गाकुवेध फेडरेशनची मागणी
प्रतिनिधी /फोंडा
आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करून सात ठराव मांडण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात राज्य सरकारने आणलेल्या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला गाकुवेध फेडरेशनचा विरोध असून त्यात केवळ नावाची दुरुस्ती नको, तर संपूर्ण विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी गाकुवेधने काल सोमवारी पत्रकार पाfरषदेतtन केली आहे.
पत्रकार पाfरषदेला गोकुवेध फेडरेशनचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप, केंद्रीय समितीचे सदस्य रामकृष्ण जल्मी, उदयकुमार गांवकर, अड. सुदेश गांवकर, रवींद्र वेळीप, मुकुंद गावडे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी सल्लागार मंडळ सक्रिय व्हावे
राज्यातील आदिवासी समाजासाठी मिळणारा राखीव निधी त्यांच्या विकासावर पूर्णपणे खर्च होत नाहि. शिवाय हा निधी इतर ठिकाणी वळविला जात आहे. हा हक्काचा निधी आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यासाठी ट्रायबल अडवायझरी काऊन्सिल फोरम म्हणजेच आदिवासी सल्लागार मंडळ सक्रीय होणे गरजेचे आहे. शिवाय आदीवासी समाजासाठी कार्य करणार्या वेगवेगळय़ा संस्थांमधील प्रतिनिधींना मंडळावर स्थान मिळायला हवे. फोरमच्या नियमित बैठका होऊन विविध तालुक्यातील आदिवासाRच्या प्रश्ननांचा त्यात पाठपुरावा व्हावा, अशी मागणी गाकुवेध फेडरेशनने केली आहे.
आदिवासाRचे जमीन हक्क अद्याप प्रलंबित
सन् 2011 साली झालेल्या बाळी येथील उटाच्या आंदोलनानंतर गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या बारा प्रलंबित मागण्या सरकारने मान्य केल्या. त्यापैकी दहा मागण्यांची अद्याप पूर्तता झालेली नाहि, असे रुपेश वेळीप यांनी सांगितले. राज्यातील विविध तालुक्यामधील आदिवासी समाजाचे अद्याप नोटीफिकेशन झालेले नाहि. त्यांचे जमीन हक्क अद्याप प्रलंबित आहेत.
आदिवासाचा निधी त्यांच्यासाठीच वापरावा
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मिळणारा निधी या समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ट्रायबल अŸडवायझरी फोरमवर आदिवासी समाजासाठी काम करणार्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधाRना स्थान देण्याची मागणी करण्यात आली. सध्या आदिवासी कल्याणासाठी सरकारकडून मिळणारा निधी पूर्णपणे वापरला जात नसून तो इतर कामासाठीहि वळविला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भूमिपुत्र विधेयक आदिवासींसाठी मारक
राज्य सरकारने विधानसभा अधिवेशनात मांडलेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे राज्यातील आदिवासी समाजासाठी मारक आहे. सरकारने हे विधेयक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी रामकृष्ण जल्मी यांनी केली. आदिवासी समाजातील कुमेरी, मुंडकार, एफआरसी, आuवारा हे जमीन हक्कासंबंधी प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहित. त्यावर सरकारने भर देण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले.
गोमंतकीयांचे खटले निकालात काढून न्याय द्यावा
तीस वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या बिगर गोमंतकीयांच्या मतपेढीवर डोळा ठेऊन असे कायदे करण्याऐवजी मुंडकार कायदा दुरुस्ती रद्द करुन तो मूळ स्वरुपात म्हणजे ‘कसेल त्याची जमीन व राहत्या घराचा हक्क’ यासंबंधी खटले तात्काळ निकाली काढायला हवेत. सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकात बदल न करता ते पूर्णपणे रद्द करावे. अन्यथा प्रत्येक तालुका व ग्रामपंचायत पातळीवर जाऊन या विधेयकासंबंधी जागृती करुन त्याला जोरदार विरोध केला जाईल, असेहि या पत्रकार पाfरषदेत जाहिर करण्यात आले.
नोकर्यांमधील ‘बॅकलॉक’ भरुन काढावा यावेळी घेतलेल्या ठरावामध्ये आदिवासी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या विविध खात्यातील नोकर्यांमधील बॅकलॉक भरून काढणे, राज्यातील वनहक्क कायद्याअंतर्गत तेथील आदिवासी रहिवाशांना हक्क प्राप्त करून देणे व अन्य मागण्यांवर ठराव घेण्यात आले.
