साबांखामंत्र्यांकडून कंत्राटदारांना सूचना
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्यात कंत्राटदारांमार्फत काम करणाऱया मजुरांनी गोवा सोडायची तयारी केल्याने सध्या गोवा सरकारची मोठी अडचण झाली आहे. मजूरवर्गाने गोवा सोडल्यास साबांखासह अन्य विविध खात्यातील कामे अडकतील. त्यामुळे मजुरांना गोव्यात ठेवून घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालविले आहेत. कंत्राटदारामार्फत या मजुरांना रोखण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू आहेत. त्यासाठी साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर यांनी आता प्रयत्न चालविले आहेत.
गोव्यात कंत्राटदारामार्फत काम करणाऱया मजुरांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. यापैकी केवळ 80 हजार मजुरांनी आपल्या मूळ गावी जाण्याची तयारी केली आहे. गोव्यात सध्या पावसाळापूर्व कामे सुरू आहेत. रस्त्यांची कामेही सध्या जोरात चालली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व कामे बंद राहिली होती. आता गोव्यात काही प्रमाणात शिथिलता आल्याने व गोवा ग्रीन झोनमध्ये गेल्याने सरकारने रस्त्यांची व अन्य विकासकामे सुरू केली आहेत.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार परराज्यातील मुजरांना तसेच विद्यार्थी व इतरांना आपल्या गावी जाण्यास मुभा दिल्याने आता गोव्यातील कामगारांनी आपल्या मूळ गावी जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र यामुळे सरकारसमोर मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
सरकारी विकस प्रकल्पांचे काम रखडणार सरकारची सर्वच कामे व विकास प्रकल्प बिगरगोमंतकीय मजुरांवर अवलंबून आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मजुरांनी गोवा सोडल्यास गोव्याची विकासकामे थांबतील, अशी भीती आहे. त्यामुळे आता सरकारने कंत्राटदारामार्फत मजुरांना रोखण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. आणखी काळ मजुरांना गोव्यातच ठेवावे अशी सूचना कंत्राटदारांना करण्यात आली आहे. साबांखामंत्री दीपक पाऊसकर यांनीही कंत्राटदारांना सूचना केल्या आहेत
