नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री 14 जानेवारीला भारतात : चीनला धक्का
वृत्तसंस्था / काठमांडू, नवी दिल्ली
कोरोना प्रतिबंधक लसनिर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये ब्रिटन आणि भारत हे देश सध्या आघाडीवर आहेत. दोन्ही देशांनी आतापर्यंत दोन-दोन लसींना मंजुरी दिली असून प्रत्यक्ष लसीकरण मोहिमेनेही आता गती घेतली आहे. वैद्यकीय कंपन्यांकडूनही उत्पादन आणि डोस निर्मिती जोरात सुरू असून नजीकच्या काळात अधिकाधिक लोकांपर्यंत लस पोहोचवण्यासाठी सरकार आणि वैद्यकीय कंपन्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच आता इतर देशही लसीसाठी भारताकडे प्राधान्यक्रमाने पाहत आहेत. पुढील आठवडय़ातच नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री भारत दौऱयावर दाखल होणार असून त्यांच्या भेटीवेळी लसीसंबंधी द्विपक्षीय करार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओली सरकारचे भारताकडून होणाऱया लस पुरवठय़ाला प्राधान्य असेल, असे नेपाळी अधिकाऱयांनी भारतीय अधिकाऱयांना सांगितले.
नेपाळच्या भारतातील राजदुतांनी आतापर्यंत भारतीय लस उत्पादन आणि सरकारी अधिकाऱयांसोबत अनेक बैठका केल्या आहेत. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावाली येत्या 14 जानेवारीला भारत दौऱयावर येणार आहेत. लस करार या दौऱयात महत्त्वाचा भाग असणार आहे. नेपाळ लसीसाठी मोठय़ा प्रमाणात भारतावर अवलंबून आहे.
भारताच्या लसींना अनेक देशांकडून मागणी
नवी दिल्ली : भारताच्या कोव्हॅक्सिन व कोव्हिशिल्ड या कोरोना विरोधातील लसींना आत्तापासूनच अनेक देशांकडून मागणी येत आहे. यात पाकचाही समावेश आहे. मात्र, पाकने भारताच्या सरकारशी यासाठी संपर्क न करता लस निर्मिती करणाऱया कंपन्यांशी संपर्क केल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तान ही लस दुबई मार्गे घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे. त्याचबरोबर मेक्सिको आणि बांगलादेशही भारताच्या लसी विकत घेण्याची शक्यता आहे. भारताच्या लसींना प्राधान्य दिले जाईल असे नेपाळनेही स्पष्ट केल्याने भारताला आपल्या लसींच्या निर्यातीची चांगली संधी येत्या काही महिन्यांमध्ये उपलब्ध होईल अशी शक्यता निर्मांण झाली आहे. चीनच्या लसींना मात्र कोणत्याही देशाकडून मागणी नाही हेही स्पष्ट होत असल्याने भारताला चीनवर आघाडी घेण्याची संधी प्राप्त झाली असून ती साधण्यासाठी भारत सज्ज असल्याचे सांगण्यात येते.
