सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी- महिला आयोगाला केले पक्षकार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर झालेल्या हिंसाचारात सुमारे 1 लाख लोकांनी पलायन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश विनीत शरण आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या पिंकी आनंद यांच्या मागणीवर राष्ट्रीय महिला आयोग आणि अनुसूचित जाती/जमात आयोगालाही पक्षकार करण्यास मंजुरी दिली आहे. याप्रकरणी आता 7 जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हिंसाचारामुळे मोठय़ा संख्येत बंगालमधील लोकांनी आसाममध्ये पलायन केल्याचा आरोप झाला होता. राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी आसामच्या शिबिरांमध्ये राहत असलेल्या लोकांची भेट घेतली होती. याचिकेत याप्रकरणी एसआयटी चौकशी करविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पलायन करावे लागलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्यात पोलीस यंत्रणा काम करत नसल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश द्यावा, असे याचिकेत म्हटले गेले आहे.
हिंसाचारामुळे पश्चिम बंगालच्या लोकांचे पलायन एक गंभीर मानवी मुद्दा आहे. हा लोकांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा आहे. या लोकांना दयनीय स्थितीत राहण्यासाठी भाग पाडले जात असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि पीडित कुटुंबांकडून दाखल याचिकेत म्हटले गेले आहे.
घटनेच्या कलम 355 अंतर्गत स्वतःचे कर्तव्य पार पाडत राज्याला अंतर्गत अशांततेपासून वाचवावे असेही याचिकेत म्हटले गेले आहे. याचिकेत महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप करत त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सोमवारी निवृत्त अधिकाऱयांनी राष्ट्रपतींना निवेदन सोपविले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडून चौकशी करविण्याची मागणी केली होती.
