भारत आणि अमेरिकेतील संवाद

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोसेफ बायडन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्यानंतर प्रथमच दूरध्वनीवरून प्रत्यक्ष संवाद झाल्याचे वृत्त गुरूवारी प्रसिद्ध झाले आहे. चर्चेनंतर अमेरिकेच्या सत्ता हस्तांतरण दलाने तसेच मोदींनीही चर्चेची माहिती उघड केली आहे. दोन्ही नेत्यांनी   भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेशातील स्थैर्य व शांतता, कोरोना संसर्गावर नियंत्रण, जागतिक अर्थव्यवस्था गतिमान करणे आणि जागतिक पर्यावरण संरक्षण या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा केली असे या माहितीवरून दिसून येते. बायडन आणि त्यांच्या सहकारी कमला हॅरिस यांची अनुक्रमे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आणि उपाध्यक्षपदी निवड होणार हे निश्चित झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना अभिनंदनाचा संदेश पाठविला होता. त्याला उत्तर म्हणून बायडन यांनी मोदींशी ही चर्चा करून अभिनंदनासाठी आभार मानले, दोन्ही बाजूंकडून सांगण्यात आले. बायडन निवडून आल्यानंतरचा हा प्रथमच संवाद होता आणि अशा संवादांचे स्वरूप प्रमुखतः औपचारिक असले तरी त्यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्परसंबंधांची दिशा स्पष्ट होते. अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या चार वर्षांच्या काळात भारत-अमेरिका संबंध मोठय़ा प्रमाणात सुधारले. त्याआधी बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये मोदी आणि त्यांच्यात दृढ व्यक्तिगत संबंध निर्माण झाले आणि त्यामुळे दोन्ही देशही एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. बायडन निवडून आल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यात संबंध कसे राहतील यावर बरीच उलटसुलट चर्चा अमेरिकेत काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचार काळात रंगली होती. ते अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यास भारताला ‘पुनःश्च हरिओम’ करावे लागणार आणि अमेरिकेला विशिष्ट मुद्दय़ांवर भारताची भूमिका पटवून देण्यास प्रयास करावे लागणार, असा सूर काही तज्ञांनी लावला होता. विशेषतः काश्मीर संबंधी भारत सरकारने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जे निर्णय घेतले ते बायडन किंवा त्यांचा डेमॉक्रेटिक पक्ष यांना मान्य होणार नाहीत, त्यामुळे भारतावर दबाव येईल असेही भाकित केले गेले होते तर दुसऱया बाजूला भारताची अशी कोंडी होणार नाही, कारण दोन्ही देशांमधील सहकार्य आता या मुद्दय़ांच्या पलीकडे पोहचले आहे, अशीही भूमिका काही अभ्यासकांनी मांडली होती. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या परिणामांसंबंधी भारतातही उत्सुकता होती. बायडन आणि मोदी यांच्या प्रथम संवादात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही, असे दिसून येते. मात्र महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे हेही स्पष्ट होते. त्यामुळे बायडन  प्रशासनाशी जुळवून घेण्यास भारताला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत, असे संकेत मिळतात. काश्मीरच्या मुद्दय़ात कोणत्याही त्रयस्थ देशाने हस्तक्षेप करण्यास भारताचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मुद्दय़ात मध्यस्थी करण्यास तयारी दर्शविली होती, तथापि, भारताने तो प्रस्ताव नाकारला होता. यापुढेही भारताची हीच भूमिका राहील हे आजवरच्या अनुभवावरून निश्चित आहे. सध्या एकंदरीतच आंतरराष्ट्रीयदृष्टय़ा काश्मीर हा मुद्दा मागे पडला आहे. त्याऐवजी चीन व त्याचा विस्तारवाद हा मुद्दा ठळकपणे पुढे येत आहे. भारताच्या लडाख सीमेवरील तणाव, तैवानवरचा चीनचा दबाव, व्हिएतनाम आणि जपान व इतर शेजारी देशांसंबंधीची चीनची वर्चस्ववादी भूमिका इत्यादीमुळे चीनसंबंधी प्रशांत महासागर आणि आसपासच्या प्रदेशांमधील देशांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. नुकताच चीनच्या पुढाकाराने या भागातील 15 देशांमध्ये व्यापार करार करण्यात आला, त्यानंतरही हे वातावरण निवळलेले नाही. अमेरिकेचे प्रशांत महासागरीय भागात हितसंबंध आहेत. शिवाय जपान आणि तैवान यांना चीनपासून सुरक्षा पुरविण्याचे उत्तरदायित्वही अमेरिकेने स्वतःकडे घेतले आहे. अमेरिकेच्या या हितसंबंधांना चीनच्या विस्तारवादामुळे बाधा येत आहे, असे दिसते. त्यामुळे अमेरिकेत कोणतेही प्रशासन असले तरी चीनसंबंधी भूमिकेत विशेष परिवर्तन होणार नाही, असाच तज्ञांचा कयास आहे. अमेरिकेच्या नूतन अध्यक्षांची चीनसंदर्भातील अधिकृत भूमिका येत्या 20 जानेवारीला त्यांचा रीतसर शपथविधी झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. पण ते चीनसंबंधी मवाळ राहणार नाहीत, असे मानले जाते. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातही बायडन यांनी केलेली विधाने त्यांच्या चीनसंबंधीच्या धोरणांची दिशा दर्शविणारी आहेत. तसेच चीनविरोधातील अमेरिकेसह अनेक देशांच्या संयुक्त मोहिमेत भारताचाही सहभाग असावा अशी अमेरिकेची इच्छा स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच या भागाचा उल्लेख भारत-प्रशांतीय प्रदेश (इंडो पॅसिफिक रिजन) असा केला जातो.  नुकत्याच अमेरिका, भारत, ऑस्टेलिया आणि जपान यांच्या नौसेनांनी ‘मलबार’ नामक मोहिमेअंतर्गत संयुक्त सराव केला. त्यातूनही भारताचे महत्त्व दिसून येते. याशिवाय अमेरिका व भारतातील द्विपक्षीय व्यापार, आयातनिर्यात, संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान आणि माहिती सहकार्य आणि एकंदरच आर्थिक संबंधही अमेरिकेतील नव्या राजवटीत अधिक दृढ होतील असेच  दिसते. याचाच अर्थ असा की, अमेरिकेत नवे ‘सरकार’ स्थानापन्न होणार असले तरी परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण पूर्वीच्याच दिशेने पुढे सुरू राहील याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. भारतानेही अमेरिकेच्या या धोरणाचा जास्तीत जास्त लाभ आपल्याला कसा आणि अमेरिकेलाही आपल्याकडून अधिकाधिक सहकार्य कसे देता येईल या दृष्टीने आखणी करून ठेवण्याचे काम आतापर्यंत केले असलेच. यापुढच्या काळात जेव्हा बायडन प्रत्यक्ष अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतील आणि आपल्या धोरणांच्या क्रियान्वयनाला प्रारंभ करतील, त्यावेळी भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱया विषयांवर व मुद्दय़ांवर त्यांची भूमिका अशी आहे याचा अनुभव येईलच. बायडन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील प्रथम संवादातून दोन्ही देशांचा सहप्रवास परस्पर उपयुक्ततेच्या आधारावर होईल असे स्पष्ट होते.