वटहुकूमाद्वारे पालिका कायदय़ात मोठय़ा दुरुस्त्या 20 डिसेंबरला अधिसूचना जारी येत्या अधिवेशनात वटहुकूमाला घेणार मान्यता
- कारवाई न करणाऱया कर्मचाऱयांवर होणार दंडात्मक कारवाई
- भाडेपट्टीची जागा दुसऱयाच्या नावे करण्यास विशेष अटी
- घराच्या, इमारतीच्या आकारानुसार करपद्धत लागू होणार
- वॉर्डाची रचना त्या भागातील लोकसंख्येच्या आधारे होणार
- यापुढे राज्यातील ब दर्जाच्या पालिकेत किमान 12 वॉर्ड
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा सरकारने अखेर पालिका कायदा 1968 मध्ये दुरुस्ती केली असून यानंतर बेकायदा घरांकडून देखील कर वसूल केला जाईल. आपल्या घराचा कर नेमका केवढा होतो, हे प्रत्येकाने ठरवून ऑनलाईनद्वारे कर भरणे आवश्यक केले आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत कर्मचारी व अधिकाऱयांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे प्रावधानही त्यात आहे. पालिकेतील करांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढीचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच वॉर्डाची रचना त्या भागातील लोकसंख्येच्या आधारे करण्यात येईल. यापुढे ब दर्जाच्या पालिकेत किमान 12 वॉर्ड असतील.
राज्य सरकारने एका वटहुकूमाद्वारे पालिका कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत व त्या अधिसूचित केल्या आहेत. या दुरुस्ती कायद्याला आगामी विधानसभा अधिवेशनात मान्यता मिळविली जाणार आहे.
एन. डी. अगरवालांच्या शिफारशी मान्य
गोवा नागरी सेवेतील निवृत्त अधिकारी एन. डी. अगरवाल यांची गोवा सरकारने 12 मे 2020 रोजी नियुक्ती करुन गोवा नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती संदर्भात सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. अगरवाल यांनी चार महिन्यात आपला अहवाल पालिका संचालक तारीक यांना सादर केला. त्यांच्या शिफारशी मान्य करुन त्या अनुषंगाने गोवा नगरपालिका कायदा 1968 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून या संदर्भातील वटहुकूम 20 डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे.
स्थावर मालमत्ता भाडय़ाने देण्यावर मर्यादा
या दुरुस्ती कायद्यानुसार पालिकांना आपली स्थावर मालमत्ता सरकारच्या परवानगीविना कोणालाही देता येणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही बाबतीत खासगी संस्था व उद्योजकांशी करार करताना जास्तीत जास्त 10 वर्षांसाठी लीज करार करता येईल. दरवर्षी भाडे दरात 10 टक्केनी वाढ सूचित केली आहे.
भाडेपट्टीची जागा दुसऱयाच्या नावे करण्यास विशेष अटी
कैकवर्षे भाडेपट्टीवर असलेल्या पालिकांच्या जागा भाडेकरुने दुसऱयाच्या नावावर देण्यासाठी आता विशेष अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी प्रोसेसिंग फीद्वारे रु. 5 हजार तर ट्रान्स्फर फीद्वारे ‘क’ वर्गाच्या पालिकेमध्ये रु. 20 हजार प्रति चौ.मी., ‘ब’ वर्गाच्या पालिकेत रु. 30 हजार तर ‘अ’ वर्गाच्या पालिकेत रु. 40 हजार प्रति चौ.मी. असा दर निश्चित केला आहे.
इमारतीच्या आकारानुसार करपद्धत लागू होणार
पालिका क्षेत्रातील बांधकामे वा एकंदर इमारतीचा आकार यानुसार कर पद्धत लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या इमारतीवर वा बांधकामावर झालेल्या खर्चानुसार वा त्यात झालेल्या गुंतवणुकीवर आधारित कर आकारला जाणार आहे.
कर वळीच न भरल्यास ज्यादा कर भरावा लागणार
दरवर्षी 30 एप्रिल पूर्वी प्रत्येक घराच्या वा इमारतीच्या मालकाने वार्षिक पालिकेत जाऊन वा घर बसल्या ऑनलाईनद्वारे आपल्या घराचे मूल्य ठरवून स्वतःच पालिकेला कर भरावा. सरकारने जे दर ठरविले आहे त्यानुसार हा कर प्रत्येकाने भरायचा आहे. जे कोणी ठराविक मुदतीत कर भरीत नाही त्यांना 31 मे पर्यंत 5 टक्के जादा कर भरावा लागेल. 30 जूनपर्यंत भरल्यास 10 टक्के वा 31 जुलैपर्यंत भरल्यास 15 टक्के जादा कर भरावा लागेल.
अन्यथा संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱयांवर दंडात्मक कारवाई
यापुढे बेकायदा बांधकामे व इतरांबाबत संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱयांनी लक्ष घालून कारवाई केली नाही, तर त्यांनाच जबाबदार धरुन त्यांच्याकडून दंड वसूल करुन घेण्याचे प्रावधानही यात समाविष्ट आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी व अधिकाऱयांना अधिक सतर्क रहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पालिकेतील करांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढीचा समावेश करण्यात आला आहे.
