बेंगळूर/प्रतिनिधी
केजी हळ्ळी आणि डीजे हळ्ळी येथे झालेल्या दंगलींशी संबंधित दोन प्रकरणांच्या चौकशीची चौकशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेमार्फत (एनआयए) होण्याची शक्यता आहे. एनआयएचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील यांनी कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात याची माहिती दिली.
सरन्यायाधीश अभय श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ शहरातील दंगलप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करीत होते.
एनआयएचे विशेष सरकारी वकील प्रसन्न कुमार यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांना तोंडी सूचना देण्यात आल्या आहेत की, बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) १९६७ मध्ये दाखल झालेल्या दोन खटल्यांचे केंद्र सरकार हस्तांतर करेल. यासंदर्भात आदेश देण्यास केंद्र सरकारकडे १८ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे.
एनआयए कायद्यातील आवश्यकतेनुसार यूएपीए कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याबाबत राज्य सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारला अहवाल पाठविला होता. खंडपीठाने सुनावणी २१ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आणि सरकारला हा आदेश तपासात वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान अ‍ॅडव्होकेट जनरल (एजी) प्रभूलिंग के. नवडगी यांनी कोर्टाला सांगितले की, दावे आयुक्तांना पायाभूत सुविधा व इतर सुविधा मिळाव्यात यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ५ सप्टेंबरला दावे आयुक्त म्हणून उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एच. एस. केम्पन्ना यांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही एजींनी सादर केले आहेत.
