नोव्हेंबर व डिसेंबरचे वेतन त्वरित एकत्र फेडावे : गोवा फॉरवर्डची मागणी
प्रतिनिधी / मडगाव
राज्यातील भाजप सरकार एकीकडे कर्ज घेऊन कार्यक्रम साजरे करून पैशांची उधळपट्टी करत असून राज्यातील कमकुवत घटकांकडे मात्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. बालभवनच्या सुमारे 250 कंत्राटी कामगारांना नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन नाताळ आला, तरी फेडले गेले नसून त्वरित या महिन्याच्या अखेरपर्यंत नोव्हेंबर व डिसेंबर अशा दोन्ही महिन्यांचे वेतन मिळून देण्यात यावे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे.
मुख्यमंत्री, मंत्री तसेच आमदारांना त्यांचे मागील महिन्याचे मानधन मिळाले. मुख्य व वित्त सचिवांनी त्यांचे वेतन घेतले. परंतु रोजी-रोटीसाठी काम करणाऱया कंत्राटी कामगारांची मात्र सरकार ससेहोलपट करत असल्याची टीका पक्षाने केली आहे. फातोर्डा येथील पक्षाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते प्रशांत नाईक यांनी सदर मागणी उचलून धरली. यावेळी त्यांनी मुक्तिदिन सोहळय़ावर सुमारे 3 कोटी खर्च करण्याच्या तसेच वर्षभर कार्यक्रम करण्यावर 100 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. कमकुवत घटक सध्या दोन वेळच्या जेवणासाठी हवालदिल बनला आहे. सदर निधी त्यांच्यावर खर्च केला असता, तर अशा लोकांचे आशीर्वाद तरी सरकारला मिळाले असते, असे ते म्हणाले.
बालभवनच नव्हे, तर मानव संसाधन विकास महामंडळामार्फत विविध सरकारी यंत्रणांना पुरविण्यात येणाऱया कंत्राटी कामगारांना अशाच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 2016 साली वरील महामंडळाकडून अशा कंत्राटी कामगारांना महिन्याकाठी 1 ते 2 हजार वेतनवाढ करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. 4 वर्षे झाली, तरी एक रुपयाही या कामगारांना मिळालेला नसून यासंदर्भात सरकारने त्वरित आवश्यक कृती करावी, अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली.
ऑफलाईन परीक्षांना विरोधच
ऑफलाईन परीक्षा घेण्यास गोवा फॉरवर्डचा विरोध असल्याचा पुनरुच्चार नाईक यांनी केला. ऑनलाईन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना नीट नेटवर्क मिळत नसताना त्यांनी जुळवून घेतले. त्याच धर्तीवर ऑनलाईन परीक्षा घेण्याची मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने परीक्षा ऑफलाईन घ्यावी, पण ती पुढे ढकलावी, अशी मागणी करून पळवाट काढली आहे. सरकार व अभाविप यांच्यात संगनमत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
