बहुस्तरीय लढाई

छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 22 जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागल्याने नक्षलवादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्या अनुषंगाने माओवाद्यांविरोधात सध्या सुरू असलेला लढा अंतिम निष्कर्षाप्रत नेण्याचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेला निर्धार जरूर आश्वासक असेल. तथापि, आदिवासी पट्टय़ात नक्षली चळवळीची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे बघता अत्यंत नियोजनबद्धरीत्या या आव्हानाशी देशाला मुकाबला करावा लागेल. त्यादृष्टीने दीर्घकालीन व अभ्यासपूर्वक योजना तयार करणे, याला प्राथमिकता द्यावी लागणार आहे. बंगालमधील नक्षलबारीतून चारू मुजुमदार यांच्या नेतृत्वाखाली उगम पावलेल्या नक्षलवादी चळवळीचे अस्तित्व देशातील काही राज्यांतच असले, तरी तिचे उपद्रवमूल्य मोठे आहे. त्यात वैचारिक पाया ठिसूळ झाल्याने मागच्या काही वर्षांत ही चळवळ पूर्णतः भरकटली आहे. महाराष्ट्रातील दंडकारण्याच्या पट्टय़ासह छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेशातील जवळपास 50 हून अधिक जिल्हे नक्षलवादाच्या प्रभावाखालील मानले जातात. या भागात भूसुरुंग स्फोट घडविणे, रेल्वे रूळ उखडणे, जवान वा लोकप्रतिनिधींवर हल्ले करणे व याद्वारे समाजात आपल्याबद्दल जरब निर्माण करणे, हा मुख्यतः नक्षलींचा अजेंडा राहिलेला आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेला विरोध, हे नक्षलींचे मूलभूत सूत्र आहे. ते पुढे करीत मागची काही दशके गनिमी नीतीने व अत्याधुनिक शस्त्रानिशी सुरक्षा दलांशी ते लढत आहेत. त्यात निबिड अरण्य, डोंगरदऱया व या दुर्गम पट्टय़ातील एकूणच भौगोलिक रचनाही त्यांना साह्यभूत ठरते. स्वाभाविकच छोटय़ा मोठय़ा मोहिमा राबवूनही त्यांचा पूर्णांशाने बीमोड करणे आजवर शक्मय झालेले नाही. छत्तीसगडमधील सांप्रत हल्ल्यातून त्यांच्यातील क्षमतेचे व तयारीचे दर्शन घडतेच. त्याचबरोबर सुरक्षा दलालाही गुप्तचर यंत्रणेसह सज्जता व अन्य बाबतीत अजून काम करण्याची गरजसुद्धा अधोरेखित होते. केंद्रीय राखीव पोलीस दलास हिदमा हा नक्षली नेता 400 वर अनुयायांसह सुकमा-बीजापूर सीमेवर लपला असल्याची खबर मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याला जेरबंद करण्यासाठी मोहीम आखण्यात आली खरी. परन्तु, हा नक्षलींचाच सापळा तर नव्हता ना, अशी शंका घ्यायला निश्चित जागा आहे. ज्या पद्धतीने माओवाद्यांनी संपूर्ण शस्त्रसज्जतेसह नियोजनपूर्वक हा हल्ला घडवून आणला, ते पाहता असे नक्कीच म्हणता येईल. खरे तर 21 मार्चलाही राखीव तुकडीवर हल्ला झाला होता. त्यात 5 जवानांना प्राणही गमवावे लागले होते. ही पूर्वपीठिका लक्षात घेऊन अधिक सावधपणे व थंड डोक्मयाने मोहीम हाती घेतली असती, तर ते अधिक शहाणपणाचे ठरले असते. त्यामुळे या मोहिमेत त्रुटी तर नव्हत्या ना, हा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आरोप अगदीच चुकीचा ठरत नाही. मुळात नक्षलवाद हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. ते  पेलण्याकरिता केंद्र व राज्यात योग्य समन्वय असणे आवश्यक ठरते. किंबहुना, या आघाडीवर संबंधित दोन्ही यंत्रणांमध्ये आतापर्यंत गोंधळच दिसून आल्याने या आव्हानाची तीव्रता दिवसागणिक वाढलेलीच पहायला मिळते. छत्तीसगडमधील बस्तर विभागातील आदिवासींचा लोकलढा सलवा जुडूम नावाने ओळखला जातो. तो विलक्षण असूनही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकला नव्हता, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. आधी आदिवासींच्या हक्कासाठी लढायचे व नंतर त्यांच्यावरच दडपशाही करायची, हे नक्षलींचे वैशिष्टय़ बनले आहे. बस्तरमधील आदिवासी बांधवांनी हा अनुभव घेतला. त्यानंतर नक्षलींना साधारण दीड दशकापूर्वी आव्हान देण्यास  काही भागातील आदिवासींनी सुरुवात केली. सभा, बैठकीतून नवे संघटन उभे राहत असताना माओवाद्यांनी गोळीबार घडवले नि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गावकऱयांच्या हातीही तत्कालीन छत्तीसगड सरकारमार्फत बंदुका दिल्या गेल्या. मात्र, हिंसेला केवळ हिंसा, हे उत्तर असू शकत नाही. शिवाय शस्त्रधारी तरुणांना प्रारंभी दिलेल्या सवलती दीर्घकाळ पुढे चालू ठेवणे शक्मय न झाल्याने हे अभियान आक्रसत जाऊन सरतेशेवटी अपयशी ठरले. जनतेतून उभ्या राहिलेल्या या लढय़ाला योग्य वळण देता आले असते, तर निश्चितच ते प्रभावी ठरले असते व त्याची परिणती नक्षली चळवळ कमकुवत होण्यातही झाली असती. आतादेखील माओवादीविरोधी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा इशारा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिला आहे. तो योग्यच. परंतु, केवळ नक्षलींना ठार मारून हा प्रश्न मिटणारा नाही, तर त्यांच्या वाढीसाठी पोषक ठरणारे घटक आधी निकालात काढले पाहिजेत. महागाई, बेरोजगारीसारख्या समस्या सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवतात. म्हणून त्याबाबत सरकारचा कटाक्ष असायला हवा.  त्यांचे ‘वीक पॉईंट’ जाणून घेऊन त्यावर व्यापक काम केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे या चळवळीचे वैचारिक अधि÷ान हरपल्याने तिला आता पूर्वीसारखा जनाधारही राहिलेला नाही. केवळ धाक-दपटशामुळे ती टिकून आहे. म्हणून विकासाची गंगा भगीरथ प्रयत्न करून प्रथम या भागात पोचवायला हवी, तर आव्हान अधिक सोपे होईल. माओवाद्यांच्या हातून मरण्यापेक्षा त्यांच्याबाबत अनुकूलता दर्शवलेली बरी, ही बहुतांश स्थानिकांची भावना आहे. मात्र, त्यांच्याही मनात सुप्त असंतोष आहे. या भागात सेवा सुविधा पोचून शासन प्रक्रिया सक्रिय झाली, तर या मंडळींनी उभी केलेली समांतर व्यवस्था आपोआप मोडून पडू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्ये÷ राज्यशास्त्रज्ञ सुहास पळशीकर यांच्या मते नक्षलवादी गटांवर सशस्त्र लढय़ाचा त्याग करण्याचे दडपण आणले पाहिजे. पोलिसी बळातून नव्हे तर शासन व्यवहारातील सुधारणा, भौतिक विकास व जनतेचा दबाव यातून हे साध्य होऊ शकते. सारांश मुळावर घाव घातल्याशिवाय काही होणार नाही. अमित शहा हे राजकारणातील चाणक्मय मानले जातात. त्यांनी एका चौकटीतून या प्रश्नाकडे पहावे. नक्षलवादाचे जाळे काही जिह्यातच असले, तरी त्याचा गुंता मोठा आहे व त्याचे संदर्भ सर्वदूर पोहोचले आहेत. म्हणूनच हा गुंता सोडविण्यासाठी बहुस्तरीयच प्रयत्न करावे लागतील.