सत्तरीत सरकारने भरारी पथक स्थापन केल्यानंतर सर्व चिरेखाण व्यवसाय ठप्प
प्रतिनिधी /वाळपई
बेकायदेशीर चिरेखाण व बेकादेशीर रेती व्यवसाय व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या भरारी पथकाचा धसका सत्तरी तालुक्मयातील बेकायदा चिरेखाणवाल्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे. त्यांचे धाबे दणाणले असून गेल्या चार दिवसांपासून सत्तरी तालुक्मयातील अनेक भागांत सुरू असलेला बेकायदा चिरेखाणीचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. दरम्यान, या खाणींवरील कामगारांनी घरचा रस्ता धरलेला आहे.
सत्तरी तालुक्मयात जवळपास 50 पेक्षा जास्त बेकायदा चिरेखाणी सुरू आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून हा व्यवसाय झपाटय़ाने वाढलेला आहे. या व्यवसायाला पूर्णविराम देण्यात यावा व पर्यावरणाची हानी रोखावी अशी मागणी अनेकवेळा नागरिकांनी केली. अनेक समाजसेवी संस्थांनी या संदर्भात निवेदने सादर करून हा व्यवसाय त्वरित बंद करण्यात यावा, अशी मागणी केली. मात्र सरकारने या चिरेखाणी बंद केल्या नव्हत्या. आठ दिवसांपूर्वी सरकारने खाण व भूगर्भ संचालनालयाच्या माध्यमातून बेकायदा चिरेखाणी व रेती उत्खननावर नियंत्रण राखण्यासाठी भरारी पथकाची नियुक्ती केलेली आहे. सत्तरी तालुक्मयात अशा प्रकारे भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर भरारी पथक कोणत्याही क्षणी बेकायदा व्यवसायावर धाड घालून कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला होता. याचा धसका सत्तरी तालुक्मयातील बेकायदेशीर चिरेखाणवाल्यांनी घेतलेला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून सत्तरी तालुक्मयातील शंभर टक्के चिरेखाणी बंद झालेल्या असून तेथील व्यवहार ठप्प झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
अन्य चिरेखाणींची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी
दरम्यान, काही चिरेखाण मालक आपला व्यवसाय कायदेशीर असून आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही, अशा अवीरभावात वावरत आहेत. त्यांचा चिरेखाण व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे. संबंधित चिरेखाणींवर भरारी पथकाने छापा मारून घालून कागदपत्रे तपासावी, अशी मागणी नागरिकांनी केलेली आहे. दरम्यान, व्यवसाय बंद झाल्यामुळे सदर खाणीवर काम करणाऱया कामगार आपल्रा गावी परत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या खाणींवर काम करणारे बहुतांश कामगार हे कर्नाटक भागातील आहेत. कामाची शाश्वती नसल्यामुळे अनेकांनी घरचा रस्ता धरावा लागला आहे.
काही खाणवाल्यांनी चिरेखाणी लवकरच सुरू होणार असून घरी जाण्याची गरज नाही, असे सांगून काही कामगारांना रोखून ठेवलेले आहे. दरम्यान, काही चिरेखाणवाल्यांनी पुन्हा एकदा राजकीय नेत्यांकडे धाव घेतली असून हा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी जोरदार खटपट सुरू आहे.
