सांगली / प्रतिनिधी
बँकांनी पीककर्जासाठी संवेदनशिलपणे व सुलभतेने कर्ज वितरण करावे. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. विविध योजनेंतर्गत जी कर्ज प्रकरणे मंजुर झाली आहेत अशांना लवकरात लवकर वित्त पुरवठा करावा व जी कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांचा तात्काळ निपटारा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन सल्लागार समितीची बैठक डॉ. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राजेंद्र यादव, नाबार्डचे श्री. धानोरकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दिपक चव्हाण, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी बिळगी यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावर्षी खरीपासाठी 1 हजार 497 कोटी 50 लाख रुपयांचे तर रब्बीसाठी 1 हजार 97 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर अखेर खरीपासाठी 1 लाख 70 हजार 15 खातेदारांना 1387 कोटी 77 लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरण करण्यात आले. खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वितरणाची 93 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी नाबार्डच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या सन 2021-22 करीता संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याहस्ते करण्यात आले. सन 2021-22 करीता सांगली जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा 7115 कोटी 19 लाख रूपयांचा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती / शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 4882 कोटी 55 लाख रूपये, सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगासाठी 1434 कोटी 30 लाख रूपये आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 834 कोटी 34 लाख रूपये प्रस्तावित केले आहेत. शेती/शेतीपुरक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पिक कर्जासाठी 3200 कोटी 29 लाख, सिंचनासाठी 448 कोटी 52 लाख रूपये, शेती यांत्रिकीकरणासाठी 349 कोटी 47 लाख, मत्स्य, कुक्कुटपालन, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी 343 कोटी 40 लाख रूपये, गोदामे/शीतगृहासाठी 56 कोटी 99 लाख रूपये, भुविकास/जमीन सुधारणा 46 कोटी 78 लाख रूपये, शेती माल प्रक्रिया उद्योगासाठी 62 कोटी 60 लाख रूपये असल्याचे सांगण्यात आले.
