ग्रामविकास-पंचायतराज मंत्री के. ईश्वरप्पा यांची माहिती : ग्रामीण भागात मालमत्ता कार्डे वितरण होणार
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
ग्रामीण भागात मालमत्ता कार्ड वितरण करण्याची महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजना सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि पंचायतराज खात्याच्या संयुक्त सहभागातून जारी करण्यात येत आहे. प्रायोगिक टप्प्यात बेळगावसह रामनगर, म्हैसूर, हासन आणि तुमकूर या पाच जिल्हय़ांमध्ये लवकरच जारी केली जाणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री के. ईश्वरप्पा यांनी दिली.
विधानसौध येथे मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बेळगाव, रामनगर, तुमकूर, म्हैसूर, हासन या पाच जिल्हय़ांतील 10 ग्रा. पं. मधील 83 खेडय़ांत स्वामित्व योजना प्रायोगिक टप्प्यात जारी करून 763 मालमत्ताधारक मालकांना कार्डे वितरीत करण्यात येणार आहेत. अलिकडेच रामनगर जिल्हय़ातील गोपहळ्ळी ग्रामपंचायत, एम. जी. पाळय़ आणि बसवा येथे मालमत्ता कार्ड्स लाभार्थींना वितरीत करण्यास प्रारंभ झाला आहे. प्रायोगिक टप्प्यात योजना यशस्वी झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात बेळगाव, विजापूर, मंगळूर, दावणगेरे, धारवाड, गदग, गुलबर्गा, हासन, कोडगू, कोप्पळ, म्हैसूर, रायचूर, तुमकूर, रामनगर, कारवार आणि यादगिर जिल्हय़ांमध्ये पूर्ण प्रमाणात स्वामित्व योजना जारी केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पहिल्या टप्प्यात 16,600 खेडय़ांमध्ये मार्च 2021 पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. दुसरा टप्पा एप्रिल 2021 नंतर सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी दिली.
प्रधानमंत्री ग्राम सडकअंतर्गत 5,612 कि. मी. लांबीचे रस्ते
केंद्र सरकारने मुख्य रस्त्यांबरोबरच ग्रामीण रस्त्यांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत राज्यात 5,612 कि. मी. लांबीचे रस्ते निर्माण केले जाणार आहेत, त्यांनी दिली. खात्यातील अधिकाऱयांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते.
केंद सरकारकडून सध्या मंजूर झालेल्या 5,612 कि. मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांसाठी केंद्राकडून 60 टक्के आणि राज्य सरकारकडून 40 टक्के अनुदान देणार आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून 26 पुलांसह 3,226 कि. मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांच्या कामासाठी 2,729.66 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित 2,410 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
राज्यात यंदा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अपेक्षेपेक्षा अधिक यशस्वी ठरत आहे. यंदा रोजगार हमीअंतर्गत कामगारांना वेतनापोटी 2,499.18 कोटी रुपये आणि साहित्योपकरणे खरेदीसाठी 609.05 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यंदा 44.86 लोकांना रोहयो अंतर्गत कामे देण्यात आली आहेत. हा आकडा मागील पाच वर्षातील सर्वाधिक आहे. सध्या 8 लाख 30 हजार कामे प्रगतीपथावर आहेत. आक्टोबर महिन्यात खंदक, शेततळी, जनावरांसाठी निवारा शेड, पाणपोई, ब्लॉक प्लांटेशन व इतर कामे रोजगार हमी योजनेंतर्गत हाती घेण्यात येतील, अशी माहिती ईश्वरप्पा यांनी दिली.
