भारतात सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सहकारी बँका, परदेशी बँका, न्यू जनरेशन बँका, खासगी बँका अशा बऱयाच प्रकारच्या बँका कार्यरत आहेत. 1969 साली खासगी उद्योगातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून बँकेचे स्वरुप सार्वजनिक उद्योगातील असे झाले. राष्ट्रीयीकरणापूर्वी भारतात बँकांची संख्या फार मर्यादित होती व बँकेत व्यवहार करणाऱयांचे प्रमाणही कमी होते. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँका लोकाभिमुख झाल्या आणि आता तर आर्थिक सर्वसमावेशकता साधण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे बँकेत बचत खाते असायलाच हवे होते.
या वरील प्रकारच्या नेहमीच्या सर्व बँकिंग सेवा देणाऱया बँकांशिवाय भारतात फक्त महिलांना सेवा देण्यासाठी बँक, निर्यात-आयात बँक (एक्झिम बँक), स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक (सिडबी) अशा स्पेशलाईज्ड बँकाही आहेत. फक्त महिलांना सेवा देणारी महिला बँक आता अस्तित्वात नाही. फक्त आयात-निर्यातींच्या व्यवहारांसाठी एक्झिम बँक आहे. लघु उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी ‘सिडबी’ आहे. पण आता केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योगातील व सहकारी बँकांचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून भारतात खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण ही धोरणे येण्यापूर्वी भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची 100 टक्के मालकी केंद्र सरकारकडे होती. पण अर्थव्यवस्था मोकळी झाल्यानंतर केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे भागभांडवल विक्रीस काढून आपला मालकी हिस्सा कमी केला.आता सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचा पूर्ण चेहरामोहरा बदलणार आहे.
वरील प्रक्रियेत 12 बँकांपैकी 8 बँकांचे अस्तित्व संपून फक्त 4 बँका कार्यरत राहणार आहेत. तर 1) इंडियन ओव्हरसीज बँक, 2) युको बँक, 3) बँक ऑफ महाराष्ट्र, 4) पंजाब अँण्ड सिंध बँक, 5) बँक ऑफ इंडिया व 6) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या सहा बँका सध्या तरी स्वतंत्र ठेवण्यात आल्या असून यातील काही बँका विशेषतः बँक ऑफ महाराष्ट्र खासगी मालकांना विकणार अशा बातम्या आहेत व या बँका विकत घेण्यासाठी अदानी व अंबानी या उद्योगसमूहानांच प्राधान्य देण्यात येईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
सुधारित कायद्याने सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने सांगितलेल्या बँकिंग निर्देशांचे पालन करावे लागेल. चांगले कार्यकारी मंडळ आणि बँकिंग नियमांची कडक अंमलबजावणी करून ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे. आतापर्यंत ज्या सहकारी बँका ज्या गोत्यात आल्या त्या कार्यकारी मंडळाच्या गैरकारभारामुळेच आल्या. त्यामुळे कार्यकारी मंडळावर अंकुश हवाच होता. तो या कायद्याने आता शक्मय होणार आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यावसायिक बँकांना एक नियम आणि सहकारी बँकांना सावत्र मुलाची वागणूक जी आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात येत होती ती भविष्यात बंद होईल. परिणामी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना देखील अन्य बँकांच्या ग्राहकांप्रमाणे फायदे मिळतील.
– शशांक गुळगुळे
