फक्त 67,700 पाने!

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या कथित 25 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी गेल्यावषी ऑगस्ट महिन्यात दाखल गुन्हय़ाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेने पूर्ण केला. 67 हजार 700 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट म्हणजे क्लीन चिटच मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. त्याला इडीचा आक्षेप आहे म्हणे. आक्षेपार्ह व्यवहार हे नाबार्डच्या नियमानुसारच असून काही नियमबाह्य प्रकार घडले असले तरी ते फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नाहीत असे रिपोर्ट म्हणतो.  या प्रकरणी 2013 खाली याचिका दाखल करणारे सुरेंदर अरोरा यांनी ही कर्ज प्रकरणे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे कार्यकर्ते असलेल्या 76 संचालकांनी केली आहेत त्यामुळे पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असे म्हणणे मांडले होते. राज्यातील अनेक न्यायाधीशांनी हे प्रकरण आपल्या समोर सुनावणीला ठेवू नये अशी भूमिकाही घेतली होती. अखेर घोटाळय़ात ’सकृतदर्शनी सर्वांविरुद्ध विश्वसनीय पुरावे असल्याचे’ निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते. त्यानंतर अरोरा यांची फिर्याद जशीच्या तशी रमामाता आंबेडकर पोलीस ठाण्यात गतवषीच्या ऑगस्ट महिन्यात दाखल झाली होती. आर्थिक घोटाळय़ाची ही तक्रार शंभर कोटीहून जादा रकमेची असल्याने इडीने याप्रकरणी ज्ये÷ नेते शरद पवार यांना चौकशीसाठी बोलावले असल्याचे वादळ उठले. अर्थात इडीने लक्ष घालणे हा योगायोग नव्हता. राज्याच्या निवडणुकीत शरद पवार यांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष घातले होते. ते प्रचाराला बाहेर पडणार तेव्हाच हे वादळ उठले. आपल्यावर गुन्हा दाखल झाला नसता किंवा चौकशीला बोलावले नसते तर आश्चर्य वाटले असते असे म्हणत पवारांनी इडीच्या कार्यालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आणि तपास यंत्रणांची भंबेरी उडाली. या घटनेनंतर महाराष्ट्रातले राजकीय वारे फिरले आणि भाजप एकाकी पडण्यास सुरुवात झाली. मग शिवसेनेशी संधान साधण्यापासून ते राज्यातील सत्तांतर घडवण्यापर्यंत प्रकरण पोहोचले. या दरम्यानच्या काळातील पहाटेच्या शपथविधीच्या निमित्ताने अजित पवारांना सिंचन घोटाळय़ातील आरोपातून क्लीन चिट पदरात पडली होतीच. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने 67 हजार 700 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट देऊन दुसऱया प्रकरणातूनही अजित पवार आणि त्यांच्या शहात्तर सहकाऱयांसह शरद पवार यांचीही वाट मोकळी करून टाकली आहे. अर्थात न्यायालय पोलिसांच्या रिपोर्टवर फिर्यादीची बाजू विचारात घेऊन पुढे जात असते. त्यातून इडी चौकशी हा पुढचा टप्पा. पण मूळ घोटाळय़ाच्या गुन्हय़ाचा पाया तपासात खचल्यामुळे त्याच्यावर आधारित इडीच्या चौकशीला काय किंमत उरणार हे आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून असेल. या घोटाळय़ांच्या आरोपाची ही काही पहिली चौकशी नाही. 2005 ते 2010 या काळात राज्य बँकेतून नियमांचे उल्लंघन करून साखर कारखाने, सूत गिरण्या, कंपन्या, संचालक नातलगांना कर्ज दिले. यात 25 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला अशा आरोपाखाली सहकार कायद्याच्या 83 व्या कलमानुसार चौकशी झाली. नाबार्डचे नियम उल्लंघून चौदा कारखान्यांना तारण, हमी, कागदपत्र खातरजमा न करता वाटल्याचे व हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याच्या आरोपानंतर चौकशी झाली. रिझर्व बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. कलम 88 प्रमाणे जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी 2015 सालापासून चौकशी झाली, ती अडीच वर्षे सुरू राहून पुन्हा थांबली. कलम 83 च्या चौकशीत कुठेही असा गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख आला नाही. तेव्हा अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  कलम 120 ब प्रमाणे शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी अरोरा यांची मागणी होती. त्यानुसार दाखल गुन्हय़ाचा आता आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास पूर्ण केला आहे. हा मुद्दा 2019 सालच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत म्हणावा तितका प्रभावी ठरला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची कितीही कळकळ असली तरीही राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या दृष्टीने हे प्रकरण म्हणजे बिनकामी ठरलेले अस्त्र आहे! फायदा होण्याऐवजी ते निवडणुकीत भाजपवर बुमरँगप्रमाणे उलटले. शरद पवारांचे अनेक सख्खे सोबती देवेंद्र फडणवीस यांनी फोडले होते. राष्ट्रवादीकडे लढायला उमेदवार नाहीत, आमच्या विरोधात पैलवानच नाही अशी त्या काळात वक्तव्ये होती. राष्ट्रवादीच्या जखमेवर त्यांनी त्याकाळात भरपूर मीठ चोळले. पण इडी चौकशीने पवारांच्या भोवती सहानुभूती निर्माण झाली. त्यात सातारच्या पावसाने त्यांना साथ दिली आणि त्यातून निर्माण झालेल्या निसरडय़ा वाटेवरून शिवसेना आणि भाजपची तकलादू बनलेली युती घसरली. त्यांच्या वाटा वेगळय़ा झाल्या. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन दोन्ही काँग्रेसला हैराण केले होते. मात्र सत्तेच्या साठमारीत मैत्री आणि विश्वासाची जागा संशयकल्लोळाने घेतली. सत्तेची ईर्षा नुकसानीच्या व्यवहारावर थांबली. 2014 साली ज्या मुद्यांनी सत्ता मिळवून दिली होती त्या सर्व मुद्यांवर आर्थिक गुन्हे विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, चौकशी आयोग यांच्या क्लीन चिटचे ठसे उमटले आहेत. संशयाचा फायदा हा नेहमीच आरोपी पक्षाला मिळत असतो. सध्या शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष आरोपीच्या पिंजऱयात असला तरी त्यांना संशयाचा पूर्ण फायदा मिळेल असे एकेक अहवाल वेगवेगळय़ा राजवटीत तयार झाले आहेत. त्यात नव्याने केवळ 67 हजार 700 पानांची भर पडली आहे!