12 राज्यांमध्ये वाढले बीएसएफचे अधिकार...
लडाख, जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, आसाम
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंजाबसह देशभरातील सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून पंजाब काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारनेही या निर्णयावर आक्षेप घेत, आमच्या अधिकारांमध्ये केंद्राचा हा अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचे या सरकारने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे काँग्रेसचे नेते व पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी स्वागत केले, तर विद्यमान मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. एकंदर आगामी नववर्षाच्या प्रारंभी पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये होणाऱया निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असू शकतो. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडून सुरू असलेला विरोध पाहता 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतही हा मुद्दा ‘गरमा-गरम’ राहू शकतो. सद्यस्थितीत पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठराव संमत करण्याबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्याचा पर्यायही स्विकारल्याचे दिसून येत आहे.
बीएसएफ अधिकाऱयांना पश्चिम बंगाल, पंजाब व आसाममध्ये देशाच्या सीमेपासून 50 कि. मी.पर्यंतच्या भागात तपास, अटक आणि जप्तीची परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. यापूर्वी बीएसएफला केवळ 15 किलोमीटरपर्यंत कारवाईचे अधिकार होते. गुजरातसह काही राज्यांत सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र कमी केले. सोबतच, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड या राज्यांत बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र कमी करण्यात आले. या राज्यांतील बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र पूर्वी 80 किलोमीटरपर्यंत होते, ते आता 20 किलोमीटरपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
पाकिस्तान सीमेवर बीएसएफचे कार्यक्षेत्र 50 किमीपर्यंत वाढवण्यात आल्यानंतर संबंधित राज्यांकडून केंद्र सरकारवर अधिकार हननाचा आरोप केला जात आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. भाजपेत्तर पक्षांनीही केंद्राच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे संघराज्य संरचनेवर थेट हल्ला आहे. बीएसएफला 50 किलोमीटरपर्यंत कारवाईचा अधिकार देण्याचा निर्णय तर्कहीन आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा, असे मुख्यमंत्री चन्नी यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा यांनीही या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. हा राज्यांच्या अधिकारांवर थेट हल्ला आहे. मी पतंप्रधान व गृहमंत्र्यांना हा निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह करीत आहे, असे रंधावा यांनी म्हटले आहे.
कॅप्टन अमरिंदर यांच्याकडून स्वागत
कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अमरिंदर यांनी अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला हा मोठा धक्का आहे. यामध्ये पंजाबमधील काँग्रेस नेतृत्वाचा दुबळेपणा समोर आला. कमान सोपवण्याच्या निर्णयामुळे काँग्रेस हायकमांडवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी आले असताना केंद्राने हा निर्णय घेतला. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. सुरक्षा दलाला नाहक राजकारणात ओढले जाऊ नये. आपले जवान काश्मीरमध्ये हुतात्मा होत आहेत. पंजाबमध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थ पाठवत आहेत. अशावेळी बीएसएफचे सामर्थ्य वाढविणे आवश्यक होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारताच्या सुरक्षेसंबंधी आपल्याला राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा. केंद्रीय सशस्त्र दलांना राजकारणात ओढू नका, असेही ते म्हणाले.
तृणमूल काँग्रेसचा कडाडून विरोध
सीमावर्ती राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेत हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच यापूर्वी या निर्णयाच्या विरोधात पश्चिम बंगाल विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. परंतु, हा ठराव मागे घेण्याची विनंती भाजपने केली. तृणमूल नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 जवळ येत असून या 50 किमी परिघात लोकसभेच्या 22 जागा आहेत. बीएसएफच्या माध्यमातून भाजप या 22 जागांवर लक्ष ठेवून आहे. म्हणूनच, त्यांना 15 किमीची त्रिज्या 50 पर्यंत वाढवायची आहे. तरीही आमच्या शरीरात रक्त असेपर्यंत बीएसएफच्या कार्यक्षेत्र वाढीला विरोध करण्याचा इशारा टीएमसीने दिल्यामुळे येथेही या मुद्दय़ावर राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
सीमा सुरक्षा दलाचे स्पष्टीकरण
सीमारेषांचा निर्णय बीएसएफच्या कार्यक्षेत्रात एकसारखेपणा आणण्यासाठी घेण्यात आला आहे. या सुधारणांमुळे पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान आणि आसाम या राज्यांमध्ये बीएसएफला सीमेवरील गुन्हे कमी करण्यासाठी मदत होईल. या राज्यांमध्ये आता बीएसएफला 50 किलोमीटरच्या परिसरात काम करता येईल, असे स्पष्टीकरण सीमा सुरक्षा दलाने दिले आहे.
निम्म्या पंजाबवर केंद्राचे ‘राज्य’ः
600 किलोमीटरची सीमारेषा पाकिस्तानशी संलग्न
25 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र बीएसएफ पाहणार
(मॅपमधील नावे ः अमृतसर, गुरुदासपूर, तरनतारण, फिरोजपूर, फाजिल्का, पठाणकोट, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, कपूरथला आणि जालंधर)
बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पाकिस्तान सीमेला लागून असलेले 6 जिल्हे केंद्राच्या ताब्यात आले. त्याचवेळी, पंजाब विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या 3 महिने आधी, अमली पदार्थांच्या व्यसनाचा सर्वात मोठा मुद्दा आता केंद्राच्या हातात आहे. पंजाबच्या राजकीय पैलूचा विचार करता कॅप्टन अमरिंदर यांच्यासाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे पंजाब सरकारची कोंडी झाली आहे.
भौगोलिक आकडेवारी पाहिल्यास पंजाबचे एकूण भूभाग 50,362 चौरस किलोमीटर आहे. पंजाबचे 600 किमी क्षेत्र पाकिस्तानला लागून आहे. बीएसएफच्या 50 किमी कार्यक्षेत्राचा विचार करता सुमारे 25 हजार चौरस किमी क्षेत्र आता बीएसएफच्या नियंत्रणाखाली आले आहे. यामध्ये अमृतसरसह गुरुदासपूर, तरनतारण, फिरोजपूर, फाजिल्का, पठाणकोट या सहा जिल्हय़ांचा समावेश आहेत. त्याचबरोबर फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, कपूरथला आणि जालंधरचे काही भाग या कक्षेत येतील. त्यांच्या शहरापासून ते गावापर्यंत आता बीएसएफचे नियंत्रण असेल.
आता बीएसएफकडे पोलिसांसारखे अधिकार
पंजाबमधील बीएसएफ आतापर्यंत पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेपर्यंत मर्यादित होते. आता बीएसएफला 50 किलोमीटरच्या आत पोलिसांसारखे अधिकार मिळाल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. बीएसएफ येथे कुठेही छापा टाकू शकते किंवा शोध घेऊ शकते. तसेच अटक करण्याचे अधिकारही प्राप्त झाले आहेत. कारवाईसाठी दंडाधिकाऱयांच्या कोणत्याही प्रकारच्या वॉरंटची गरज भासणार नाही. आतापर्यंत कोणतेही इनपुट प्राप्त झाले की बीएसएफ ते पंजाब पोलिसांशी शेअर करत असे. आता असे होणार नाही, थेट कारवाई करण्यासाठी बीएसएफला एनडीपीएस कायदा, पासपोर्ट कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यात सूट मिळाली आहे. बीएसएफशी सल्लामसलत केल्यानंतरच हे बदल सीमा सुरक्षा दल कायदा, 1968 मध्ये करण्यात आल्याचे गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सीमावर्ती राज्यांतील सुरक्षा दलांचे अधिकार कायम राहण्यास मदत होईल.
बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढले,
‘एसएसबी’वरही उपाय हवा!
@ सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्रावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये तणाव कायम आहे. विशेषतः पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये याबाबत राजकीय खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, देशाची आणखी एक शक्ती, सशस्त्र सीमा बल (‘एसएसबी’) देखील सीमेवर मर्यादित त्रिज्यामुळे समस्यांना तोंड देत आहे.
@ भारत-भूतान आणि भारत-नेपाळ सीमेवर तैनात असलेल्या ‘एसएसबी’चे कार्यक्षेत्र 15 किमी आहे. बीएसएफला पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात पेलेले असतानाच ‘एसएसबी’ दलाला मात्र खुल्या सीमेवर तैनात करण्यात आले आहे. कुंपण आणि सीमांकन नसलेल्या आणि गुन्हेगारीचा धोका जास्त असलेल्या सीमावर्ती भागात ‘एसएसबी’ कार्यरत आहे.
@ अनेक राज्यांच्या सीमेपासून घनदाट जंगलांपर्यंत ‘एसएसबी’ची त्रिज्या 15 किमी आहे. हे दल या परिक्षेत्रात शोध, जप्ती आणि अटक करू शकते. मात्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आसाम यांसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या दशकांमध्ये हे दल बोथट झाले आहे.
@ या राज्यांमध्ये सीमावर्ती भागात घनदाट जंगले आणि राष्ट्रीय उद्याने असल्यामुळे 15 किमीची त्रिज्या घनदाट जंगलात असल्याने तेथे ‘एसएसबी’ सीमा चौक्मया बांधू शकत नाही किंवा या भागात शोधमोहीमही राबवू शकत नाही, अशी अवस्था आहे.
@ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरही ‘एसएसबी’ दल पसरलेले आहे. सीमेवर रक्षण करणे, या भागात राहणाऱया लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढवणे, तस्करी आणि इतर बेकायदेशीर कारवायांना प्रतिबंध करणे हे या दलाचे सध्याचे कर्तव्य आहे.
