गृहमंत्री शहा यांच्याकडून शेतकरी नेत्यांचा चर्चेसाठी बोलावणे, भाजप-विरोधी पक्ष शब्दयुद्ध सुरूच
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषीकायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. या बंदला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. प्रामुख्याने बंदचा परिणाम विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच मिळाला. भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये प्रतिसाद अत्यल्प होता. एकंदर बंद शांततेत पार पडला.
बंद काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील असे बंदच्या आयोजकांनी स्पष्ट केले होते. या सेवांवर परिणाम दिसून आला नाही. मात्र काही राज्यांमध्ये दुकाने आणि सरकारी वाहतूक बंद राहिली. शेतकरी नेत्यांनी बंद यशस्वी झाल्याचा दावा केला आहे. कायदे मागे घेतल्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कायदे मागे घेणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अमित शहा-नेते चर्चा
आंदोलक नेत्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी रात्री चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, रात्री उशीरापर्यंत चर्चा सुरू झाली नव्हती. आज बुधवारी सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेची पाचवी फेरी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी हे आमंत्रण दिल्याचे सांगण्यात आले.
रेल्वेसेवा विस्कळीत
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये रेल्वेसेवा विस्कळीत झाल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी आंदोलकांनी रेल्वे अडविल्याने प्रवाशांसाठी समस्या निर्माण झाल्या. अनेक ठिकाणी विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रेल्वे आडविल्या, तर दुकाने सक्तीने बंद पाडण्यास भाग पाडल्याचे दिसून आले. एकंदरीत, काही अपवाद वगळता सर्वसामान्यांचे व्यवहार सुरू राहिले.
महामार्ग रोखले
उत्तर भारतात अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवर आंदोलकांनी ठाण मांडल्याने वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली. मार्गांवर दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले. मात्र दुपारी 3 वाजल्यानंतर रस्ते मोकळे झाले. मात्र कोठेही हिंसाचार किंवा शांतताभंग झाल्याचे आढळले नाही.
पंजाब, हरियाणात प्रतिसाद
सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱयांचा सहभाग आहे. त्याखालोखाल हरियाणाचे शेतकरी सहभागी आहेत. इतर राज्यांमध्ये जेमतेम प्रतिसाद असल्याचे दिसून येत आहे. पंजाब आणि हरिणायात बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. बहुतेक सर्व शहरांमध्ये दुकाने आणि आर्थिक आस्थापने बंद राहिली. अनेक स्थानी शेतकरी व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून ठिय्या आंदोलनेही केली. पण कोठेही शांतताभंग झाला नाही.
राजस्थानात संमिश्र, गुजरातमध्ये अत्यल्प
काँगेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानात बंदला संमिश्र प्रतिसाद होता. जयपूर, टोंक, जोधपूर, उदयपूर, बारमेर आदी जिल्हय़ांमध्ये काही ठिकाणी मोर्चे व निदर्शने करण्यात आली. तथापि, त्यात शेतकऱयांपेक्षा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचाच सहभाग अधिक होता. गुजरातमध्ये बंदला अत्यल्प प्रतिसाद होता. जवळपास सर्व व्यवहार सुरू होते. गुजरातच्या ग्रामीण भागांमध्येही बंदचा जोर नव्हता.
उत्तर भारतात संमिश्र
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आदी राज्यांमध्ये बंदला अत्यल्प ते संमिश्र पाठिंबा मिळाला. उत्तर प्रदेशात सक्तीने दुकाने बंद कर रणाऱया समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आग्रा आणि कानपूर व इतर काही ठिकाणी झटापट झाली. मात्र बंदला जनतेचा फारसा प्रतिसाद नसल्याचे स्पष्ट झाले. बिहारमध्येही अधिक परिणाम जाणवला नाही. मात्र, काँगेसचे राज्य असलेल्या छत्तीसगडमध्ये बंदला चांगला प्रतिसाद असल्याचे पहावयास मिळाले.
दक्षिण भारतात जेमतेम
तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये बंद संमिश्र होता. केरळमध्ये मात्र कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिल्याने बंद यशस्वी झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र आंध्रप्रदेशात बव्हंशी बंदचा फज्जा उडाल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सरकारनेच बंदला पाठिंबा दिल्याने प्रतिसाद मिळाला होता.
भाजप-काँगेस कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट
गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात काही स्थानी भाजप आणि काँगेस यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. गुजरातमध्ये दोन्ही पक्षांच्या काही कार्यकर्त्यांना सुरत येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. उत्तराखंडमध्येही दोन ठिकाणी निदर्शने करणाऱया काँगेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. पण एकंदर स्थिती शांत होती.
महत्वाचा बॉक्स
सीमेवर घोषणा, दिल्लीत शांतता
शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र असणाऱया दिल्लीच्या सीमेवर शेकडो शेतकऱयांनी दिवसभर जोरदार घोषणा दिल्या. तसेच शेतकऱयांच्या नेत्यांनी भाषणे करून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, दिल्ली शहरात बंदला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे पहावयास मिळाले. बाजारपेठा व नागरीकांचे व्यवहार सुरू होते. तसेच शहरात पूर्णपणे शांतता होती, असे सांगण्यात आले. दिल्ली राज्य सरकारचा बंदला पाठिंबा असूनही प्रतिसाद म्हणावा तसा नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महत्वाचा बॉक्स
सरकारलाही पाठिंबा
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ाारखंड इत्यादी राज्यांमधील काही शेतकरी संघटनांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात सरकारची पाठराखण केली आहे. हे कायदे शेतकऱयांच्या दृष्टीने हिताचेच आहेत. त्यांना विरोध केला जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आंदोलन राजकीय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बॉक्स
केजरीवाल स्थानबद्ध ?
सोमवारी सिंघू सीमारेषेवर जाऊन शेतकऱयांची भेट घेतलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पोलिसांनी स्थानबद्धतेत ठेवल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला. मात्र दिल्लीच्या मुख्य पोलीस अधिकाऱयांनी या आरोपाचा इन्कार केला असून केजरीवालांवर कोणतीही बंधने नाहीत असे स्पष्ट केले.
बॉक्स
आंदोलकांचा दावा
बंदला देशभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा आंदोलक नेत्यांकडून केले गेला. कायदे मागे घेण्याशिवाय आता सरकारसमोर पर्याय नाही, हे सरकारला समजले असेल असे या नेत्यांनी प्रतिपादन केले. तथापि, सरकारने आपली सोमवारी घोषित केलेली भूमिक बदलेली नाही, असे स्पष्ट केले.
बॉक्स
पवारांकडून वक्तव्य
राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार यांनी 2010 मध्ये सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेली कृषी कायदे सुधारणाविषयक पत्रे प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली होती. तथापि हा भाजपचा लक्ष इतरत्र वेधण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पवारांनी केला आहे. आता आपला शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबाच आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी सारवासारवी चालविल्याचा आरोप भाजपने केला.
