भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे ब्रिटनच्या मंत्र्यांनी केले स्पष्ट- असत्य माहितीच्या आधारावर झाली चर्चा
वृत्तसंस्था / लंडन
ब्रिटनच्या संसदेत सोमवारी पुन्हा एकदा भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा सोमवारी उपस्थित झाला आहे. कृषी सुधारणा हा भारताचा अंतर्गत विषय असून लोकशाहीत सुरक्षा दलांना कायदा-सुव्यवस्था लागू करण्याचा अधिकार असल्याचा पुनरुच्चार ब्रिटनने केला आहे. ब्रिटिश संसदेच्या वेस्टमिंस्टर हॉलमध्ये झालेल्या या चर्चेत 18 खासदारांनी भाग घेतला, यातील 17 जणांनी आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. मजूर पक्षाने या चर्चेची मागणी केली होती.
विदेशातील संसदेत झालेल्या या चर्चेवर भारताने आक्षेप नोंदविला आहे. ब्रिटनमधील भारतीय दूतावासाने यासंबंधी भूमिका मांडली आहे. चर्चेदरम्यान खासदारांनी खोटी माहिती सादर केली आहे. संतुलित चर्चेऐवजी खोटे दावे आणि कुठल्याही पुराव्यांशिवाय चर्चा करण्यात आल्याची आम्हाला खंत आहे. विदेशी प्रसारमाध्यमे भारतात कार्यरत असून या सर्वांनी आंदोलनावरील तोडग्यासाठी करण्यात आलेली चर्चा पाहिली आहे. भारतात प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यात घट होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे भारताने सुनावले आहे.
शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार
कृषी धोरण हा भारत सरकारसाठी एक अंतर्गत विषय आहे. बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार कुठल्याही लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे उद्गार ब्रिटनचे आशियाविषयक उपमंत्री निगेल ऍडम्स यांनी काढले आहेत. एखाद्या निदर्शनाने स्वतःची मर्यादा ओलांडल्यास लोकशाहीत सुरक्षा दलांना कायदा-सुव्यवस्था लागू करविण्याचा अधिकार असल्याचेही आम्ही मान्य करत असल्याचे ऍडम्स यांनी म्हटले आहे.
चर्चेद्वारे तोडगा निघणार
भारतातील ब्रिटनच्या दूतावासाचे अधिकारी याप्रकरणी नजर ठेवून आहेत. कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या भारतातील निदर्शनांप्रकरणी सातत्याने फीडबॅक मिळत आहे. भारत सरकारने या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी अनेकदा शेतकऱयांशी चर्चा केलयाचे आम्हाला ज्ञात आहे. लवकरच याप्रकरणी चर्चेद्वारे तोडगा निघणार अशी अपेक्षा ऍडम्स यांनी व्यक्त केली आहे.
विदेशी संसदेत चर्चा नको
हुजूर पक्षाच्या थेरेसा विलियर्स यांनी भारत सरकारचे समर्थन केले आहे. कृषी हा भारताचा अंतर्गत विषय असून यावर वेदेशी संसदेत चर्चा केली जाऊ शकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ब्रिटनमध्ये सत्तारुढ असलेला हुजूर पक्ष याप्रकरणी भारताच्या बाजूने समतोल भूमिका ठेवून आहे.
मजूर पक्षाची भूमिका
कोविड प्रोटोकॉलमुळे काही खासदारांनी घरातूनच डिजिटल माध्यमाद्वारे संसदेतील चर्चेत भाग घेतला. काही खासदार संसदेत उपस्थित होते. शेतकरी आंदोलनाला सर्वाधिक समर्थन मजूर पक्षाचे मिळाले. मजूर पक्षाच्या 12 खासदारांनी शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा पाठिंबा दर्शविला आहे.
