सरकारी घटकांकडून सीआयडीवर दबाव? : यापुर्वीच्या प्रकरणासारखेच होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /पणजी
रेशन धान्य घोटाळा प्रकरणात आता सरकारकडूनच पोलिसांवर प्रचंड प्रमाणात दबाव येत असून ‘बस्स, पूरे करा ही तपासणी’ असे सुनावले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नागरी पुरवठा खात्याला क्लिन चिट दिल्यानंतरही गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलिसांनी रेशन धान्य घोटाळ्याचे प्रकरण लावून धरले असून कारवाई सुरुच ठेवली आहे. त्यामुळे आता सीआयडी पोलासांवर सरकारचा दबाव येत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
रेशन धान्य घोटाळाप्रकरणातील मुख्य संशयित सचिन नाईक बोरकर याने अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता, त्याच्या अर्जावर काल शुक्रवारी सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
सचिनला बडय़ा राजकारण्यांचे आशीर्वाद
सचिन नाईक बोरकर याला 2012 साली अशाच रेशन धान्य चोरी प्रकरणात अटक झाली होती. मात्र ज्या निरीक्षकांनी सचिन नाईक बोरकर याला अटक केली होती, त्या निरीक्षकाची सरकारने अवघ्या दोन दिवसात बदली करून जीआरपीमध्ये पाठवले आणि नंतर या प्रकरणातील हवाच काढून टाकली होती. एकूणच सचिन नाईक बोरकर याचे राजकीय नेत्यांबरोबर चांगले लागेबांदे असून त्याच्या जोरावरच तो हे प्रकर करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
सचिनमुळे राजकारण्यांचे धाबे दणाणले
दक्षिण गोव्यातील एका माजी सरपंचाचा नातेवाईक हा सचिन नाईक बोरकर याचा खास माणूस होता. 2012 साली त्याच्यावर कारवाई होणार होती, मात्र तत्कालीन सरकारच्या दबावामुळे सारा प्रकार थंडावला होता. आता पुन्हा तोच प्रकार होत आहे. लाखो रुपये रेशन धान्य घोटाळा प्रकरणातील मुख्य संशयित सचिन नाईक बोरकर याला अटक होणार आणि त्याच्याकडून साराप्रकर उघडकीस आल्यास आमदार, मंत्र्यासह अनेक अधिकाऱयांचे पितळ उघडे पडणार, याच भितीने आता सीआयडीवर दबाव आणला जात आहे.
जप्त केलेले धान्य रेशनचेच
सीआयडीने सरकारी गोदामावर छापा मारून ज्या गव्हांच्या व तांदळांच्या गोण्या जप्त केल्या आहेत, त्या रेशन धान्याच्याच गोण्या आहेत. सरकारी गोदामातील धान्य कोणाच्या परवागीने कर्नाटक नोंदणी असलेल्या ट्रकमध्ये भरण्यात आले होते असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे रेशन धान्य बेळगाव येथे जाणार होते, हेही ट्रक चालकाकडून उघड झाले आहे. त्यामुळे रेशन धान्याचा काळाबाजर होत असल्याचे सिध्द होत असून यात सरकारी अधिकारी अधिकाऱयांचे हात काळे झाले असल्याने सरकारी अधिकरीही सीआयडीच्या रडारावर आहे, मात्र या तपासकामात सरकारातील काही मंडळी खो घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे की काय, असा संशय बळावत चालला आहे.
