कधीकधी सत्य अचानकपणे असे सामोरे येते की त्यामुळे भल्याभल्यांची फटफजिती होते. कधीकधी कोणत्याही क्षुल्लक गोष्टीचा कोणा जबर वादाशी संबंध लागतो आणि त्यात सामील असणाऱया इसमाची उगीचच शोभा होते. गेल्या आठवडय़ात भारत भेटीला आलेल्या ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे असेच झाले. ब्रिटन आणि भारत यामध्ये किती जोमदारपणे सहकार्य चालले आहे असे दाखवण्यासाठी आणि दोन्ही देशातील मैत्री वाढवण्यासाठी ही भेट होती. त्यात अनपेक्षित झालेल्या एका घटनेने साऱया जगाचे लक्ष वेधले.
जॉन्सन हे गुजरातमधील बुलडोझर बनवणाऱया एका ब्रिटिश कंपनीच्या फॅक्टरीत एका फोटो ऍपसाठी एका बुलडोझरवर चढले. त्यांच्या या साध्या भोळय़ा कृतीने मात्र जणू आगच लागली. ब्रिटनची संसद ही जगातील सर्व संसदीय लोकशाहींची जननी समजली जाते. तिथे तर जॉन्सनची जणू खरडपट्टीच निघाली. ‘आपले पंतप्रधान काय ठार बहिरे आहेत का? भारतात काय चालले आहे त्यांना काहीच कळत नाही का?’, अशी समाजमाध्यमांवर त्यांच्याविरुद्ध झोड उठली. जॉन्सन यांच्या या भेटीमुळे भारतात ‘बुलडोझर युग’ सुरु झाले आहे असे जगाला कळले असे काही दावा करत आहेत. याला कारण होते ते राजधानी दिल्लीतील मुस्लिम बाहुल्य असलेल्या जहांगीरपुरी विभागात भाजपशासित महानगरपालिकेने चालवलेल्या अतिक्रमण विरोधी मोहिमेचे. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देऊनदेखील या भागात बुलडोझर घुसवले गेले होते आणि त्याने एकच गहजब माजला होता. मार्क्सवादी पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात तर एका बुलडोझरसमोर येऊन उभ्या राहिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई सुरु झाल्याने त्यामागे राजकारणच जास्त आहे अशी रास्त शंका घेतली गेली.
ध्रुवीकरणाच्या या राजकारणामागे केजरीवाल यांचा पक्षदेखील मागे नाही. म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्या निर्वासित तसेच घुसखोर बांगलादेशींविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे असा टाहो फोडणे त्याने सुरु केले आहे. जहांगीरपुरीमधील स्थानिक मुस्लिम असा दावा करत आहेत की ते परके नाहीत आणि गेली 50 वर्षे तिथे राहत आहेत. राजधानीत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. दिल्लीतील तीन महापालिकांची परत एक जंगी अशी मोठी महापालिका बनवण्याच्या विधेयकास संसदेने नुकतीच मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विधेयकाची अचानक गुगली टाकून दिल्लीत स्थानिक सरकार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षास अडचणीत आणले आहे असे भाजपाई मानू लागले आहेत. शह-काटशह सुरु आहेत. रामनवमी असो अथवा हनुमान जयंती-सगळय़ाचा वापर राजकारणासाठी सुरु झाला आहे, घाऊकपणे सुरु झाला आहे. दिल्लीलगत असलेल्या हरियाणाच्या गुडगावमध्ये सार्वजनिक जागी नमाज करायला बंदी आलेली आहे. महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंगा आणि हनुमान चालीसाचा वाद आहे तर उत्तरेत बुलडोझरचे राजकारण.
तात्पर्य काय तर राजकारण फार झपाटय़ाने बदलत आहे. 21 व्या शतकात मंगळावर वस्ती करायचे स्वप्न जगात पाहिले जात असताना भारतात मात्र बुलडोझर युग सुरु झाले आहे. ‘जो हमसे टकरायेगा, चुरचुर हो जायेगा’, अशी पूर्वी आंदोलकांची घोषणा होती. आता सत्ताधाऱयांनी वेगळय़ा रीतीने तिला दत्तक घेतले आहे. ‘जो हमसे टकरायेगा, वह बुलडोझरसे चुरचुर किया जायेगा’, असा त्यांचा घोषा आहे. आम्ही राज्यकर्ते असल्याने आम्हाला कोण बरे वठणीवर आणू शकणार असा त्यामध्ये दंभ आहे. उत्तर प्रदेशात बुलडोझरची झळ तेथील पूर्वाश्रमीच्या भाजप नेत्यांवर पडू लागली आहे. जे भाजपचे आमदार नुकत्याच झालेल्या निवडणुकात समाजवादी पक्षात गेले आणि तिथून निवडणूक लढले त्यांच्यातील काहीजण आता स्थानिक भाजप नेत्यांच्या तक्रारीमुळे अडचणीत येत आहेत. अशा पूर्वाश्रमीच्या नेत्यांनी घरात अनधिकृत बांधकामे केली अशा तक्रारी आल्याने स्थानिक प्रशासनाने चौकशी सुरु केली आहे. आपल्या घरावर आता नांगर (बुलडोझर) फिरेल या भीतीने या माजी आमदारांना ग्रासले आहे आणि ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथच आपल्याला वाचवू शकतात असे समजून त्यांच्याकडे धाव घेत आहेत.
अलीकडील काळात देशात बुलडोझरच्या राजकारणाला कोणी सुरुवात केली असेल तर ते म्हणजे योगी आदित्यनाथच होय. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या टर्ममध्ये अशा कारवाईमुळे ते ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून प्रसिद्द झाले. त्यांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी त्यांची री ओढत बुलडोझरचा सर्रास वापर सुरु केला. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशमध्ये एका विशेष वर्गाविरुद्धच ही कारवाई होत आहे असा सर्वसाधारण समज निर्माण झाला. अशा एका कारवाईत दगडफेक करण्याच्या आरोपावरून एका माणसाचे दुकान उद्ध्वस्त केले गेले आणि नंतर जे कळले ते फारच धक्कादायक. ज्या माणसावर असा आरोप केला गेला आणि कारवाई केली गेली त्याला हातच नाहीत. मग तो दगड कसे बरे मारणार? बुलडोझरचे राज्य जेव्हा सुरु होते तेव्हा कायद्याचे राज्य संपते. मग ‘हम करेसो कायदा’ सुरु होते. मध्य प्रदेशमध्ये पुढील वषी निवडणुका आहेत. ‘जे अधिकारी भाजपचे एजंट म्हणून काम करत आहेत त्या एकेकाला आम्ही सत्तेवर आल्यावर बघून घेऊ’, अशी जाहीर ताकीद काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी दिली आहे.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आले आणि त्यांनी एका वेगळय़ा प्रकारे ‘बुलडोझर’ कारवाई गेल्या आठवडय़ात केली. केजरीवाल यांच्याशी वितुष्ट आलेले ‘आप’ चे संस्थापक कुमार विश्वास आणि पक्षाच्या माजी आमदार अलका लांबा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांचा जबाब घेण्यासाठी पंजाब पोलिसांचे एक पथक दिल्लीत आले.
थोडक्मयात काय तर राजकारणातील त्वरित फायद्याकरिता विधिनिषेध न बाळगता विविध स्तरावरील सत्ताधारी काम करू लागले आहेत आणि त्यावर प्रतिक्रिया येणे देखील सुरु झाले आहे.
सुनील गाताडे
