म्हणून शिवसेनेने दबावासाठी हा मुद्दा उचलला होताच. पण, त्याचा परिणामही पुढे दिसून आला होता. भाजपला आपले तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चेसाठी मातोश्रीवर धाडावे लागले होते. भाजपला हे ब्लॅकमेलिंग वाटते. पण, त्यावर त्यांनी सेनेशी तडजोडही केली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात होते तेव्हा तर त्यांचा दरारा असल्याने म्हणा किंवा या प्रश्नावर कोणाचीही भिडभाड ते ठेवणार नाहीत या भयास्तव, सत्ताधारी भाजप नेते राम मंदिर हा आपला मुद्दा असल्याचे वारंवार सांगताना दिसले आहेत. याच अधिकार आणि धाकाच्या जोरावर ठाकरे यांनी वाजपेयींना मोदींना गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याच्या निर्णयापासून परावृत्त केले होते. मात्र त्यांच्या निधनानंतर मोदी जेव्हा सत्तारूढ झाले तेव्हा त्यांनी शिवसेना या आपल्या सर्वात जुन्या मित्रपक्षाला दाबण्याचा प्रयत्न केला. परिणामतः देशातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या युतीत तणाव निर्माण झाला. 2014 साली विधानसभेला युती तुटली आणि निवडणुकीनंतर ते पुन्हा एकत्र आले. पाच वर्षे भांडत-भांडत दोन्ही पक्षांनी संसार केला. दरम्यानच्या काळात तीन वेळा उद्धव ठाकरे यांनी अयोध्येचा दौरा केला आणि भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर हैराण केले. राममंदिरचा मुद्दा ऐरणीवर आणायला, न्यायालयात जलद गतीने सुनावणी सुरू व्हायला आपलाच दबाव कारणीभूत होता हे शिवसेना वारंवार सांगत आली आहे. आणि ज्या ज्या वेळेला ठाकरे अयोध्येत गेले त्या त्या वेळी काही ना काही घडामोडी घडल्याच आहेत. मात्र ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेसशी युती केल्यानंतर त्यांना राम मंदिराबाबत बोलण्याचा किंवा हिंदुत्वाबाबत बोलण्याचाच हक्क राहिलेला नाही असा दावा भाजपच्या गोटातून केला जात आहे. ‘पहले मंदिर फिर सरकार’ या घोषणेची दरेकर यांनी काढलेली आठवण ही त्यामुळेच. पण, ती घोषणा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होऊन शिवसेना केंद्राच्या सत्तेत सामील झाली होती. मोदींनी त्यांचा एक मंत्रीही आपल्या मंत्रिमंडळात घेतला होता. या राजकारणाचे यामध्ये विस्मरण होते. राज्यातील मुख्यमंत्रीपदावरून ठाकरेंनी धाडसी निर्णय घेतला आणि दोन्ही पक्षांमध्ये प्रचंड ताणले गेले. राम मंदिर हा जसा भाजपसाठी मुद्दा आहे तसाच तो सेनेसाठीही आहे. शरद पवार यांनी मोदींवर टीका करतानाही आम्हाला कोरोना हटवणे, अर्थव्यवस्थेला गती देणे प्राधान्याचे वाटते. केंद्र आणि राज्य सरकारनेही त्यालाच प्राधान्य द्यावे, काही लोकांना मंदिर बांधण्याने कोरोना हटेल असे वाटते अशी प्रतिक्रिया देऊन सेना, भाजपच्या राजकारणावर टीका करून त्यांना ते राज्यकर्ते असल्याची जाणीव करून दिली आहे. काँग्रेसनेही हा श्ा़खद्धेचा मुद्दा असल्याचे सांगत आपला हात सोडवून घेतला आहे. मंदिराच्या भूमीपूजनाला जर अडवाणी, जोशी, कटियार यांना बोलावले जाणार असेल तर उद्धव ठाकरे यांनाही बोलवावे असे अधिकृत पत्र सेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षांना पाठविले आहे. ठाकरे यांना निमंत्रण देणे अध्यक्षांसाठी अडचणीचे आहे आणि नाकारणे म्हणजेही राजकारण ठरणार आहे. पाठोपाठ शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारकाचे भूमीपूजन होऊनही थांबलेले काम, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक ही रखडलेली स्मारकेही श्रद्धा, अस्मितेच्या कारणांनी पाठोपाठ दबा धरून बसलेलीच आहे. तोंड फुटले की हा मुद्दा आस्थेवरून राजकारणावरच घसरणार आहे!