आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा विरोधात निर्णय
वृत्तसंस्था / जेरूसलेम
पॅलेस्टिनी भागांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर इस्रायल आता भारताकडून मदतीची अपेक्षा करत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहण्याचा आग्रह इस्रायलने भारताला केला आहे. पण पश्चिम आशियात मोठय़ा स्थितंतरांदरम्यान स्वतःची वाट चोखाळत असलेला भारत सध्या दोन्ही बाजूंसंबंधी काहीही बोलणे प्रकर्षाने टाळत आहे. तर इस्रायल भारताकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळण्याचा कयास व्यक्त करत आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. भारताने या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहण्याची मागणी नेतान्याहू यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. तसेच इस्रायल आता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला ’न्याय आणि सामान्य ज्ञानावरील हल्ला रोखण्याचा’ एक संदेश पाठवू इच्छित आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय आल्याच्या दोन दिवसांनीच इस्रायलने भारताला पत्र लिहिले होते. तर भारताने अद्याप यासंबंधी कुठलीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयावर कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नसल्याचे भारताने राजनयिक माध्यमांद्वारे स्पष्ट केले आहे. भारत तसेच इस्रायलही रोम कराराचा सदस्य नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हा निर्णय काश्मीर तसेच अन्य मुद्दय़ांवरही प्रभाव टाकू शकतो. ‘आम्ही डोळे बंद करून घेतल्याचा अर्थ न्यायालयच नाही’ असा होत नसल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या स्थापनेत सक्रीय भूमिका घेणारा भारत रोम करारात सामील होणे टाळत आला आहे.
