नवी दिल्ली
कोरोना महामारीने त्रासलेल्या ऑटो क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. अर्थव्यवस्था आता उभारी घेत असली तरी अद्यापही ऑटो क्षेत्र धडपडताना दिसते आहे. सध्याला इलेक्ट्रिक वाहनांचे वारे वाहत असून या क्षेत्राला गती देण्यासाठी आवश्यक सवलती गरजेच्या असणार आहेत.
1 फेबुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून यात ऑटो क्षेत्रासाठी कोणत्या फायदेशीर तरतूदी असणार आहेत याकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या दोन वर्षात या क्षेत्राची हालत खूपच बिकट झालेली दिसली आहे. दुचाकी कंपन्यांना कोरोनाचा फटका अधिक बसला आहे. अनेक तज्ञांना या खेपेच्या अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तरतूद केली जाण्याची आशा वाटते आहे. तसे झाल्यासच या क्षेत्राला पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगालाबूस्टरची गरज
येणाऱया काळात इलेक्ट्रिक गाडय़ांचे प्रस्थ वाढणार आहे आणि या जोरावर ऑटो क्षेत्राला तेजी राखता येणार आहे. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या गटात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर देण्यासोबत त्यांच्या निर्मितीत वाढ करण्यासह पायाभूत सुविधांची व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. चार्जिंग सुविधांची सोयही वेगाने केली जायला हवी. असे झाल्यासच ग्राहक जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक गाडय़ा खरेदीसाठी पुढे येतील.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी किफायतशीर वित्त सेवा उपलब्ध केल्यास ते सोयीचे होईल. सरकारने सवलतीच्या माध्यमातून पॅसेंजर इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांना दिलासा दिला आहे. व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांकरीता वित्तपुरवठय़ाची सोय करणे आवश्यक ठरणार असल्याचे मते तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
11.22 लाख कोटींची उलाढाल
2030 पर्यंत हा उद्योग 11.22 लाख कोटींच्या उलाढालीचा होऊ शकतो, असे जाणकार सांगतात. सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये लाभदायक तरतूदी ऑटो क्षेत्राकरीता जाहीर केल्यास त्याचा फायदा या क्षेत्राला प्रगतीसाठी होऊ शकतो.
