न्या. दीपक म्हालटकर यांचे आवाहन : माध्यमांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी /ओरोस:
महिला, बालकांवरील अत्याचार आणि ऍट्रॉसिटी गुह्यांसंदर्भात कायदे एवढे कठोर झाले आहेत की, याबाबतच्या बातम्या देताना यापुढे पडडितांची ओळख उघड होणार नाही. अथवा तपासकामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही, याची डोळय़ात तेल घालून काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधीसेवा
प्राधिकरणप्ग्प्; सचिव न्या. दीपक म्हालटकर आणि बालकल्याण समिती सदस्य ऍड. पी. डी. देसाई यांनी केले. ‘तरुण भारत’ने आपल्या प्रतिनिधींसाठी आयोजित केलेल्या एका विशेष मार्गदर्शनपर चर्चासत्रात ते बोलत होते.
पोक्सो, ऍट्रॉसिटी आणि ज्युवेनाईल गुह्यांतर्गतच्या बातम्या लिहिताना माध्यमांनी नेमकी कोणती काळजी घेणे आवश्यक आहे, याबाबतचे मार्गदर्शनपर चर्चासत्र सिंधुदुर्गनगरीत शनिवारी झाले. यावेळी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण सचिव न्या. दीपक म्हालटकर व बालकल्याण समिती सदस्य ऍड. पी. डी. देसाई यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ‘तरुण भारत’चे कोकण विभागप्रमुख आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आवृत्तीप्रमुख शेखर सामंत, जिल्हा वितरण व्यवस्थापक सचिन मांजरेकर, उपसंपादक राजेश मेंडकर आदींसह तालुका प्रतिनिधी आणि क्राईम रिपोर्टर उपस्थित होते.
बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत अन्यायग्रस्त अल्पवयीन मुलीचे केवळ फोटो, नाव आणि गावच नव्हे तर तिची ओळख पटू शकेल, असा कोणताही शब्द दुरान्वयेही वापरण्यास कायद्याने प्रसार माध्यमांना बंदी केली आहे. विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करू नये.
ऍट्रॉसिटी कलमांतर्गत फिर्यादीचे नाव उघड करण्यास बंधने आहेत. फिर्यादीची ओळख पटेल, असे लेखन केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. मात्र, फिर्यादीने आपले नाव प्रसिद्ध करण्याची लेखी परवानगी दिल्यास त्याचे नाव प्रसिद्ध करता येऊ शकेल, असे न्या. म्हालटकर यांनी सांगितले.
ज्युवेनाईल अर्थात 18 वर्षांखालील मुलांना कायद्याच्या भाषेत अज्ञानी मानले जाते. त्यामुळे या मुलांच्या बाबतीत त्यांचे हक्क अबाधित राहून त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी बालकल्याण समितीची स्थापना सरकारने केली आहे. राज्यपाल नियुक्त समिती असल्याने या समितीला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना देण्यात आलेले सर्व अधिकार प्राप्त होतात. 18 वर्षांखालील गरजू मुलांसाठी ही समिती काम करते. तर विधी संघर्षग्रस्त बालकांसाठी बाल न्यायमंडळामार्फत न्यायनिवाडा केला जातो, असे पी. डी. देसाई यांनी सांगितले.
या मुलांची कोणत्याही स्वरुपात बदनामी होऊ नये, यासाठी त्यांची नावे, फोटो किंवा त्यांची ओळख पटवणारे कोणतेही लिखाण करण्यास कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. संबंधितांच्या परवानगीशिवाय अशाप्रकारचे लेखन स्वत:च्या मर्जीने किंवा अन्य कुणी सांगितले इत्यादी सबबीखाली लिहिता येत नाही. अशा मुलांच्या आई वडिलांनाही याबाबतचे वृत्त परवानगीशिवाय प्रसिद्धीला देता येत नाही. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसल्याने प्रसार माध्यमांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करावे. वेगळय़ाप्रकारचे लेखन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास वार्ताहराबरोबरच संबंधित वृत्तपत्राचे संपादक व जबाबदार असणाऱया व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आपल्यामुळे कोणी अडचणीत येणार नाही, याची दक्षता घेत डोळय़ात तेल घालून जबाबदारीने पत्रकारिता करावी, असे आवाहन देसाई यांनी केले.
‘तरुण भारत’ हे केवळ मुद्रित माध्यम राहिलेले नाही व्हॉट्सऍप, यू टय़ूब इत्यादी माध्यमातूनही ते घोडदौड करत आहे. स्पर्धात्मकतेच्या युगात जनजागृती करताना अचूक बातम्या लोकांपर्यंत जाण्याच्या हेतूने अशा प्रकारच्या चर्चासत्राचे केलेले आयोजन हा एक स्तुत्य उपक्रम असल्याचे देसाई म्हणाले.
तिसऱया डोळय़ाची नजर
केवळ मुद्रित माध्यमेच नाहीत तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोशल मीडियावरही या कायद्यांच्या रुपाने तिसऱया डोळय़ाची नजर कायम राहणार आहे. केंद्र शासनाने वा राज्य शासनाने कोणताही कायदा केला नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेली मार्गदर्शक तत्वे हा कायदाच असल्याचेही या न्या. म्हालटकर, ऍड. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
