बेळगाव दौऱयात नितीन गडकरी यांनी महामार्ग रुंदीकरणाचे रेंगाळलेले काम मार्गी लावण्याची गरज
प्रकाश देशपांडे / खानापूर
केंदीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज बेळगावला आगमन होत आहे. त्यांनी गेल्या सात वर्षात देशातील महामार्गांच्या विकासामध्ये मोठी क्रांती घडविली आहे. यामुळेच देशातील महामार्गांचा चौफेर विकास सुरू आहे. त्यामध्ये बेळगाव, खानापूर, रामनगर, अनमोड, पणजी महामार्गाचाही समावेश आहे. या महामार्गाचे काम दोन टप्प्यात सुरू असून पहिल्या टप्प्यातील बेळगाव ते खानापूर महामार्ग चौपदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पण खानापूर ते पणजीपर्यंतच्या रस्त्याचे दुसऱया टप्प्यातील काम अर्धवट असून पर्यावरणवाद्यांनी आणलेल्या स्थगितीमुळे हे काम घेतलेल्या दिलीप बिल्डकॉन कंपनीनेही काढता पाय घेतला आहे. यामुळे बेळगाव-खानापूर चौपदरीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण होणार असले तरी खानापूर-रामनगर-अनमोड रस्ता दुपदरीकरणाचे काम रखडले जाणार असल्याने आता आपणच याकडे लक्ष घालून अडथळा दूर करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
बेळगाव-पणजी महामार्ग रुंदीकरणापैकी बेळगाव-खानापूर महामार्ग रुंदीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याच महामार्गापैकी खानापूर, लोंढा, रामनगर ते अनमोड रस्त्याचे काम मात्र न्यायालयीन स्थगितीमुळे अर्धवट पडले आहे. त्यातच आता कंत्राटदार दिलीप बिल्डकॉन कंपनीनेही गाशा गुंडाळला आहे. रस्त्याचे काम अर्धवट असल्याने याचा नाहक त्रास मात्र या महामार्गाशी संबंधित असलेल्या गावांना सहन करावा लागत आहे. यामुळे त्या सर्व गावकऱयांत आता संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. रस्त्याचे काम सुरू व्हावे म्हणून महामार्ग प्राधिकरणाबरोबरच प्रशासनाला अनेकदा अर्ज-विनंत्या केल्या. पण न्यायालयीन स्थगितीकडे बोट दाखवत महामार्ग प्राधिकारण व प्रशासन असो नामानिराळे होत आहेत.
बेळगाव-पणजी महामार्गाच्या रुंदीकरण कामासाठी दोन टप्पे करण्यात आले होते. त्यापैकी बेळगाव ते खानापूर महामार्ग चौपदरी करण्यात येत असून त्याचे कामही हलगा ते मच्छे वगळता इतर सर्व ठिकाणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र दुसऱया टप्प्यातील खानापूर, लोंढा, रामनगर, अनमोड रस्त्यापैकी काही भाग वगळता महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला जंगल संपत्ती असल्याने त्या ठिकाणी दुपदरीकरणास परवानगी देण्यात आली आहे. रस्त्याच्या निविदा काढण्यापूर्वी महामार्ग प्राधिकरणाने वनखात्याकडून आवश्यक त्या परवानगी घेतल्या होत्या. महामार्गात येणारी झाडे वनखात्यानेच तोडून रस्त्याच्या रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा केला होता. वनखात्याने सर्व झाडे तोडल्यानंतर दिलीप बिल्डकॉन कंपनीने रस्त्याच्या कामाला युद्धपातळीवर सुरुवात केली. महामार्गासाठी जवळपास 24 हजार झाडे तोडण्यात आली. त्यावेळी कुणाचीच तक्रार नव्हती. पण नंतर रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असताना पर्यावरणवादी व वन्यप्राणी, पक्षीमित्र सुरेश हेबळीकर आणि सहकाऱयांनी उच्च न्यायालयातून रस्त्याच्या कामाला स्थगिती आणली.
न्यायालय निकालावर भवितव्य अवलंबून
या रस्त्याचा बहुतेक भाग विविध अभयारण्यांतून जात असल्याने हत्ती, वाघ व इतर वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने रस्त्याच्या कामाला स्थगिती द्यावी, असा दावा त्यांनी केला होता. यामुळे उच्च न्यायालयाने रस्त्याच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली. या संदर्भात महामार्ग प्राधिकरण, वनखाते तसेच इतर संबंधित विभागांना आपले म्हणणे सादर करण्याची नोटीस बजावली. रस्त्याच्याच कामाला स्थगिती आल्याने दिलीप बिल्डकॉन कंपनीला काम बंद करावे लागले. रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाची स्थगिती आल्यामुळे दिलीप बिल्डकॉन कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला. यामुळे कंपनीने गाशा गुंडाळून यंत्रसामग्री हलवली. यामुळे दिलीप बिल्डकॉन कंपनी पुन्हा रस्त्याच्या कामासाठी येईल याबद्दल संशय आहे. त्यातच उच्च न्यायालयातील दाव्याच्या सुनावणीसंदर्भात तारखा पडत आहेत. त्या सुनावणीतून उच्च न्यायालय काय निकाल देणार, यावर रस्त्याच्या कामाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सध्या रस्त्याचे काम अर्धवट पडल्याने या महामार्गाशी संबंधित शिंदोळी, गुंजी, मोहीशेत, लोंढा, रामनगर आदी ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रातील गावांना बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनचालकांना वाहने चालविणे कठीण होत आहे. एरवी खानापूरहून रामनगरला 35 ते 40 मिनिटात पोहोचता येत होते. आता रस्त्याअभावी दीड ते दोन तास लागत आहेत. रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य आहे. पावसाळय़ात सदर मार्गावरची वाहतूक बंद पडत होती. यामुळे रस्त्याचे काम केव्हा सुरू होईल, आणि ते केव्हा पूर्ण होईल, याची शाश्वती नाही.
या संदर्भात खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधीही गांभीर्याने पावले उचलण्यास तयार नाहीत. पर्यावरणवादीही झाडांची कत्तल होईपर्यंत गप्पच होते. त्याचवेळी त्यांनी स्थगिती आणली असती तर काही तरी मार्ग निघाला असता. पण झाडांची कत्तल झाली, कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आणि नंतर पर्यावरणवाद्यांना जाग आली. याचा नाहक त्रास संबंधित गावांना व वाहनचालकांना सहन करावा लागत आहे. रस्त्याचे काम सुरू व्हावे, यासाठी महामार्ग प्राधिकरण तसेच प्रशासनाला यापूर्वी अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. तरीपण सर्वजण मूग गिळून गप्प आहेत. यामुळे जनतेला रस्त्यावर येण्यावाचून दुसरा मार्ग राहिलेला नाही.
वनखात्याच्या कायद्यात फेरबदल आवश्यक
बेळगाव-पणजी अंतर लवकर कापता यावे, तसेच विकासाला नवी चालना मिळावी, या दृष्टीनेच बेळगाव-पणजी राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय झाला होता. वास्तविक या कामाचा आराखडा तयार करतानाच संभाव्य अडचणींचे निवारणही करून घेणे गरजेचे होते. पण यामध्ये महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासन कुठेतरी कमी पडत असल्यानेच महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामात सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण होत आहेत. या सर्व अडचणी सोडविण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरण, बेळगाव व कारवार जिल्हा प्रशासन, वनखाते, पर्यावरणवादी यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महामार्ग रुंदीकरणाचे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. पण या बाबतीत राज्य पातळीवर याचे निवारण होणे कठीण आहे. कारवार मतदारसंघातील खासदार अनंतकुमार हेगडे हे देखील मार्ग काढण्यासाठी कोणतीच हालचाल करत नसल्याचे दिसत आहे.
त्यातच बेळगाव-पणजी महामार्ग असो किंवा खानापूर तालुक्यातील गोव्याला जाणारे इतर दोन मार्ग असोत हे वनप्रदेशातूनच जातात. यामुळे या पुढील काळात रस्त्यांच्या विकासाला वनखाते असो वा पर्यावरणवादी असोत अडचण निर्माण करणारच, यात शंका नाही. याकरिता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन वनप्रदेशातून जाणारे महामार्ग व राज्यमार्ग यांच्या विकासात वनखाते असो व पर्यावरणवादी असोत त्यांना कोणताच अडथळा आणता येऊ नये या दृष्टीने कायद्यात फेरबदल करावा. त्यांच्याकडून होत असलेल्या अडसराचा यावर कायमस्वरुपी रामबाण उपाय काढावा. तरच महामार्ग रुंदीकरण आणि विकासाच्या योजना वेळीच मार्गी लागू शकतील. बेळगाव दौऱयात नितीन गडकरी याची दखल घेऊन केवळ वनखाते आणि पर्यावरणवाद्यांच्या अडथळय़ामुळे रेंगाळलेले महामार्ग रुंदीकरणाचे काम मार्गी लावतील, अशी अपेक्षा आहे.
