द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्स होणार, आयआयटीची उभारणी होणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताने संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर मोठा करार केला आहे. ‘सर्वंकष आर्थिक भागिदारी करार’ या नावाने तो करण्यात आला असून त्याअंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे योजिण्यात आले आहे. शुक्रवारी या ऐतिहासिक करारावर भारताचे व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल तसेच अमिरातीचे अर्थमंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल् मेरी आणि अमिरातीचे विदेश व्यापार राज्यमंत्री अहमद अल झेयुदी यांनी स्वाक्षऱया केल्या आहेत.
या करारासाठी सप्टेंबर 2021 मध्ये चर्चेचा प्रारंभ करण्यात आला होता. विक्रमी वेळेत ही चर्चा पूर्ण करण्यात आली आणि शुक्रवारी करार साकारला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराचे स्वागत केले असून तो दोन्ही देशांमधील प्रगाढ मैत्री आणि सहकार्याचे प्रतिक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
ध्येयपत्रानुसार करार
दोन्ही देशांमध्ये असा सर्वंकष करार प्रथमच करण्यात येत आहे. या कराराचे संयुक्त ध्येयपत्र आधीच तयार करण्यात आले होते. या ध्येयपत्रात दोन्ही देशांमध्ये भविष्यात होणाऱया आर्थिक सहकार्याचा पाया घातला गेला आहे. संरक्षण, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचे मार्ग या ध्येयपत्राद्वारे सादर करण्यात आले आहेत. द्विपक्षीय व्यापारावर प्रमुख भर दिला जाणार आहे.
हैड्रोजन कृतीदल स्थापन होणार
या ध्येयपत्रानुसार येत्या पाच वर्षांमध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या चौपट, अर्थात 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत (साधारणतः साडेसात लाख कोटी रुपये) नेला जाणार आहे. पर्यावरण दूषित करणाऱया इंधनांऐवजी पर्यावरणस्नेही इंधनांच्या उपयोगावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी संयुक्त हैड्रोजन कृती दलाची स्थापना केली जाणार आहे. त्यातून इंधन म्हणून हैड्रोजनचा उपयोग करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा विकास केला जाईल, अशी महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
अमिरातील आयआयटी
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आयआयटी महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्यामुळे अमिरातील उच्च तांत्रिक शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. या आयआयटी केंद्रांमध्ये पर्यायी ऊर्जा तंत्रज्ञान संशोधनावर भर दिला जाऊ शकतो, अशीही माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
स्वाक्षऱयांसाठी विशेष बैठक
करारावर स्वाक्षऱया करण्यासाठी अमिरातीचे विशेष शिष्टमंडळ भारतात आले आहे. भारतीय अधिकारी आणि मंत्र्यांची या शिष्टमंडळाबरोबर शुक्रवारी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर स्वाक्षऱया करण्यात आल्या.
आयात कर कमी होणार भारतातून संयुक्त अरब अमिरातीला अनेक वस्तूंची निर्यात केली जाते. या निर्यातीवरील कर कमी करण्याची अमिरातीची योजना आहे. त्यामुळे बहुतेक सर्व वस्तूवरील कर कमी केला जाऊ शकतो. याचा लाभ भारतातील उत्पादकांना होऊ शकतो आणि भारताची अमिरातीला होणारी निर्यात वाढू शकते.
