मात्र पूर्ण स्वातंत्र्य अद्याप न मिळाल्याचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काश्मीरचे खासदार आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची सात महिन्यांच्या स्थानबद्धतेतून सुटका करण्यात आली आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यासह अन्य माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनाही स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते.
फारुख अब्दुल्ला यांनी सात महिन्यात प्रथमच शुक्रवारी संसदेत उपस्थिती दर्शविली. आपली सुटका झाली आहे ही समाधानाची बाब असली तरी हे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे. आपल्यासह सर्व स्थानबद्धांची सुटका होणे आवश्यक होते. तथापि, सरकारने अद्यापही तसे पाऊल उचललेले नाही, ही चिंतेची आणि नाराजीची बाब असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आपल्या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्या सर्वांचा कृतज्ञ आहे, त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच मला आज मोकळा श्वास घेता येत आहे. मी संसदेत उपस्थित राहून लोकप्रतिनिधी या नात्याने माझी जबाबदारी यापुढे पार पाडू शकणार आहे. काश्मीरमधील घडामोडींबद्दलही आताच काही वक्तव्य करणार नाही. सर्वांची सुटका झाल्यानंतरच माझी प्रतिक्रिया मी व्यक्त करेन, अशी सावध भूमिका त्यांनी घेतल्याचे दिसून आले.
सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध
अनुच्छेद 370 संसदेच्या अनुमतीने निष्प्रभ करण्यात आल्यानंतर डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांना कठोर अशा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात आले होते. या कायद्यांतर्गत कारवाई झालेले ते या घटनेनंतरचे पहिलेच राजकीय नेते होते. दर तीन महिन्यांनी त्यांच्या स्थानबद्धतेच्या कालावधीत वाढ करण्यात येत होती. केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱयात इंटरनेट सेवाही बंद ठेवली होती.
