‘बजेट’ची आस…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून देशाचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर करण्यात येणार असून, त्याकडे संबंध भारताचे लक्ष असेल. 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. तत्पूर्वी या वर्षी 9 राज्यांमध्ये विधानसभेसाठी रणसंग्राम होईल. हे पाहता या वर्षीचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘इलेक्शन बजेट’ असेल काय, याबाबत नक्कीच औत्सुक्य राहील. निवडणूकपूर्व बजेट आणि लोकानुनयी निर्णय, हे सर्वसाधारण समीकरण मानले जाते. निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने लोकांवर सवलतींचा वर्षाव करण्याकडेच बव्हंशी कोणत्याही सरकारचा कल असतो. त्यादृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून लोकांना नक्कीच अपेक्षा असतील. अर्थात बजेटपूर्वीचा आर्थिक पाहणी अहवालही महत्त्वाचा मानतात. एक दिवस आधी संसदेत मांडला जाणाऱया या अहवालातील काही मुद्दय़ांवरही ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. या अहवालात 2023-24 मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आलेला आहे. गत आर्थिक वर्षात जीडीपी दर 8.7 टक्के राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. यातूनच काय ते स्पष्ट होते. सध्या जगभर मंदीचे वातावरण आहे. त्याने निर्यातीचा वेगही मंदावू शकतो. स्वाभाविकच अर्थकारणावरही त्याचे परिणाम संभवतात. जीडीपी आलेख उतरता राहणार असला, तरी इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल. अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस येतील, असा आशावादही पाहणी अहवालात व्यक्त होताना दिसतो. याशिवाय परकीय गंगाजळीची स्थिती मजबूत असून, भारतात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे. यूएनसीटीएडी 2022 च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात जगभरातील सर्वाधिक गुंतवणूक मिळविणाऱया 20 देशांमध्ये भारत आठव्या स्थानावर असल्याकडेही हा अहवाल अंगुलीनिर्देश करतो. यातील परकीय गुंतवणूक वाढणे, हे निश्चितपणे सकारात्मक चित्र होय. किंबहुना, रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती महागाई, या चिंतेच्या बाबी ठरतात. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 2022 हे वर्ष सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांकरिता कसरतीचेच ठरले असून, नव्या वर्षातही अनेक आव्हानांना झेलत नागरिकांना पाऊल टाकावे लागले आहे. गॅसबरोबर पेट्रोल, डिझेलबरोबर खाद्यतेल, अन्नधान्य व इतर वस्तूंच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाल्याचे पहायला मिळते. मधल्या काळात महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून निश्चित काही उपाययोजना करण्यात आल्या. त्याचे काही चांगले परिणामही पहायला मिळतात. तरीही या महागाईला चांगला उतार मिळण्याची आस सामान्यांना असेल. महागाई कमी करण्याकरिता योजण्यात येणारा प्रमुख उपाय म्हणजे व्याजदरातील वाढ. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ केली गेली. त्याचा सर्वाधिक फटका घरखरेदीदारांना बसला. अचानक हप्त्यामध्ये मोठी वाढ झाल्याने पैशाची जुळवाजुळव करणे अवघड बनले. त्यामुळे अशा कर्ज घेणाऱयांसाठी यात काय असणार, हे पहावे लागेल. बेरोजगारी हादेखील देशापुढचा आजघडीचा सर्वांत गहन प्रश्न होय. त्या आघाडीवर काय होते, एखादे पॅकेज जाहीर होते का, याचीही उत्सुकता आहे. करसवलत हा नोकरदारांच्या सर्वाधिक जिव्हाळय़ाचा विषय. 2014 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर स्लॅबमध्ये वाढ केली होती. परंतु, त्यानंतर ही मर्यादा वाढू शकलेली नाही. आजमितीला करवसवलत मर्यादा 2.5 लाख इतकी असून, ती 5 लाखांपर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. खरे तर मागच्या काही वर्षांपासून दरवर्षी ती वर्तविली जाते. प्रत्यक्षात सरकार हुलकावणीच देते. यंदा निवडणुकीचा हंगाम पाहता तसे होणार नाही, असे मानायला जागा आहे. अर्थात त्याकरिता काही तास वाट पहावी लागेल. कोरोना काळात कृषी क्षेत्राने देशाला तारले. त्यामुळे या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही शेतकऱयांसाठी महत्त्वाच्या योजना असतील, असे संकेत आहेत. पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱयांना मिळणारी मदत वाढू शकते. त्याचबरोबर कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअपला गती देण्याकरिताही सरकारकडून काही घोषणा होऊ शकतात. उद्योग आणि व्यवसाय यावर कोणत्याही सरकारचा कटाक्ष असतो. कारण त्यावरच उत्पन्न व रोजगार अवलंबून असतात. त्यामुळे उद्योगजगताला दिलासा देण्याकरिताही नक्कीच पावले पडतील, यात संदेह नाही. कोरोना काळात आरोग्यव्यवस्था व विम्याचे महत्त्व सर्वांनाच कळून चुकले. सध्या पती, पत्नी आणि मुलांसाठी आरोग्य विम्यावर 35 हजार रुपयांची करसवलत मर्यादा आहे. ती 50 हजारांपर्यंत वाढविली जाण्याचे संकेत मिळतात. याखेरीज महिला व्यावसायिकांनाही बजेटकडून बऱयाच अपेक्षा आहेत. पूर्वी अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेचे बजेट मांडले जात असे. आता दोन्ही बजेटचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने रेल्वे बजेट काहीसे झाकोळले जाते. तरीही रेल्वेचा प्रवास स्वस्त होईल का, काही नवीन योजना येतील का, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात सूट मिळेल का तसेच कोणकोणत्या नवीन गाडय़ांच्या घोषणा होणार, याकडे लोकांचे डोळे असतील. शेअरबाजारातील गुंतवणूकदारही बजेटच्या प्रतीक्षेत आहेत. गुंतवणूकदारांना 2020 पासून लाभांशावर मिळणाऱया कमाईवर कर द्यावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांच्या संस्था वा कंपन्या आधीच नफ्यावर कर भरत असल्याने लाभांशावरील कर कमी करण्याची मागणी होत आहे. गुंतवणुकीवरील परतावा व नफा वाढावा, अशाच घोषणांची गुंतवणूकदारांना अपेक्षा असेल. मुळात आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल हा देशाचे आर्थिक आरोग्य कसे आहे, हे सांगत असतो. यंदाच्या अहवालातील काही बाबी नकारात्मक असल्या, तरी काही निश्चितपणे सकारात्मक म्हणाव्या लागतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मंदीची चिंता करण्याची गरज नाही. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असून, बिगर बँकिंग व कार्पोरेट क्षेत्रात ताळेबंद चांगल्या स्थितीकडे असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाचे बजेटही पंतप्रधानांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रकाशमय असेल, अशी आशा आपण करुयात.