भारताला हक्क आहे ?

अखेर अमेरिकेतल्या मिनिआपोलीस शहराने न्याय केला. वर्णद्वेशी मानसिकतेतून कृष्णवर्णीय जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरून या शहरातील संपूर्ण पोलीस प्रशासन बरखास्त करण्याचा निर्णय तिथल्या नगरपालिकेने घेतला आहे. त्यांच्या न्यायनीतीची प्रशंसा केलीच पाहिजे.  मुक्त स्वातंत्र्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱया आणि तसे अत्यंत गर्वाने सांगणाऱया अमेरिकेची गेल्या 400 वर्षात वर्णद्वेशी मानसिकतेतून मुक्तता झालेली नाही. कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष लाभले आणि ते जगात कौतुकास पात्र ठरले तरीही कृष्णवर्णियांबद्दल तिथल्या देशात सुप्त स्वरूपात असलेली आणि वेळप्रसंगी डोके वर काढणारी द्वेशाची मानसिकता अशा घटनांच्या मुळाशी असते. अशा मानसिकतेचा अंत होणे ही मानवतेची खरी गरज असली तरी बहुसंख्याकवादी नेतृत्व जर देशावर राज्य करू लागले आणि त्याने तसेच वक्तव्य केले तर अशा विचारांना आपोआपच बळ प्राप्त होत जाते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अशाच मानसिकतेचे व्यक्तिमत्त्व. त्यामुळे जेव्हा जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या हत्येचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आणि संपूर्ण अमेरिकेत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले तेव्हा राष्ट्रप्रमुख म्हणून पालकत्वाची भूमिका न घेता ट्रम्प यांनी नादानपणाचे दर्शन घडवले. ‘जर अमेरिकेच्या रस्त्यांवर लूEिटग सुरू झाले तर पोलिसांचे शुटिंग सुरू होईल’ असला चिथावणीखोर मजकूर त्यांनी ट्विट केला. त्यानंतर जनतेचा जो उद्रेक दिसून आला त्यामुळे जागतिक महासत्तेच्या या प्रमुखावर बंकरमध्ये बसायची नामुष्की ओढवली. आता या महोदयांना मिनिओपोलीस शहराच्या नगरपालिकेतील 13 पैकी 9 सदस्यांनी मतदान करून उत्तर दिले आहे. या शहराचे महापौर जेकब प्रे यांनीही या ठरावाला विरोध केला होता. मात्र तो पालिकेत मतदानाला येण्यापूर्वी स्थानिक जनतेने महापौरांचाच जाहीर निषेध केला आणि अखेर त्यांनी आपल्या वक्तव्याला माघारी घेतले. या शहराने पोलीस प्रशासन बरखास्त करतानाच सार्वजनिक सुरक्षिततेची एक पर्यायी व्यवस्था तयार करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अशाप्रकारचा निर्णय घेणे हे आपल्यासारख्या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशासही पचनी पडणे अवघड. जरी आपला देश हा आफ्रिकेतून सुरू झालेल्या वर्णद्वेशाविरोधातील लढय़ाच्या जन्मदात्याचा देश असला तरीही आणि त्याच व्यक्तीने या देशाचा राष्ट्रपिता उपाधी मिळविण्याआधी ग्रामस्वराज्याची, लोकांनी स्वतः सार्वमताद्वारे एखादा निर्णय घेण्याची कल्पना सुचविली असली तरीही आपल्याकडे हा निर्णय पचवणे शक्य होण्यासारखे नाही. हत्या करणाऱया पोलिसाबरोबर इतर पोलिसांना विनाकारण शिक्षा झाली इथपासून पूर्वाश्रमीच्या गुन्हेगाराशी पोलिसांनी वागायचे तरी कसे? मानवतावादी दृष्टीने गुन्हेगारांकडे पाहिलेच जाऊ नये इथपर्यंत आपल्याकडे विचार मांडले जातील. तिथे जो निर्णय एका नगरपालिकेने घेतला तसा निर्णय राज्याच्या किंवा देशाच्या विधिमंडळातही संमत होणे आपल्याकडे अवघड. भारताबद्दल असे ठामपणे म्हणण्यास अनेक पुरावे देशाच्या इतिहासातच काय वर्तमानातही आहेत. फासेपारधी या एका जमातीच्या बाबतीत महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे असा अन्याय सुरू आहे. वनांचे रक्षण करण्यासाठी इंग्रजांशी अत्यंत प्रारंभीच्या काळात ज्यांनी लढा दिला ते पारधी-भिल्ल, रामोशी आणि अशाच अनेक जाती, जमाती या मूळच्या आदिवासी. नागर समाज ज्यावेळी इंग्रजांशी जुळवून घेऊन त्याला ‘ईश्वराचा अवतार’ मानत होता, त्याचवेळी या अडाणी, आदिवासींनी हे रूबाबदार पोशाखातले लोक लुटारू आहेत हे जाणले. त्यांच्या विरोधात लढे लढले. देशाच्या कानाकोपऱयात या यंत्र-नवयुगाच्या जन्मदात्यांनी आदिवासींचा आवाज दाबला. त्यांच्या जातींना गुन्हेगार ठरवले. डलहौसीच्या काळात गुन्हेगार मानलेल्या जातींना भारतीय स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांत गुन्हेगारच मानले जात आहे. विशेष म्हणजे एका बाजूला सामाजिक सुधारणांना बळ देणारे इंग्रज आणि दुसऱया बाजूला आदिवासींना गुन्हेगार जाती, जमाती ठरविणारे इंग्रज यांच्यातील खरे कोण असा प्रश्न पडावा. पण, अशा प्रश्नाचे उत्तर अधिक गुंता वाढविणारेच ठरते. स्वातंत्र्यानंतर पारध्यांसह विविध जमातींना गुन्हेगारीच्या यादीतून बाहेर काढून सुधारणेच्या प्रक्रियेत आणले असते तर 70 वर्षांमध्ये स्थिती बदलली असती. पण, आजही अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये पारध्यांवर अत्याचार होतात. तपास न लागणारे गुन्हे त्यांच्यावर थोपवले जातात. पोलीस कोठडीत अनेक लोकांचे बळी जातात. पण, त्यांना आपण वर्णद्वेशी ठरवत नाही. गांभिर्याने घेत नाही. जॉर्ज फ्लॉइड पूर्वायुष्याला मागे टाकून सुधारणेच्या मार्गाने चालला होता. मात्र डेरेक शॉविन या पोलिसाने त्याचा जगण्याचा हक्कच हिरावून घेतला. मला श्वास घेता येत नाही असे सांगूनही त्याने त्याच्या मानेवरचा पाय काढला नाही. भारतातील गुन्हेगारी जातींना आमचा श्वास केंडतो आहे हे सांगायलाही आवाज नाही. भारतातील हजारो छोटय़ा छोटय़ा जातींनाही आवाज नाही. लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा हक्कही यातील अनेकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. आजही अनेकांचे रेशन कार्ड नाही. जातीचा दाखला घ्यायचा तर बापजाद्यांच्या नावाची यादीही त्याच्या माहितीत नाही. लिखित कुठेच नाही आणि सातबारा हे तर पुढच्या पिढीतही स्वप्नच राहण्याची शक्यता अधिक! त्यामुळे अमेरिकेत घडलेल्या घटनेबद्दल भारतीयांनी कितीही हळहळ व्यक्त केली तरी त्या हळहळीला काडीचीही किंमत नाही. आपल्या अंतरी असलेली सहिष्णुता, मानवता, दुबळय़ांप्रतीचा कळवळा हे सगळे खरे असेलही. बुद्ध, महावीर, गांधींच्या भूमीतले असल्याने आपल्याला यावर बोलण्याचा अधिकार मिळाला आहे असे आपल्याला वाटत असेलही. पण, आपण खरोखरच यावर व्यक्त होण्यास पात्र आहोत का हे भारतीय समुदायाने तपासून पाहिले पाहिजे. आयपीएल खेळताना हैदराबादेत आपल्याला ‘काळू’ म्हटले गेले, संघ सहकारीही अशाच नावाने बोलावायचे याची खंत वाटल्याचे वेस्ट इंडिजाचा माजी कर्णधार डॅरेन सॅमीने म्हटले आहे. ख्रिस गेलनेही भारतीय सहकाऱयांवर असाच आरोप केला होता. युवराजसिंगने नुकतेच युजवेंद्र चहलला असेच त्याच्या दलित असल्यावरून संबोधले आणि टीकेनंतर माफी मागितली. म्हणजेच हे आपल्या रक्तात भिनले आहे. ही सवय सुटेपर्यंत अमेरिकेतील घटनेबद्दल मत मांडण्याचा आपणास काय अधिकार?