राज्य सरकारचा निर्णय : संयुक्त सभागृहासमोर राज्यपालांचे संबोधन
प्रतिनिधी /बेंगळूर
दारिद्रय़ रेषेखालील (बीपीएल) रेशनकार्डधारक कुटुंबांना 1 एप्रिलपासून 1 किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधून भाषण केले. यावेळी त्यांनी सरकारने घेतलेला निर्णय व इतर कार्याची माहिती सभागृहांना दिली.
बीपीएल रेशनकार्ड असणाऱया कुटुंबांना दरमहा 5 किलो तांदूळ मोफत वितरीत करण्यात येतात. आता 1 एप्रिलपासून 1 किलो अतिरिक्त तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहे, असे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सांगितले.
आपल्या 30 पानी भाषणामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही नव्या योजना किंवा कार्यक्रमांची घोषणा वा माहिती दिली नाही. कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजना आणि सरकारने सुरू ठेवलेल्या योजनांचा उल्लेख राज्यपालांनी केला. संपूर्ण देशात नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सर्वप्रथम कर्नाटकात जारी करण्यात आले आहे. हे धोरण आणखी परिणामकारकपणे जारी करण्यासाठी समग्र विद्यापीठ आणि महाविद्यालय व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोना संसर्गाचा लवकरच शेवट होण्याची शक्यता आहे. सरकार कोरोना नियंत्रणासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असून त्यात यशस्वी ठरत आहे.
राज्यात कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरण अभियान यशस्वी झाले आहे. दररोज 6 हजार लसीकरण केंद्रे सुरू आहेत. आतापर्यंत 9.3 कोटी पात्र लाभार्थींना लस देण्यात आली आहे. तर 6 कोटी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य सुविधांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात भर घालण्यात आली आहे. राज्यातील सरकारी इस्पितळांमध्ये 55,256 एचडीयु बेड्स, 7,216 आयसीयु बेड्स, 6,123 आयसीयु-व्हेंटीलेटर बेड्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 9 कोटी रुपये खर्चून गदग आणि मंगळूर येथे 50 बेड्स क्षमतेची आयुष हॉस्पिटल्स सुरू करण्यात आली आहेत. शिमोगा येथे नवे आयुष विद्यापीठ सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ग्राम पंचायतींमध्ये अमृत वसती योजना, अमृत निर्मल, अमृत शाळा, अमृत अंगणवाडी, अमृत नगरविकास कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे. 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षांमध्ये अनुक्रमे 27.14 लाख आणि 17.45 लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करून ग्रामीण भागातील सर्व घरांना नळजोडणी करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. 5,965 ग्राम पंचायतींपैकी 5,570 ग्राम पंचायतींमध्ये घनकचरा विल्हेवाट केंद्रे निर्माण करण्यासाठी जागा उपलब्धतेबाबत सादर केलेल्या अहवालाला सरकारने मंजुरी दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य दूध उत्पादनात देशात 11 व्या स्थानी
राज्य दूध उत्पादनात देशात 11 व्या तर अंडी उत्पादनात 6 व्या स्थानी आहे. मांस उत्पादनात 10 व्या स्थानावर आहे. ही क्षेत्रे राज्याच्या जीडीपीत 3.5 टक्के योगदान देतात. घरपोच पेन्शन देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. अतिवृष्टी, पूर यामुळे संकटग्रस्त झालेल्यांच्या मदतीसाठी सरकारने धाव घेतली होती. 2021 साली नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्यांच्या रक्षणासाठी 496 निवारा शेड सुरू करून 1,38,504 जणांना आसरा देण्यात आला आहे. घरे पडलेल्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येत आहे, अशी माहितीही राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून दिली.
