बळीराजासाठी एक पाऊल मागे घ्या

देशभरात शेतकरी आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर पकडला आहे. 14 व्या दिवशी शेतकऱयांनी राजधानी दिल्लीत ठाण मांडले आहे आणि 12 डिसेंबरपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा जो इशारा दिलेला आहे तो पाहता मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रथमच या सरकारला आपल्या निर्णयापासून फारकत घ्यावी लागणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भारत बंदची हाक देण्यात आली. काँग्रेस व विरोधी पक्षांच्या राज्यात या बंदला प्रतिसाद मिळाला. भाजपशासित प्रदेशात बंद फसला याचे कारण काय? या बंदमागे राजकीय शक्ती जरूर होत्या. कोणतेही सरकार शेतकऱयांच्या विरोधात जाऊच शकत नाही. मोदी सरकारनेदेखील शेतकऱयांच्या हिताचीच ही विधेयके आणली होती. परंतु शेतकऱयांना नेमकी उलट माहिती दिली गेली. शेतकऱयांच्या कष्टांवर भलतीच माणसे आपले खिसे भरून घेत असतात व शेतकरी बिचारे उपाशी. कैक शेतकऱयांनी तर शेतीमालाला दर मिळत नसल्याने आत्महत्या केलेल्या आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने आतापर्यंत शेतकऱयांसाठी अनेक योजना आखल्या. अर्थसंकल्पातील जास्तीत जास्त योजना संरक्षण क्षेत्रानंतर कृषी क्षेत्रावरच आखलेल्या आहेत. नव्याने जी तीन कृषी विधेयके केंद्राने संसदेत संमत केली त्यातून शेतकऱयांना कुठेही जाऊन आपल्या कृषी उत्पादनाची विक्री करण्याची मुभा दिलेली आहे. शेतकऱयांच्या हिताचे विषय इतरांना पोटदुखी का ठरावेत? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कृषी धोरणाला आणि नव्या कृषी कायद्याना विरोध दर्शवून जे आंदोलन सुरू केले त्यात देशातील सुमारे 32 राष्ट्रीय शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. सरकारने शेतकऱयांबरोबर सुरू केलेल्या चर्चा फलद्रुप होत नाहीत. कारण आंदोलक शेतकऱयांनी एकच विषय हातात घेतलेला आहे व तो म्हणजे कायदेच रद्द करा. चार दिवस बैठका झाल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर झालेली बैठकदेखील निष्फळ एवढय़ासाठीच ठरलेली आहे की कृषी कायदाच रद्द करा आणि कोणताही विषय नको, असा हट्ट धरण्यात आलेला आहे. वास्तविक दोन्ही बाजूंनी एवढे ताणून धरण्याची गरज नव्हती. शेतकऱयांना या देशात प्राधान्य मिळाले पाहिजे. त्याचबरोबर सरकार आणि शेतकरी यांच्या दरम्यान सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होणे तेवढेच गरजेचे आहे. शेतकऱयांना संरक्षण देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि याच कर्तव्य भावनेने सरकारने कायदे तयार करून ते संसदेत संमतही करून घेतले. विरोधकांनी शेतकऱयांमध्ये संभ्रम पसरविल्याचा सरकारचा तथा भाजपचा दावा आहे. तो पूर्णतः फेटाळता येत नाही. परंतु, जेव्हा असे राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक पद्धतीचे कायदे तयार केले जातात त्यावेळी शेतकरी संघटनांना विचारात व विश्वासात घेणे गरजेचे होते. भाजप नेत्यांनी तसा विचार केला नाही व संसदेच्या अधिवेशनात घाईघाईनेच हे कायदे संमत केले. हे कायदे संमत केल्यानंतर बिहारात विधानसभा निवडणुका झाल्या. तिथे भाजपला अभूतपूर्व यशही मिळाले. शेतकरीवर्ग मोठय़ा प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथील वा उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत नाहीत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या राज्यातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. हे सारे पाहिल्यानंतर शेतकऱयांच्या या आंदोलनालादेखील राजकीय वास येतो. राजकीय पक्षांची कृषी विषयक धोरणे वारंवार बदलत असतात. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असताना व शरद पवार कृषीमंत्री असताना अशाच पद्धतीने कृषी कायदा तयार करण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला असता भाजपने जोरदार विरोध दर्शविला होता. आता भाजप सत्तेवर आला असता त्यांनी केलेल्या कायद्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला तर आश्चर्य नाही. राजकीय पक्ष आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपल्या धोरणात अचानक बदल करतात. शेतकऱयांचे काय? शेतकरी बिचारा रस्त्यावर येऊन पोहोचलाच. शेतकऱयांचे हित जपण्यासाठी प्रयत्न कोणी करायचे? शेतकरी संघटना आज आक्रमक बनल्या आहेत आणि कृषी कायदेच रद्द करण्याच्या हट्टाला पेटले आहेत. हे पाहता मोदी सरकारला आजवर कधी आपल्या निर्णयात माघार घ्यावी लागली नव्हती. परंतु, आता निश्चितच माघार घ्यावी लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेले चौदा दिवस शेतकऱयांना रस्त्यावर आणून जी आंदोलने सुरू आहेत त्यामागे काही राजकीय व्यक्ती निश्चितच वावरत आहेत. शेतकऱयांच्या आंदोलनाने ऐन हिवाळय़ात आणि जिथे कोविडची संख्या वाढत आहे त्या दिल्लीत माणसे रस्त्यावर उतरलेली आहेत. बळीराजाला भडकवण्यातच राजकीय नेत्यांना आनंद आहे. शेतकरी आंदोलन करतो व काही राजकीय नेते या भडकलेल्या वातावरणात आपले हात धुवून घेत आहेत. शेतकरी व सरकार यांच्या दरम्यान सामंजस्याचा तोडगा निघणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सर्व मार्ग चोखाळून पाहिले. शेवटचा मार्ग म्हणजेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा, पण तोही मार्ग अयशस्वी ठरावा यामागे काही शक्ती निश्चितच वावरत असतील. सध्याचे आंदोलन हेदेखील राजकीय फूस मिळालेले आंदोलन आहे. बळीराजाला सुखी ठेवणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे. शेतकरीवर्गाने केंद्राचा बुधवारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला व कृषी कायद्यात दुरुस्तीलाही नकार दिला. केवळ कायदाच रद्द करा अशी आग्रही भूमिका मांडलेली आहे. याचाच अर्थ शेतकरीवर्गाला हे कायदे पसंत नाहीत. केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या हिताविरुद्ध जाऊ शकत नाही. कारण कृषी हा भारताचा आत्मा आहे, श्वास आहे आणि तो आर्थिक कणादेखील आहे. शेतकऱयांची बाजू समजावून घेऊन तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी आणि सरकार यांचे प्रतिनिधी नियुक्त करून समितीकडून अहवाल मागविणे व सर्वमान्य असा तोडगा काढणे हेच हिताचे आहे. त्यामुळे एक पाऊल मागे घ्यावे लागले तरी बेहत्तर. शेतकऱयांच्या हिताचाच विचार होऊ द्या. त्यातच सर्वांचे हित आहे.