भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अधिवेशनाचे एकदाचे सूप वाजले. जे पी नड्डा यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून जून 2024 पर्यंत अपेक्षित मुदतवाढ देण्यात आली. नड्डा यांच्या गृहराज्य हिमाचल प्रदेशमध्ये पक्षाचा पराभव झाला तरी राष्ट्रीय अध्यक्षांवर त्याची कोणत्याही प्रकारे आच सत्ताधारी पक्षाने आणून दिली नाही. याला कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर त्यांचे असलेले समीकरण. कोणत्याहीप्रकारे नड्डा यांच्याकडून आपल्याला धोका नाही याबाबत अमित शहा निश्चिंत असल्याने राष्ट्रीय अध्यक्षांचे ठीक चालले आहे. पक्षावर ठसा मात्र पूर्णपणे पंतप्रधानांचाच. ते म्हणतील ती पूर्व.
अशावेळी येत्या वर्षात होऊ घातलेल्या नऊच्या नऊ राज्यातील विधानसभा निवडणूका आपल्याला जिंकायच्या आहेत असा जणू आदेशच नड्डा यांनी पक्षाला दिला. कार्यकर्त्यांमध्ये जोश आणण्यासाठी असे बोलावेच लागते. निवडणुकीचा अश्वमेघ कसा राखायचा आणि नवनवीन प्रदेश कसे पादाक्रांत करायचे याबाबत भाजपकडे अजब कसब आहे. मोदी-शहा यांना जळी-स्थळी-का÷ाr-पाषाणी निवडणूकच दिसते. ज्यादिवशी भाजप विरोधकांना निवडणुकीरुपी माशाचा डोळाच केवळ दिसेल तेंव्हाच परिस्थिती पालटेल. अन्यथा नाही. पण परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे. म्हणूनच एकीकडे कर्नाटकासह नऊच्या नऊ राज्ये जिंकण्याची प्रतिज्ञा तर दुसरीकडे येडीयुराप्पा यांना पक्ष आणि पंतप्रधान अतिशय सन्मान देतात आणि त्यांना बाजूला सारण्याचे अजिबात प्रयत्न नाहीत असे पक्षाला सांगावे लागत आहे. याचा स्पष्ट संकेत सत्ताधारी कर्नाटकाविषयी साशंक आहेत असा होतो. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या वेळेला पंतप्रधानांनी येडियुराप्पा यांच्याशी स्वतंत्र विचारविनिमय केला याचा मतितार्थ म्हणजे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत असा होतो. भाजपचा ‘ब्रँड बोम्माई’ बोंबललेला आहे. तो कोणालाच हवाहवासा वाटत नसल्याने काय करायचे याबाबत पक्षातील धुरीण संभ्रमात आहेत. कर्नाटकात एप्रिलपर्यंत निवडणूक असल्याने तेथील निकाल उलट गेला तर सारेच मुसळ केरात अशी भाजपमध्ये भावना आहे. दक्षिण भारतात केवळ कर्नाटकमध्ये भाजप सत्तेत असल्याने लोकसभा निवडणुकीसाठी ते राखणे पक्षाला आवश्यक आहे.
भारत जोडो यात्रेला कर्नाटकमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने अगोदरच आक्रमक असलेल्या काँग्रेसमध्ये जास्तच बळ आल्यासारखे दिसत आहे. प्रत्यक्षात तिच्यामध्ये देखील गटबाजी आहे. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी वाऱयावर सोडल्याने कुमारस्वामी यांनी कर्नाटक पिंजायला सुरुवात केली आहे. त्यांना कर्नाटकचे ‘एकनाथ शिंदे’ होण्याचे भाग्य लाभणार का ते लवकरच दिसणार आहे. हिमाचलप्रदेशमधील पराभवाविषयी भाजप फारशी बोलत नसली तरी तिला तो जिव्हारी लागला आहे. मोदी आणि नड्डा यांनी जातीने मोहिमेचे नेतृत्व करूनदेखील काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी पुसटश्या पद्धतीने का होईना पण हिमाचलमध्ये बाजी मारली. कर्नाटकमध्ये प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये समेट घडवण्यात काँग्रेस यशस्वी ठरली तर तिचे पारडे जड होईल ही भाजपमध्ये भीती आहे. काँग्रेसने ओल्ड पेन्शन स्कीमच्या आश्वासनाने हिमाचलमध्ये टाकलेला गुगली इतर राज्यातदेखील आपला पराक्रम दाखवेल अशी भीती काही भाजपाई व्यक्त करतात.
ईशान्येतील तीन राज्यात निवडणूक पुढील महिन्यात होत आहे. त्रिपुरामध्ये सत्ताधारी भाजपला काँग्रेस आणि मार्क्सवादी युती कडवा मुकाबला देत आहे. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष बनण्यासाठी त्रिपुरासारख्या राज्यात पाय पसरू पाहत आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये देखील चुरशीच्या लढती आहेत. तेथील; स्थानिक पक्ष कोणाबरोबर कसा घरोबा करतात त्यावर अंतिम निर्णय कसा लागतो ते ठरते. या छोटय़ा राज्यांना केंद्राच्या आर्थिक मदतीशिवाय तरणोपाय नसल्याने केंद्रात जो पक्ष सत्तेत त्याच्या बाजूने हे पक्ष जातात. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये गुंतागुंतीची स्थिती आहे व त्यात सामना सरळसरळ भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच आहे. यातील दोनमध्ये काँग्रेसची सरकारे आहेत. दोन्हीतही काँग्रेसला बंडखोरीचा त्रास होणार आहे कारण एकात सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्ध दंड थोपटलेले दिसत आहेत तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याविरुद्ध त्यांचेच वरि÷तम सहकारी टी पी सिंगदेव उभे आहेत. राजस्थानमध्ये भाजपला वसुंधरा राजे यांना डावलणे महागात पडू शकते तर मध्यप्रदेशमध्ये जुनेजाणते मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान हेच नाराज मानले जातात आणि ते कसा खेळ करणार त्यावर राजकीय स्थिती अवलंबून राहणार आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाजपमध्ये आणल्याने अगोदरच अंतर्गत गणित बिघडलेले आहे. पंचाहत्तरी पार केलेले कमलनाथ आतापासूनच स्वतःला भावी मुख्यमंत्र्यांच्या रूपात बघत आहेत. कोणाला काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जायचे असेल तर लवकरात लवकर चालते व्हा, असे सांगत आहेत. या तिन्ही राज्यात हिंदुत्वाचा ज्वर जेव्हढा चढेल तेव्हढी भाजपची कमान ऊंच होणार आहे. आपला पक्ष येत्या साऱया विधानसभा निवडणूका आणि लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढवणार ही बसपाच्या मायावतींची घोषणा भाजपच्या पथावर पडणार आहे तसेच असादुउद्दीन ओवैसी यांचा पक्षदेखील ‘वोट कटवा’ चे काम करून सत्ताधाऱयांना मदत करतो असे आरोप दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
तेलंगणात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष आणि भाजप यात स्पर्धा आहे तर काँग्रेस तिसऱया स्थानावर फेकले गेले आहे. पण हवा बदलत आहे असा काहीजण दावा करतात. येत्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या किमान 50 जागा कमी होतील, असे भाकीत आपली प्रतिमा एक आगळा-वेगळा नेता अशी बनवलेल्या काँग्रेसच्या शशी थरूर यांनी केले आहे. जर असे झाले तर भाजपला स्वबळावर सरकार बनवता येणार नाही. सध्या लोकसभेतील एकूण 543 पैकी 303 जागा भाजपने दिमाखाने जिंकलेल्या आहेत. मोदी-शहा हे शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळणारे धुरंधर म्हणून ओळखले जात असल्याने ते येत्या वर्षात नवीन काय खेळ करतात आणि विरोधकांकरता पीच किती फसवे करतात त्यावर निकाल अवलंबून आहेत. यात्रेमुळे आगळी शक्ती मिळालेले राहुल यांचीदेखील आता सत्वपरीक्षा सुरु झाली आहे. यात्रेने काँग्रेसला जरूर हुरूप दिलेला आहे पण त्याच्यापलीकडे जाऊन राहुल संघटनेची डागडूजी करून तिला तंदुरुस्त बनवणार का आणि मोदी-शहांची संभावित रणनीती अगोदरच ओळखून त्यावर कशी उपाययोजना करणार त्यावर तिला कितपत यश मिळणार हे दिसणार आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ चा न्याय राजकारणात नेहमीच लागू असतो हे जळजळीत वास्तव आहे.
सुनील गाताडे
