बेरोजगारीचा राक्षस!

भारतात अलीकडच्या काळात उग्र बनल्याहेत त्या महागाई व बेकारी या दोन समस्या. त्यांना तोंड देताना मोदी सरकारचीही दमछाक झाल्याशिवाय राहिलेली नाहीये…त्यापैकी बेरोजगारीच्या प्रश्नाला आणखी चिघळून टाकलंय ते कोरोना महामारीनं. मात्र आता परिस्थिती सुधारू लागलेली असून ‘पीएलएफएस’ नि ‘सीआयएमई’चे अहवाल त्याला दुजोरा देतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हल्लीच जाहीर केलाय तो 10 लाख नोकऱया पुरविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्प…

‘जम्बो नोकरभरती’चा संकल्प…

नरेंद्र मोदी प्रशासनानं अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय…त्यानुसार केंद्र सरकारची विविध खाती आणि मंत्रालयं यांच्यात डिसेंबर, 2023 पर्यंत भरती करण्यात येईल ती तब्बल 10 लाख व्यक्तींची. विशेष योगायोग म्हणजे अगदी तेव्हाच 2024 सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील…पंतप्रधान मोदींनी वेगवेगळी खाती अन् मंत्रालयांतील कर्मचाऱयांच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर येऊ घातलेल्या दीड वर्षात 10 लाख लोकांची भरती करण्याचा आदेश दिलाय…गेल्या कित्येक दशकांतील केंद्र सरकारनं केलेली ही सर्वांत मोठी नोकरभरती असं म्हटल्यास ते चुकीचं ठरणार नाहीये…

सर्वांत जास्त 70 टक्के कर्मचाऱयांना गृह मंत्रालय, निमलष्करी दलं नि पोलीस यांच्यासाठी निवडणार असून त्यानंतर क्रमांक रेल्वेचा. रेल्वेतर्फे निवड होईल ती तांत्रिक व बिगरतांत्रिक गटांमध्ये. शिक्षण खातं, आरोग्य मंत्रालय, टपाल विभाग आणि संरक्षण मंत्रालय यांचं स्थान त्यानंतरचं…विरोधी पक्ष सरकारला बेरोजगारीच्या प्रश्नाच्या साहाय्यानं झोडपत असल्यानं मोदींनी चोख प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केलाय असंच म्हणावं लागेल…सध्या केंद्र सरकारच्या 8 ाdनलाख 72 हजार जागा रिक्त असून त्यात समावेश ‘अ’ दर्जाच्या 21 हजार 255, ‘ब’ श्रेणीच्या 94 हजार 842 नि ‘क’ दर्जाच्या 7 लाख 56 हजार पदांचा…

केंद्र सरकारची 8.72 लाख पदं रिक्त…

(सर्व सरकारी खात्यांची एकूण क्षमता 40 लाख 5 हजार)

सर्वांत जास्त बेरोजगारी असलेली राज्यं व केंद्रशासित प्रदेश…

(भारतातील सर्वांत कमी म्हणजेच 1.1 टक्के बेरोजगारी असलेलं राज्य हे सिक्कीम)

भारतातील बेरोजगारी…

काय सांगतो ‘पीएलएफएस’ अहवाल?

भारतातील बेरोजगारी 2019-20 आर्थिक वर्षात 4.8 टक्के होती. ती 2020-21 आर्थिक वर्षात 4.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीय. ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’च्या अहवालातून हे स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील बेरोजगारांचा समावेश करण्यात आलाय…विशेष म्हणजे ‘कोव्हिड-19’ महामारीच्या स्फोटक पार्श्वभूमीवर भारतानं परिस्थितीत सुधारणा करून दाखवलीय. ‘नॅशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस’नुसार पहिल्या नि दुसऱया लाटेमुळं सर्वेक्षणाचं काम थांबविण्याची वेळ आली होती, पण सरकारनं बंधनं उठविल्यानंतर पुढं पाऊल टाकण्यात आलंय…सरकारी व्याख्येनुसार, एखादा पुरुष वा महिला आठवडय़ात एक ताससुद्धा जर काम करत नसेल, तर त्याला/तिला बेरोजगार समजण्यात येतंय…‘पीएलएफएस’नुसार बेरोजगारीचं प्रमाण ग्रामीण भारतात पुरुषांमध्ये 3.9 टक्के असून महिलांमध्ये ते 2.1 टक्के…याउलट शहरांतील महिलांमध्ये बेरोजगारी 8.6 टक्के, तर त्याच्या तुलनेत पुरुषांमधील प्रमाण 6.1 टक्के…

मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर…

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये तब्बल 88 टक्के व्यक्तींनी स्थलांतर केलं ते स्वतःच्याच राज्यातील एका ठिकाणाहून दुसरीकडे, तर 11.8 टक्के लोकांनी आश्रय घेतला तो अन्य एखाद्या राज्यातील स्थळाचा. एकूण स्थलांतरित केलेल्या नागरिकांचं विश्लेषण केल्यास त्यांचं प्रमाण राहिलं 28.9 टक्के… मार्च-2020 नंतर एखाद्या कुटुंबात किमान पंधरा दिवस, तर जास्तीत जास्त सहा महिने वास्तव्य केलेल्या व्यक्तीचं वर्णन ‘स्थलांतरित’ असं करण्यात आलंय…‘लॉकडाऊन’नंतर दर्शन घडलं होतं ते प्रचंड प्रमाणात झालेल्या मजुरांच्या स्थलांतराचं. त्यानंतर त्यांच्यासंबंधी निश्चित कळावं म्हणून हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलंय…‘डेटा’नुसार, ग्रामीण भारतातील 50 टक्के, तर शहरातील 47 टक्के पुरुषांनी आपल्या नेहमीच्या घराचा त्याग केलाय. महिलांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 78.8 टक्के नि 21 टक्के…

आणखी एका आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागांतील केवळ 6.3 टक्के पुरुषांना विधानसभेचा वा लोकसभेचा सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी वा व्यवस्थापक बनण्याचं भाग्य मिळालंय, तर महिलांची याबाबतीत टक्केवारी 3.2 टक्के…शहरांचा विचार केल्यास हे प्रमाण अनुक्रमे 18.1 व 12.2 टक्के… ‘प्रोफेशनल्स’ची आकडेवारी असं सांगतेय की, ग्रामीण भारतातील 1.9 टक्के पुरुषांनी या क्षेत्राला धडक दिलीय, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण 3.2 टक्के… ‘बिगरकृषी क्षेत्रां’तील सर्वेक्षणानुसार, 65.2 टक्के पुरुषांकडे अणि 61.5 टक्के महिलांकडे एखादा औपचारिक करार नाहीये. (एकूण 64.3 टक्के नागरिकांकडे एखाद्या नोकरीसंबंधी अधिकृत करार नाही). आणखी एका विश्लेषणाप्रमाणं 47.9 टक्के कामगारांना पगारी सुटीचा लाभ मिळत नाहीये नि सामाजिक सुरक्षेचा विचार केल्यास 53.8 टक्के कामगारांच्या वाटय़ाला कुठल्याही प्रकारच्या सुविधेचा फायदा येत नाही.

‘सीएमआयई’चे निष्कर्ष…

? ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई) अनुसार यंदाच्या मे महिन्यात आणखी 10 लाख भारतीयांना नोकऱया मिळून रोजगार असलेल्या देशातील एकूण लोकांची संख्या 40.4 कोटींवर पोहोचली. त्यामुळं बेरोजगारीचं प्रमाण एप्रिलमधील 7.83 टक्क्यांवरून घसरून मेमध्ये 7.12 टक्क्यांवर आलं होतं. मात्र जूनमध्ये ते वाढून पुन्हा 7.80 टक्क्यांवर गेल्याचं दिसून आलंय…

? एप्रिलमध्ये रोजगार करणाऱयांमध्ये भर पडली होती ती सात दशलक्ष लोकांची…या आघाडीवर मोठय़ा प्रमाणात कल दिसून आलाय तो कृषीपासून उद्योग व सेवा क्षेत्रांकडे वळण्याचा. मागील दोन महिन्यांत कृषी क्षेत्रातील रोजगार 14.7 दशलक्षांनी घसरलेला असून याउलट उद्योगानं 15.6 दशलक्ष आणि सेवा क्षेत्रानं 7.2 दशलक्ष नोकऱया पुरवल्याहेत. यामध्ये उत्पादन क्षेत्रानं वाटा उचललाय तो 5.4 दशलक्षांचा, तर बांधकाम क्षेत्रानं उपलब्ध केल्याहेत 10 दशलक्ष नोकऱया…

संकलन – राजू प्रभू