विक्री-वितरणासाठी मागितली ‘डीजीसीआय’कडे परवानगी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ब्रिटनपाठोपाठ भारतातही आपत्कालीन वापरासाठी कोरोनावर मात करणारी लस विकण्यास फायझर कंपनी उत्सुक आहे. यासाठी फायझरने भारतात रितसर अर्ज केला आहे. हा अर्ज 4 डिसेंबर रोजी दाखल झाला आहे. अर्जासोबत आतापर्यंतच्या प्रयोगांचे निष्कर्ष आणि इतर कागदपत्रांसह आवश्यक माहिती फायझरने डीजीसीआयला दिली आहे. लस 95 टक्के यशस्वी असल्याचा दावा करत फायझरने आपत्कालीन वापरासाठी विक्री व वितरणाची परवानगी मागितली आहे.
फायझरने इंग्लंडसह जगातील निवडक देशांमध्ये आपत्कालीन वापरासाठी कोरोनावर मात करणारी लस विकण्यासाठी अर्ज केला आहे. इंग्लंड आणि बहारिन या दोन देशांनी फायझरच्या अर्जाला मंजुरी दिली आहे. कंपनी लवकरच अमेरिकेकडूनही अशाच स्वरुपाची परवानगी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारतात ‘फायझर इंडिया’ने केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेकडे लसीच्या वापराबाबत परवानगी मागितली आहे. असा अर्ज करणारी फायझर इंडिया पहिली औषधनिर्माण कंपनी ठरली आहे. नवीन औषधे व क्लिनिकल चाचणी नियम 2019 नियमांतंर्गत सध्या सुरू असलेल्या चाचण्यामधून सूट देऊन अशा प्रकारची परवानगी देण्याची विशेष तरतूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भारतात संशोधन प्रगतीपथावर
भारतात कोरोना या संसर्गजन्य आजारावर मात करण्यासाठी लस विकसित करण्यासाठी संशोधन प्रगतीपथावर आहे. पुढल्या वषीच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीयांना कोरोनावर मात करण्यासाठी लस उपलब्ध होण्याची शक्मयता आहे. याआधीच फायझर कंपनीने आपत्कालीन वापरासाठी कोरोनावर मात करणारी लस विकण्यासाठी भारतात ‘ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’कडे अर्ज केला आहे. ‘ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ने अद्याप फायझर कंपनीच्या अर्जावर निर्णय घेतलेला नाही. तथापि, आतापर्यंत इंग्लंड आणि बहारिनने फायझरला आपत्कालीन वापरासाठी कोरोना लस विकण्यास मंजुरी दिल्याने भारतही याबाबत गंभीरपणे विचार करू शकतो.
कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिनच्याही हालचाली
भारत बायोटेक, आयसीएमआर आणि एनआयव्ही संयुक्तपणे कोव्हॅक्सिन या लसीवर संशोधन करत आहे. या लसीची तिसऱया टप्प्यातील माणसांवरील वैद्यकीय चाचणी प्रगतीपथावर आहे. वैद्यकीय चाचणीसाठी 26 हजार स्वयंसेवकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. टप्प्याटप्प्याने स्वयंसेवकांना लस दिली जात आहे. पुण्याची सीरम इन्स्टिटय़ुट कोविशिल्ड या लसीचे संशोधन करत आहे. त्यांना चाचण्यांसाठी आयसीएमआर सहकार्य करत आहे. या प्रकल्पात इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठही सहभागी आहे.
