काँग्रेस एनएसयूआयचे लोकायुक्तांना निवेदन
प्रतिनिधी / पणजी
सरकारी नोकऱया, बेकारी भत्ता, यासारखी विविध आमिषे दाखवून भाजपने गोमंतकीय युवकांची फसवणूक केली. परंतु भत्ता तर दिला नाहीच, आता सरकारी खात्यामधील नोकऱयाच विक्रीस काढण्यात आल्या आहेत. भाजपचे दलाल या विक्रीत व्यस्त आहेत. भरीस नोकऱयांसाठी भाजपचे मंत्री, आमदार व नेत्यांचीच मुले पात्र होत आहेत, असा आरोप करुन नोकरभरती प्रक्रियेतील या गैरप्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या एनएसयूआयने गोवा लोकायुक्तांकडे केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
पत्रकार परिषदेला युवा काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावेरू, युवा काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर, एनएसयुआय अध्यक्ष नौशाद चौधरी आदींची उपस्थिती होती. सध्या राज्यात पोलीस काँस्टेबल, एलडीसी आदी पदांसाठी लाखो रुपये घेतले जात असल्याचा दावा चोडणकर यांनी केला.
वीज खात्यात पाच वर्षापूर्वी सेवेत रूजू झालेल्या 32 साहाय्यक डेटा अँट्री कर्मचाऱयांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. सदरची नोकरभरती बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिल्याने या कर्मचाऱयांना कोणताही गुन्हा नसताना बेरोजगार व्हावे लागले. त्यांचे भवितव्य अंधःकारमय बनले आहे, असे चोडणकर म्हणाले.
यापूर्वी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी सरकारी नोकऱयांसाठी पैसे द्यावे लागतात असे वक्तव्य केले होते. त्यातून सरकारी नोकऱयांसाठी समझोता केला जातो हेच स्पष्ट होत आहे. त्याचा पुरावा म्हणून सदर वक्तव्याचा व्हिडिओ तसेच उच्च न्यायालयाने नोकरभरती बेकायदेशीर ठरविलेल्या निवाडय़ाची प्रत सदर तक्रारीसोबत जोण्यात आली आहे. या पुराव्यांच्या आधारे लोकायुक्तांनी चौकशी करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली.
