संजय राठोड यांची विकेट काढल्यावर भाजपने खरेतर अधिवेशनापूर्वीच लढाई जिंकली होती. मात्र नेत्यांच्या भाषणातील तावाने घात झाला. ‘शेंडी-जानव्याचे हिंदुत्व’ काढत उद्धव ठाकरे यांनी मुळावर घाव घालण्याची संधी साधली.
भाजप आणि शिवसेनेतील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्याचवेळी सत्तारूढ तीनही पक्षातील काही किरकोळ कुरबुरी वगळता एकमेकाला साथ देण्याची तयारीही दिसून येऊ लागली आहे. शिवसेनेने ‘शेंडी-जानव्या व्यतिरिक्त’च्या हिंदुत्वाचे समर्थन करणे, सावरकरांना भारतरत्न देण्याची आठवण करून देणे आणि नाना पटोले यांनी लोकभावना असेल तर महाराष्ट्र काँग्रेस सावरकरांविषयी मागणीचे समर्थन करेल अशी घोषणा करणे यामुळे दोन्ही पक्षांची कोंडी करणे आता भाजपला अवघड जाणार आहे. हे बदलते राजकारण आहे. ज्याचा परिणाम अनेक जाती समूहात शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व वाढण्यात होऊ शकतो. सभागृहात कदाचित त्यामुळेच भाजप नेत्यांची चिडचिड वाढली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केलेल्या आंदोलनाला 105 पैकी अनेक आमदार दिसलेच नाहीत. त्याचवेळी काँग्रेसचे आमदार, मंत्री मात्र सायकलवरून येऊन भाजप आमदारांचे आंदोलनाने स्वागत करताना दिसले. विधानसभेत 105 आमदारांचे बळ पाठीशी असणारे अभ्यासू नेते प्रत्येक विषयाला अनावश्यक ताणू लागले आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्याच एकाकी पडण्यात होत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात हे अधिक तीव्रतेने दिसून आले. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, अशिष शेलार अशा अभ्यासू, मातब्बर नेत्यांची वक्तव्ये आणि त्याला तीन पक्षांकडून दिले जाणारे प्रत्युत्तर हा भाजपसाठी नवाच प्रकार होता. विधानसभा आणि परिषदेत फडणवीसांनी आपल्या सर्व पाठीराख्यांना पहिल्याच आठवडय़ात मैदानात उतरवले. त्यांची ही रणनीती प्रभावी होती. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वापासून सीमाप्रश्न, अभिजात मराठी, वेगळा विदर्भ अशा प्रत्येक मुद्यावर भाजपला बॅकफुटवर ढकलले. कोरोना काळातील आमच्या सोडा, महाराष्ट्राच्या कामाचे तरी कौतुक करायला पाहिजे होते, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री निधी ऐवजी पीएम केअरला केलेल्या मदतीची आठवण करून दिली. भाजपला अडचणीत आणले. या मुद्यांवर भाजपकडे उत्तर नव्हते. उलट मुख्यमंत्र्यांचे भाषण कसे चौकातले भाषण होते आणि शिवसेनेची खंडणी वसुली कशी जोरात आहे यावर त्यांनी भर दिला. मात्र ज्याप्रमाणे दसरा मेळाव्याच्या वेळी सरसंघचालकांचेच विचार भाजप आणि राज्यपालांना सुनावत काळय़ा टोपीखाली डोके आहे की नाही असा राज्यपालाना त्यांनी सवाल केला होता. तसाच यावेळी रा. स्व. संघाचे स्वातंत्र्य लढय़ात योगदान काय असा प्रश्न उपस्थित केला. आजपर्यंत काँग्रेस किंवा इतर पक्षांनी हा प्रश्न विचारला तेव्हा त्याला जितके महत्त्व नव्हते तितके महत्त्व हिंदुत्ववादी विचार मांडणाऱया पक्षाच्या नेत्याने मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीतून केल्याने आले. त्याबद्दल भाजपकडे डॉ. हेडगेवार हे स्वातंत्र्य सेनानी होते यापलीकडे पुरेसे समर्थन नव्हते. अखेर या चर्चेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना मराठा आरक्षण प्रश्नी पत्रकार परिषद घेतली. ओबीसींबाबत आलेला निकाल आणि सोमवारपासून मराठा आरक्षणावर सुरु होणारी सुनावणी यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केलेली चर्चा थांबणार का हे पहावे लागणार आहे. मात्र सभागृहातील ताव दुसऱया दिवशी राष्ट्रपती राजवटीच्या मुद्यापर्यंत पोहोचूनही अपेक्षित यश मिळाले नाहीच. जळगाव प्रकरणी तिथले माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन बोलले नाहीत. मात्र विदर्भातील मुनगंटीवार बोलले. महिला अधिकाऱयांच्या चौकशी समितीचा हे प्रकरण खोटे असल्याचा अहवाल भाजपला तोंडघशी पाडून गेला. वास्तविक संजय राठोड यांची विकेट घेतल्याचे श्रेय भाजपकडे होते. सरकारला ते त्याच दबावात ठेवू शकले असते. पण, अती आत्मविश्वासाने त्यांनी उद्धव ठाकरेंना फुलटॉस दिला.
संकल्पात अर्थ किती?
सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार जो अर्थसंकल्प सादर करतील त्याची उत्सुकता आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झाली नाही. कोरोनासाठी प्रत्येक महिन्याला बारा हजार कोटीची तरतूद करणे आणि लॉकडाउनमधून कसेतरी आर्थिक वर्ष संपवणे हेच सरकारच्या हाती होते. जवळपास सव्वा लाख कोटींची महसुली तूट घेऊन सरकार नवा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. फारशी अपेक्षा ठेवू नका असे अजित पवार थेट सांगत आहेत. मात्र गतवषी कृषी, उद्योग, रोजगार, महिला कल्याण अशा क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची घोषणा करणाऱया सरकारला तो संकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे. कर्जमाफीचा उर्वरित टप्पा आणि वेळेवर कर्ज भरणाऱया शेतकऱयांना 50 हजाराची भेट देणे बाकी आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या बरोबरीनेच, वित्त आयोग, मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती, ग्रा.पं.चे थेट अनुदान असे 80 हजार कोटींहून अधिक येणे आहे. ही रक्कम मिळाल्यास सरकारवरील ओझे कमी होऊन त्यांना काही उपक्रम राबविण्यास मोकळीक मिळू शकेल. मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याच्या कल्पक निर्णयाने सरकारच्या तिजोरीत चांगला महसूल जमा झाला आहे. असे अनेक मार्ग सरकारने शोधले तरच त्यांना काही वेगळे करण्यास संधी आहे. विविध योजना सुरू करताना केवळ आमदार सांभाळायचे आणि त्यांच्या कंत्राटदार कार्यकर्त्यांची सोय लावायची अशा पद्धतीच्या योजना आखणाऱया अधिकाऱयांना दूर ठेवण्याची गरज आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला डोळय़ासमोर ठेवून सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावली त्याला कॅग अहवालाचा तर 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या प्रकरणातील निधी खर्चूनही उद्दिष्टपूर्ती न झाल्याचा आधार होता. सत्ता असताना अशा हितसंबंधी योजनांचा ढोल मोठय़ाने बडवत राहतात. मंत्री आणि सरकार त्यामुळे अवास्तव स्वप्नरंजनात गुंतून अडचणीत येतात. ठाकरे सरकारने आर्थिक स्थिती अडचणीची असताना अशा ‘कल्याणकारी’ योजनांपासून दूर राहिलेलेच बरे. दोन-दोन चौकशीला आणि दोनवेळा पद सोडायला लागण्याच्या नामुष्कीनंतर पदावर आलेले अजितदादा पुन्हा त्या वाटेला जातात का हे त्यांचा अर्थसंकल्पच सांगू शकेल.
शिवराज काटकर
